High Court : आरोपीला केस डायरी पाहण्याचा हक्क नाही; वाचा उच्च न्यायालयाचा निकाल
कुठल्याही प्रकरणातील आरोपी त्याच्याविरोधातील गुन्ह्यात केस डायरी पाहू शकत नाही किंवा त्याची प्रतही मिळू शकत नाही, असा महत्वपूर्ण निर्वाळा ओडिशा उच्च न्यायालयाने दिला आहे.
भुवनेश्वर : अलीकडच्या काळात आरोपींना निष्कारण गोवले गेल्याचे आरोप (Allegation) मोठ्या प्रमाणावर केले जातात. अशा वेळी आरोपी केस डायरी (Case Diary) तपासण्याबाबत इच्छा व्यक्त करतो किंवा पोलिसांकडे केस डायरीची प्रत मागतो. मात्र कायद्यानुसार अशा प्रकारे केस डायरी पाहण्याचा किंवा केस डायरीची प्रत मागण्याचा आरोपीला कायदेशीर हक्क नसल्याचे ओडिशा उच्च न्यायालया (Odisha High Court)च्या निकालातून स्पष्ट झाले आहे. ओडिशा उच्च न्यायालयाने राज्यातील एका प्रकरणाच्या सुनावणीदरम्यान याबाबत स्पष्ट मत नोंदवले आहे. कुठल्याही प्रकरणातील आरोपी त्याच्याविरोधातील गुन्ह्यात केस डायरी पाहू शकत नाही किंवा त्याची प्रतही मिळू शकत नाही, असा महत्वपूर्ण निर्वाळा ओडिशा उच्च न्यायालयाने दिला आहे.
फौजदारी दंड संहितेच्या कलम 172 मध्ये स्पष्टीकरण
ओडिशातील एका आरोपीने उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली आहे. या याचिकेसोबत केओंझार जिल्ह्यातील रुगुडी पोलिस स्टेशनची केस डायरी जोडण्यात आली होती. न्यायालयाने या प्रकरणाची गंभीर दखल घेतली. पोलिसांनी एका आरोपीला केस डायरी उपलब्ध करून दिली आहे, असे ओडिशा उच्च न्यायालयाच्या निदर्शनास आले. ही बाब कायद्याला धरून नसल्याचे उच्च न्यायालयाने स्पष्ट केले आणि याचवेळी पोलिसांची कडक शब्दांत कानउघाडणी केली. फौजदारी दंड संहितेच्या (CrPC) कलम 172 च्या उपकलम (3) मध्ये दिलेल्या तरतुदीनुसार, आरोपीला केस डायरीची प्रत मिळण्याचा अधिकार नाही. फौजदारी दंड संहितेच्या कलमांनी आरोपीला निष्पक्ष खटला चालवण्याची संधी दिली आहे. परंतु याचा अर्थ असा नाही की, तो त्या संधीचा गैरवापर करेल. या प्रकरणाशी संबंधित सर्व पक्षकार, संबंधित पोलीस ठाणे आणि न्यायालयीन उपनिरीक्षकांनी याकडे गांभीर्याने लक्ष द्यावे, असे उच्च न्यायालयाने म्हटले आहे.
पोलिस अधिकाऱ्यांना कायद्यातील तरतुदींचे ज्ञान हवे – हायकोर्ट
सर्व न्यायालये तसेच न्यायालयांशी संलग्न असलेल्या पोलिस अधिकाऱ्यांना तपास यंत्रणा किंवा फिर्यादीची कोणती केस डायरी आरोपीला उपलब्ध करून देता येते याची माहिती असली पाहिजे. सीआरपीसी कलम 172 च्या तरतुदींचे पालन सर्व पोलीस अधिकाऱ्यांनी केले पाहिजे. पोलिस महासंचालकांनी याची खबरदारी घ्यावी, असे निर्देश उच्च न्यायालयाने यावेळी दिले. न्यायमूर्ती शशिकांत मिश्रा यांच्या खंडपीठाने शक्ती सिंह नावाच्या आरोपीच्या जामीन अर्जावर सुनावणी करताना हे निर्देश दिले. त्यानुसार उच्च न्यायालयाच्या रजिस्ट्रीने सर्व जिल्हा न्यायालयांना या निर्णयाबाबत सूचना जारी केल्या आहेत. आरोपी केस डायरीची प्रत मागू शकत नाही किंवा ती पाहू शकत नाही, असे रजिस्ट्रीने सर्व जिल्हा न्यायालयांना कळवले आहे. (Accused has no right to see case diary, read High Court judgement)
