3 दिवसांत 30 टक्के परतावा, बॉम्बे हायकोर्टाच्या एका निर्णयाने ‘हा’ शेअर सुसाट, गुंतवणूकदारांची चांदी
रियल एस्टेट क्षेत्रातील दिग्गज कंपनी 'वेलर एस्टेट'च्या शेअर्समध्ये गेल्या तीन दिवसांत 30 टक्क्यांची प्रचंड वाढ झाली आहे. बॉम्बे हायकोर्टाने 205 एकर जमिनीच्या वादात कंपनीच्या बाजूने निकाल दिला आहे. या जमिनीचा मार्ग मोकळा झाल्याने कंपनीला भविष्यात मोठे आर्थिक लाभ मिळण्याची शक्यता निर्माण झाली असून गुंतवणूकदारांमध्ये उत्साहाचे वातावरण आहे.
वेलर एस्टेटसाठी बॉम्बे हायकोर्टाचा निर्णय ‘गेम चेंजर’ ठरला आहे. प्रदीर्घ काळ प्रलंबित असलेला जमिनीचा वाद संपल्यामुळे कंपनी आता मोनेटायझेशन आणि नवीन भागीदारीच्या संधी शोधत आहे. यामुळे कंपनीच्या भविष्यातील उत्पन्नात मोठी वाढ होण्याची अपेक्षा असल्याने शेअर बाजारात या स्टॉकची तुफान खरेदी सुरू आहे. जाणून घेऊया या तेजीचे संपूर्ण गणित. बऱ्याच काळापासून सुरू असलेल्या एका महत्त्वाच्या कायदेशीर खटल्यात दिलासा मिळाल्यानंतर 6 मे रोजी रिअल इस्टेट कंपनी व्हॅलोर इस्टेटच्या शेअरमध्ये चांगली वाढ दिसून आली. BSE वर कंपनीचे शेअर्स 10 टक्क्यांपर्यंत वाढून दिवसाच्या उच्चांकावर 135 रुपयांवर पोहोचले. या वाढीसह, गेल्या तीन ट्रेडिंग दिवसांमध्ये स्टॉक सुमारे 30 टक्के वर चढला आहे. तथापि, सध्या (दुपारी 1 वाजता) बाजारात घसरण झाल्यामुळे, स्टॉक 4.78% च्या वाढीसह 128.69 रुपयांच्या पातळीवर व्यापार करत आहे.
या वाढीचे कारण म्हणजे मुंबई उच्च न्यायालयाचा एक महत्त्वाचा निर्णय. मिठागार विभागाने दाखल केलेले अपील न्यायालयाने फेटाळून लावले आणि कंपनीची उपकंपनी असलेल्या मिरालँड डेव्हलपर्स प्रायव्हेट लिमिटेडच्या नावे जमिनीची मालकी कायम ठेवली. ठाण्यातील मीरा-भाईंदर भागात असलेल्या 205 एकर जागेशी हा वाद आहे. या खटल्याची कायदेशीर लढाई चार दशकांहून अधिक काळ सुरू होती, जी आता या निर्णयाने संपल्याचे मानले जात आहे. यापूर्वी एप्रिल 2018 मध्ये ठाणे दिवाणी न्यायाधीश (वरिष्ठ विभाग) न्यायालयानेही मिठा विभागाने दाखल केलेला विशेष दिवाणी खटला फेटाळून लावला होता. आता मुंबई उच्च न्यायालयाने हा निर्णय कायम ठेवल्यानंतर या जागेच्या मालकीचा वाद पूर्णपणे मिरालँड डेव्हलपर्सच्या बाजूने मिटला आहे.
हा निर्णय कंपनीसाठी महत्त्वाचा का?
वेलर इस्टेटसाठी हा निर्णय अत्यंत सकारात्मक मानला जात आहे. याचे कारण म्हणजे कंपनीच्या मालकीच्या जमिनीच्या एका मोठ्या आणि संभाव्य मौल्यवान तुकड्याबद्दल अनेक वर्षांपासून अनिश्चितता होती, जी आता संपली आहे. जेव्हा एखाद्या जागेची मालकी मंजूर केली जाते, तेव्हा कंपनी कोणत्याही कायदेशीर अडथळ्यांशिवाय त्यावर पुढील योजना आखू शकते.
आता कंपनीकडे या जमिनीवर प्रकल्प विकसित करण्याचा, तो विकून पैसे कमविण्याचा किंवा दुसऱ्या कंपनीसोबत भागीदारीत काम करण्याचा पर्याय आहे. म्हणजेच, या निर्णयामुळे कंपनीच्या भविष्यातील व्यवसायाच्या संधी मजबूत होतात.
वेलर इस्टेटचा अदानी ग्रुपशी काय करार झाला आहे?
या वर्षी मार्चमध्ये, वेलर इस्टेटची संपूर्ण मालकीची उपकंपनी एमआयजी रिअॅल्टर्स प्रायव्हेट लिमिटेडने एका महत्त्वपूर्ण करारावर स्वाक्षरी केली. अदानी गुडहोम्स प्रायव्हेट लिमिटेडसोबत हा करार करण्यात आला आहे.
या करारानुसार एमआयजी रिअल्टर्स, रेडियस इस्टेट्स आणि डेव्हलपर्स प्रायव्हेट लिमिटेडचा संपूर्ण हिस्सा खरेदी करणार आहे. हा करार काही अटींच्या पूर्ततेच्या अधीन आहे. जर हा करार झाला तर रेडियस इस्टेट्स प्रथम एमआयजी रिअल्टर्सची उपकंपनी बनेल आणि नंतर अप्रत्यक्षपणे वेलर इस्टेटच्या अंतर्गत येईल. याचा अर्थ असा की कंपनीचा रिअल इस्टेट पोर्टफोलिओ अधिक मजबूत होऊ शकतो.
हे अधिग्रहण पूर्ण करण्यासाठी, काही पूर्वअटी निश्चित केल्या गेल्या आहेत, ज्या पूर्ण करणे आवश्यक आहे. ही प्रक्रिया पूर्ण झाल्यानंतरच हा करार अंतिम मानला जाईल. कंपनीने यासाठी अंदाजे टाइमलाइनही निश्चित केली आहे, जी डिसेंबर 2027 पर्यंत आहे. तथापि, तारण ठेवलेले शेअर्स किती काळ सोडले जातात यावरही ते अवलंबून असेल. म्हणजेच दीर्घ प्रक्रियेनंतर हा करार पूर्ण होईल.
(डिस्क्लेमर: या आर्टिकलमध्ये देण्यात आलेली माहिती व उपाय हे सामान्य ज्ञानावर आधारित आहेत. आमचा याला दुजोरा नाही. ते अवलंबण्यापूर्वी तज्ज्ञांचा सल्ला जरूर घ्यावा.)
