तुमच्या घरचे वीज मीटर बदलणार! आता पेमेंट आधीच करावे लागणार, जाणून घ्या

नवी दिल्लीः अलीकडेच केंद्र सरकारकडून एक अधिसूचना जारी करण्यात आलीय, ज्यात भारतातील शहरांमध्ये 100 टक्क्यांपर्यंत प्रीपेड स्मार्ट इलेक्ट्रिक मीटर बसवण्यास सांगण्यात आलंय. ज्या शहरांमध्ये AT&C (एकूण तांत्रिक आणि व्यावसायिक) नुकसान 2019-2020 मध्ये 15 टक्क्यांपेक्षा जास्त आहे, तेथे प्रीपेड स्मार्ट मीटर बसवण्याची अंतिम मुदत डिसेंबर 2023 पर्यंत निश्चित करण्यात आलीय. मार्च 2025 पर्यंत सर्व भागात प्री-पेड मीटर बसवले जातील. पहिले लक्ष्य त्या भागांसाठी निश्चित केले गेले आहे, जेथे उच्च प्रसारणाचे नुकसान जास्त आहे.

मोबाईलप्रमाणे रिचार्ज करा

प्रीपेड स्मार्ट इलेक्ट्रिक मीटरमध्ये जेव्हा विजेचा वापर प्री-पेड रकमेपेक्षा जास्त होतो, तेव्हा वीज पुरवठा आपोआप कापला जातो. हे कोणत्याही प्रीपेड मोबाईल नंबरप्रमाणेच कार्य करते. तुमच्या फोनमध्ये शिल्लक कमी असताना ज्या प्रकारे अलर्ट पाठवला जातो, त्याच प्रकारे तुम्हाला अॅलर्ट पाठवला जाईल. या सतर्कतेनंतर तुम्हाला तुमचे मीटर रिचार्ज करावे लागेल. हे रिचार्ज स्वयंचलित किंवा मॅन्युअली असेल.

दिल्लीसारख्या भागात राहणारे ग्राहक मोबाईल चार्जप्रमाणेच ऑनलाईन आणि ऑफलाईन पद्धतीने मीटर रिचार्ज करू शकतात. दिल्लीतील व्यावसायिक संस्था आधीच इलेक्ट्रिक स्मार्ट मीटर वापरत आहेत. गेल्या दोन वर्षांपासून दिल्लीत राहणारे भाडेकरू प्री-पेड मीटर निवडण्यास मोकळे आहेत जे ऑनलाईन आकारले जातात. या नियमातील वीजबिलामुळे भाडेकरू आणि जमीनदार यांच्यातील वाद टाळण्यास मदत होते.

प्रीपेड मीटरचे सर्वात मोठे आव्हान

प्री-पेड स्मार्ट मीटरची सर्वात मोठी समस्या म्हणजे त्याची किंमत आहे. असे मीटर इतर मीटरच्या तुलनेत 4 ते 5 पट महाग असतात. दिल्ली सरकारच्या योजनेंतर्गत ग्राहकांना दरमहा 200 युनिट विजेचा वापर पूर्णपणे मोफत करण्यात आलाय. छोट्या ग्राहकांना महागडे मीटर बसवण्यात अडचणी येऊ शकतात. पण एकदा ही योजना लागू झाल्यावर ग्राहकांना जीनस, एल अँड टी आणि एल अँड जी सोबत इतर कंपन्यांनी तयार केलेले मीटर खरेदी करण्याची संधी मिळेल.

जर नवीन मीटर मोठ्या प्रमाणावर लावले गेल्यास तर कदाचित जुन्या कंपन्या प्रीपेड मीटर तयार करण्यास सुरुवात करतील. केंद्रीय ऊर्जा मंत्रालयाने दिलेल्या आकडेवारीनुसार, जम्मू -काश्मीरमध्ये 67.7 टक्के, छत्तीसगडमध्ये 40.45 टक्के, मध्य प्रदेशात 26.31 टक्के, उत्तर प्रदेशात 24.89 टक्के, महाराष्ट्रात 20.76 टक्के, राजस्थानमध्ये 20.47 टक्के नुकसान झाले आहे. भारत, आंध्र प्रदेशात 19.39 टक्के आणि पंजाबमध्ये 18.99 टक्के नुकसान नोंदवले गेले आहे. सरकारी आदेशाचा अर्थ असा आहे की, डिसेंबर 2023 पर्यंत या सर्व ठिकाणी प्रीपेड स्मार्ट मीटर बसवावेत.

काय आहे सरकारची योजना?

सौभाग्य योजनेंतर्गत संपूर्ण देशाला वीज जोडणी देण्याची तयारी करण्यात आलीय. 21 मार्च 2021 रोजी सरकारने संसदेत याबाबत माहिती दिली आहे. सरकारने म्हटले होते की, सर्व राज्यांनी 100 टक्के विद्युतीकरणाविषयी सांगितले. मोठ्या शहरांमध्ये वीज प्रसारणाचे नुकसान आधीच 15 टक्क्यांवर आणले गेले आहे आणि ते लगेच स्मार्ट मीटरवर स्विच करणार नाहीत.

वीज चोरी कशी थांबवायची?

दिल्लीत विजेची मागणी 250 टक्क्यांनी वाढली आहे. जर आपण संपूर्ण देशाबद्दल बोललो तर AT&C तोटा 7.5 टक्क्यांवर आला आहे, तर 2002 मध्ये हा आकडा 55 टक्क्यांपर्यंत होता. तज्ज्ञांच्या मते, दूरसंचार क्षेत्रातील प्रीपेड योजनेसाठी मिळालेल्या योजनेमुळे वीज क्षेत्राला प्रेरणा मिळाली आहे. दूरसंचार क्षेत्रात जे तत्त्व स्वीकारण्यात आले होते, तेच आता या क्षेत्रातही लागू केले जात आहे. यामुळे विजेची चोरीही थांबेल आणि ती शून्यावर आणण्यातही यशस्वी होईल.

संबंधित बातम्या

TRAI ची नवी सेवा: तुमच्या आधारवरून किती मोबाईल सिम जारी केले? आता चुटकीसरशी तपासा

FD धारकांना मोठा धक्का, ‘या’ सरकारी बँकेकडून व्याजदरात 10 बेसिस पॉइंटची कपात

Your home’s electricity meter will change! Now you have to pay in advance, know more