NEET समुपदेशन: EWS आरक्षणावर केंद्र सरकार फेरविचार करणार; सर्वोच्च न्यायालयात दर्शवली सहमती, जाणून घ्या काय झाले?
आता याप्रकरणी येत्या 4 आठवड्यात नवा निर्णय घेतला जाईल, असे केंद्र सरकारने सर्वोच्च न्यायालयास सांगितले आहे.
नवी दिल्लीः NEET 2021 च्या समुपदेशनाची आतुरतेने वाट पाहणाऱ्या लाखो विद्यार्थी आणि पालकांसाठी एक अतिशय महत्त्वाची आणि दिलासादायक बातमी. केंद्र सरकारने NEET 2021 च्या समुपदेशनामध्ये आर्थिक दुर्बल विभागाच्या EWS आरक्षणसाठी निश्चित केलेल्या निकषांवर फेरविचार करण्यास सहमती दर्शवली आहे. आता याप्रकरणी येत्या 4 आठवड्यात नवा निर्णय घेतला जाईल, असे केंद्र सरकारने सर्वोच्च न्यायालयास (Supreme Court) सांगितले आहे.
काय आहे प्रकरण?
NEET समुपदेशन 2021 मध्ये EWS आरक्षणाबाबत सर्वोच्च न्यायालयात एक याचिका दाखल करण्यात आली होती. या याचिकेबाबतच्या सुनावणीत आरक्षणाचा लाभ मिळवण्यासाठी 8 लाख रुपयांच्या वार्षिक उत्पन्नाच्या निर्णयावर फेरविचार करावा, असा सल्ला न्यायालयाने केंद्र सरकारला दिला होता. आता केंद्र सरकारने यावर सकारात्मकता दर्शवली आहे. याप्रकरणी काल बुधवारी 25 नोव्हेंबर रोजी सुनावणी झाली. यावेळी सॉलिसिटर जनरलांनी सर्वोच्च न्यायालयात असे सांगितले की, याप्रकरणी अंतिम निर्णय जोपर्यंत होणार नाही, तोपर्यंत हे समुपदेशन सुरू केले जाणार नाही. दरम्यान, आता याप्रकरणाची पुढील सुनावणी 06 जानेवारी 2022 रोजी होणार आहे.
यापूर्वी काय झाले?
NEET समुपदेशन 2021 प्रकरणी यापूर्वी 21 ऑक्टोबर 2021 रोजी सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी झाली होती. यात सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्र सरकारला आर्थिक दुर्बल घटकाच्या आरक्षणासाठी निश्चित केलेल्या 8 लाख रुपयांच्या वार्षिक उत्पन्न मर्यादेवर पु्न्हा विचार करणार का, असा प्रश्न विचारला होता. मात्र, केंद्र सरकारने या निर्णयाचे समर्थन केले होते. तसेच 26 ऑक्टोबर रोजी यावर न्यायालयात उत्तर देताना राज्यघटनेच्या कलम 14, 15 आणि 16 चा विचार करूनच हा निर्णय घेतल्याचे समाज कल्याण विभागाने आपल्या प्रतिज्ञापत्रात म्हटले होते. मात्र, आता या निर्णयावर फेरविचार करण्यास केंद्र सरकारने तयारी दर्शवली आहे. NEET MDS, MS सह इतर पदव्युत्तर वैद्यकीय अभ्यासक्रमांच्या प्रवेशासाठी NEET PG समुपदेशन25 ऑक्टोर 2021 पासून सुरू होणार होते. मात्र, आता त्याचा कालावधी लांबला आहे.
निर्णयाची उत्सुकता
दरम्यान, या सुनावणीत केंद्र सरकारने आता याप्रकरणी येत्या 4 आठवड्यात नवा निर्णय घेतला जाईल, असे केंद्र सरकारने सर्वोच्च न्यायालयास सांगितले आहे. त्यामुळे या निर्णयाबद्दल उत्सुकता आहे. यापूर्वी याबाबत थोडी ताठर भूमिका सरकारने घेतली होती. या निर्णयासाठी राज्य घटनेतल्या कोणत्या कलमांचा आधार घेतला, याची यादीच वाचून दाखवली होती. मात्र, आता सरकार सकारात्मक असल्याचे दिसत आहे. त्यामुळे ही पालक आणि विद्यार्थी दोघांसाठीही आनंदाची बातमी ठरू शकते.
अखेर साहित्य संमेलनाची कार्यक्रम पत्रिका जाहीर; उद्घाटनाला मुख्यमंत्री ठाकरे अन् समारोपाला शरद पवार!