EMI वर घेतलेला फोन होणार लगेच लॉक? RBI चा मोठा निर्णय, कुणाला बसणार फटका?
Loan EMI Phone Locked: ईएमआय, कर्ज हप्ता थकल्यास आता तुमचा फोन लॉक होऊ शकतो? कर्ज वसुली, डिव्हाईल लॉकिंग आणि वसुली एजंट नियमातंर्गत आरबीआयसमोर महत्त्वाची खलबतं झाल्याचा दावा करण्यात येत आहे.
मोबाईल युझर्ससाठी महत्त्वाची बातमी आहे. तुम्ही कर्जावर मोबाईल खरेदी केला असेल आणि त्याचा हप्ता थकवला असेल तर आता तुमचा मोबाईल लॉक होऊ शकतो. रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाने (RBI) याविषयीचा महत्त्वपूर्ण निर्णय घेतल्याचा दावा करण्यात येत आहे. त्यानुसार, कर्जबुडव्यांना दणका बसणार आहे. EMI वर मोबाईल फोन, टॅबलेट आणि लॅपटॉप खरेदी केला असेल आणि ईएमआय थकवला असेल तर फटका बसू शकतो. RBI ने नवीन नियम लागू करण्याची तारीख 1 ऑक्टोबर 2026 ऐवजी 1 जानेवारी 2027 ही करण्यात आली आहे.
RBI चे नवीन नियम
नवीन नियमानुसार, कर्जावर, हप्त्यावर, ईएमआयवर मोबाईल, इलेक्ट्रॉनिक्स डिव्हाईस खरेदी केला असेल आणि हप्ता भरण्यासाठी 30 दिवसांचा उशीर झाल्यास अगोदर रिमाईंडर पाठवले. पेमेंट होण्यास 30 ते 60 दिवस उशीर झाल्यास कर्ज घेणाऱ्यावर हळूहळू निर्बंध येऊ शकतात. याकाळात कर्जदाराचा आऊटगोईंग कॉल सुरू असेल. कर्ज करारानुसार, जर कर्जाचा हप्ता फेडण्यास 60 दिवसांपेक्षा अधिक काळ उशीर झाला तर मग मोबाईल सेवा बंद होऊ शकते.
आता पेमेंटचा कालावधी वाढवला
आता नवीन नियम हा पूर्वीच्या नियमापेक्षा दिलासादायक मानल्या जात आहे. पूर्वीच्या प्रस्तावात 90 दिवसात पेमेंट न झाल्यास डिव्हाईस बंद करण्याची तजवीज करण्यात आलेली होती. RBI ने कर्ज घेणाऱ्यांना सुरक्षा देण्याचेही ठरवले आहे. या नियमानुसार, आऊटगोईंग बंद झाले तरी इनकमिंग कॉल, SMS वा अत्यावश्यक SOS फीचर बंद करता येणार नाही. यामुळे कर्जा आधारे मोबाईल खरेदी करणाऱ्या आणि ईएमआय भरण्यास टाळाटाळ करणाऱ्या खरेदीदाराला जोरदार फटका बसणार आहे. त्याची अनेक कामं खोळंबणार आहे. अशा खरेदीदारांविरोधातील कायदेशीर कारवाईचा मार्गही मोकळा झाला आहे.
थकीत हप्ता फेडल्यास लागलीच सेवा सुरू
नवीन नियमात कर्जदार, तृतीय सेवा पुरवठादार, मूळ मोबाईल उत्पादक कंपनी आणि ऑपरेटिंग सिस्टिम प्लॅटफॉर्मकडून यासंबंधीची लिखित परवानगी अगोदरच घ्यावी लागेल. यापुढे मोबाईल कर्जदाराच्या करारात हा भाग समाविष्ट असू शकतो. पण कर्जपुरवठादारांना कर्जदाराची मोबाईल सेवा बंद करण्याचा अधिकार असेल. पण त्यांचे कॉन्टॅक्टस, एसएमएसस, कॉल लॉग, फोटो आणि लोकेशन हिस्ट्री याचा गैरफायदा घेता येणार नाही. आरबीआयच्या नवीन नियमानुसार, जर थकीत रक्कम कर्जदाराने दिली तर त्याची सेवा पुढील एक तासात सुरू करणे अत्यावश्यक असेल. जर थकीत कर्ज फेडूनही मोबाईलधारकांची ऑऊटगोईंग सेवा बंद असेल आणि वारंवार विनंती करूनही ही सेवा सुरू न झाल्यास कर्जपुरवठादाराला प्रति तास 250 रुपयांची नुकसान भरपाई द्यावी लागेल.
