राज्य सरकारच्या सर्वोच्च न्यायालयातील युक्तीवादावर OBC समाजाचा आक्षेप!

मुंबई: मराठा आरक्षणाच्या मुद्द्यावर 5 न्यायमूर्तींच्या घटनापीठापुढे आज महत्वपूर्ण सुनावणी पार पडली. यावेळी मराठा आरक्षणावरील स्थगिती उठवण्यास सर्वोच्च न्यायालयाने तूर्तास नकार दिला आहे. दरम्यान, आज राज्य सरकारच्या वकिलांकडून सर्वोच्च न्यायालयात जोरकसपणे बाजू मांडण्यात आली. पण त्यांच्या या युक्तीवादावरच आता ओबीसी समाजानं आक्षेप घेतला आहे. (Prakash Shendge objects to state government’s argument on Maratha reservation)

सर्वोच्च न्यायालयात ज्या वकिलांनी मराठा समाजाची बाजू मांडली. त्यात त्यांनी गायकवाड समितीच्या अहवालाचा दाखला देत मराठ्यांना मागासवर्गीय ठरवल्याचं सांगितलं. मुळात हा युक्तिवादच चुकीचा आहे. या युक्तिवादाला ओबीसी समाज सर्वोच्च न्यायालयात चॅलेंज करणार असल्याचं ओबीसी समाजाचे नेते प्रकाश शेंडगे यांनी सांगितलं.

‘मराठ्यांना EWS किंवा खुल्या प्रवर्गातून लाभ द्या’

इतर राज्यांनी केलं म्हणून त्यांचं पाहून मराठ्यांनाही द्या, याला मुळात काही अर्थ नाही. बाकी राज्यातील लोक हे मुळचे मागासवर्गीय आहेत. ते त्यांनी पटवून दिलं आहे. त्यांची जनगणना केली गेली. मात्र हे महाराष्ट्रात झालेलं नाही, असं शेंडगे म्हणाले. महाराष्ट्र सरकारने गरीब मराठ्यांचा अंत पाहू नये. EWS किंवा खुल्या प्रवर्गातून त्यांना लाभ घेऊ द्यावा. भरती प्रक्रिया किंवा प्रवेश प्रक्रियेत ज्यात 87 टक्के जागा रोखून धरल्या आहेत, त्याला काही अर्थ नाही, अशी मागणीही शेंडगे यांनी केली आहे.

मराठा आरक्षणावरील स्थगिती उठवण्यास तूर्तास नकार

मराठा आरक्षणावर आज पहिल्यांदाच पाच न्यायाधीशांच्या घटनापीठासमोर सुनावणी पार पडली. यावेळी राज्य सरकारचे वकील मुकुल रोहतगी यांनी मराठा आरक्षणाच्या बाजूने जोरकसपणे बाजू मांडली. यावेळी त्यांनी तामिळनाडूसारख्या राज्याचा दाखला दिला. तामिळनाडूतील आरक्षणाची टक्केवारी ६९ टक्क्यांवर पोहोचली आहे. त्यानुसार महाराष्ट्रातही 50 टक्क्यांवर आरक्षण देण्यास हसत नाही, असं रोहतगी यांनी सर्वोच्च न्यायालयासमोर म्हटलं. तसंच मराठा समाजातील अनेक नियुक्त्या रखडल्या आहे. त्यामुळे आरक्षणावरील स्थगिती उठवावी, अशी मागणी केली.

राज्य सरकारची बाजू ऐकून घेतल्यानंतर घटनापीठासमोर आजच हे प्रकरण आलं आहे. त्यावर विचार करण्यासाठी वेळ हवा आहे. त्यामुळे यावर युक्तिवाद झाल्यावर निर्णय घेतला जाईल, असं सांगत सर्वोच्च न्यायालयानं स्थगिती उठवण्यास नकार दिला आहे.

संबंधित बातम्या:

मराठा आरक्षणावरील स्थगिती तात्काळ उठवण्यास सर्वोच्च न्यायालयाचा नकार; पुढील सुनावणी 25 जानेवारीला

मराठा आरक्षणावरील स्थगिती अद्याप कायम, विरोधक आणि समन्वयकांची राज्य सरकारवर टीका

Prakash Shendge objects to state government’s argument on Maratha reservation