बेरोजगार आहात? ‘हे’ राज्य सरकार देतेय 4500 रुपयांचा भत्ता

जयपूर: देशातील युवकांपुढे सध्या बेरोजगारीचा मुद्दा गंभीर बनला आहे. भारतात बेरोजगारीचं प्रमाण वाढल्याचं दिसून आलेले आहे. राजस्थान सरकारनं बेरोजगार असणाऱ्या युवकांसाठी मोठी घोषणा केली आहे. मुख्यमंत्री युवा संबल योजनेअंतर्गत राजस्थानमधील बेरोजगार युवकांना मासिक भत्ता देण्यात येणार आहे. महिला, दिव्यांक आणि तृतीयपंथी यांना 4500 रुपये, युवकांना 4000 रुपये दिले जाणार आहेत. यापूर्वी युवकांना 3000 हजार तर महिला आणि इतरांना 3500 बेरोजगार भत्ता मिळत होता. (Rajasthan Government increased unemployment allowance to four thousand five hundred rupees)

तुम्ही राजस्थानचे असाल तरच भत्ता मिळणार

राजस्थान सरकारनं ही योजना राजस्थानातील युवकांसाठी सुरु केली आहे. जे व्यक्ती राजस्थानातील असतील त्यांना याचा लाभ घेता येणार आहे. बेरोजगार भत्ता देण्यासाठी सरकारनं काही अटी लागू केल्या आहेत.

योजनेचा लाभ कुणाला मिळणार

बेरोजगार भत्ता मिळण्यासाठी अर्ज करणारा अर्जदार राजस्थानचा मूळ निवासी असला पाहिजे. राजस्थानच्या विद्यापीठातून पदवी उत्तीर्ण असावं. राजस्थान बाहेरील विद्यापीठात शिक्षण घेतलेली महिला देखील याचा लाभ घेऊ शकते त्यासाठी तिचा विवाह राजस्थानच्या नागरिकाशी झालेला असावा. अर्जदार खासगी क्षेत्रात कार्यरत असू नये.

किती वर्षापर्यंत भत्ता मिळणार?

बेरोजगार भत्ता मिळवण्यासाठी खुल्या प्रवर्गातील युवकाचं वय 30 तर आरक्षित प्रवर्गातील विद्यार्थ्याचं वय 35 पेक्षा कमी असणं आवश्यक आहे. बेरोजगार भत्ता मिळवण्यासाठी प्रथम स्थानिक रोजगार कार्यालयात नोंदणी करणं बंधनकारक आहे.

अर्ज कुठे करायचा?

युवकांनी सर्वप्रथम राजस्थान सरकारच्या Department of Skill, Employment विभागाच्या वेबसाईटवर भेट द्या. त्यानंतर Job Seekers पर्याय निवडा तिथे Apply for Unemployment Allowance त्यावर क्लिक करा. SSO ID, Password, Captcha टाकून लॉगीन करा. त्यानंतर ‘Employment Application’ हा अर्ज भरा. यानंतर तुमचा अर्ज पुढील प्रक्रियेसाठी विचारात घेतला जाईल. त्यानंतर तुम्हाला फोन नंबरवर माहिती मिळत राहिलं.

टाटाच्या ‘या’ कंपनीतील भागीदारी मोदी सरकार विकणार, गुंतवणूकदारांचे 2600 कोटी बुडाले#modigovernment #tatacompany https://t.co/9Z7iZXX5gI

— TV9 Marathi (@TV9Marathi) March 16, 2021

संबंधित बातम्या

उत्तर प्रदेशमध्ये डॉक्टरांना 10 वर्षे सरकारी नोकरी बंधनकारक, सोडल्यास 1 कोटी रुपयांचा दंड

राज्य सरकारच्या सर्वोच्च न्यायालयातील युक्तीवादावर OBC समाजाचा आक्षेप!

(Rajasthan Government increased unemployment allowance to four thousand five hundred rupees)