छोटेसे दुकान, गरिबीत जगतो जीवन, राजकीय पक्षाच्या अध्यक्षाचे बँक बॅलन्स पाहून आयटी अधिकारीही चक्रावले

दिल्ली : आयकर विभाग अधिक सक्रिय झाले असून, आता नोंदणी नसलेले राजकीय पक्षही आयकर विभागाच्या रडारवर आले आहेत. आयकर विभागाकडून आता नोंदणीकृत अपरिचित राजकीय पक्षाच्या अध्यक्षांवर छापेमारी (Raid) सुरु आहे. आयकर विभागाने गुरुवारी केलेल्या छापेमारीत एका नोंदणीकृत अपरिचित राजकीय पक्षाच्या अध्यक्षा (Political Party President)च्या बँक बॅलन्स (Bank Balance)ची आयकर विभागाने तपासणी केली. तपासणी दरम्यान गरिबीत जीवन जगणाऱ्या एका छोट्याशा घड्याळ दुरुस्ती करणाऱ्या दुकानदाराच्या खात्यावरील रकमेचा आकडा पाहून आयकर अधिकारी चक्रावून गेले.

गरीब दुकानदाराच्या खात्यावर 300 कोटी

राजकीय पक्ष स्थापन करून देणग्या गोळा करत अनेक नोंदणी नसलेल्या राजकीय पक्षांकडून कोट्यवधी रुपयांची फसवणूक झाल्याची माहिती प्राप्तिकर विभागाला मिळाली आहे. त्यानुसार आयकर विभागाने एका पक्षाच्या अध्यक्षावर छापा टाकला. हा अध्यक्ष एक छोटेसे घड्याळाचे दुकान चालवतो. त्याचे जीवन अत्यंत गरिबीत जात आहे. पण जेव्हा आयकर विभागाच्या अधिकाऱ्यांनी कागदपत्र आणि बँकेचे तपशील तपासले तेव्हा हा अध्यक्ष कोट्यवधींचा मालक असल्याचे निष्पन्न झाले. हा अध्यक्ष चक्क 300 कोटींहून अधिक संपत्तीचा मालक आहे.

अब्दुल माबूद इदारसी असे या राजकीय पक्षाच्या अध्यक्षाचे नाव आहे. तो उत्तर प्रदेशातील रहिवासी असून एका छोट्या वस्तीत आपल्या कुटुंबासोबत राहतो. त्याचे घड्याळे बनवण्याचे आणि विकण्याचे दुकान आहे. या कामात त्याला त्याचा बेरोजगार मुलगाही मदत करतो. हे लोक 300 कोटींचे मालक आहेत, पण आयकर रिटर्न भरत नाहीत.

आयकर विभागाकडून दिल्लीसह उत्तर प्रदेशातील चार ठिकाणी छापेमारी

दिल्लीतील एका ठिकाणासह उत्तर प्रदेशातील चार प्रमुख ठिकाणी गुरुवारी आयकर विभागाची कारवाई सुरू आहे. उत्तर प्रदेशात सुलतानपूर, वाराणसी, सुलतानपूर, लखनौ, अलाहाबाद येथे छापेमारी सुरू आहे.

नोंदणीकृत अपरिचित राजकीय पक्षांना संशयास्पद ‘फंडिंग’, एफसीआरएचे उल्लंघन आणि कथित कर चुकवेगिरीशी संबंधित वेगवेगळ्या प्रकरणांमध्ये आयकर विभागाने बुधवारी अनेक राज्यांमध्ये छापे टाकले.

गुजरात, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, छत्तीसगड, हरियाणा आणि इतर काही राज्यांमध्ये आयकर विभागाने एकाच वेळी 110 हून अधिक परिसरांवर छापे टाकले. काही नोंदणीकृत अपरिचित राजकीय पक्ष आणि त्यांच्या कथित संशयास्पद व्यवहारांवर छापा टाकण्यात आला. बेकायदेशीररीत्या कमावलेले पैसे राजकीय पक्षांना दिल्याबाबत काही प्रकरणांचीही चौकशी करण्यात येत असल्याचे अधिकाऱ्यांनी सांगितले.

निवडणूक आयोगाच्या शिफारशीवरुन कारवाई

निवडणूक आयोगाच्या शिफारशीवरून विभागाने ही कारवाई अचानक केल्याचे मानले जात आहे. आयोगाने अलीकडेच नोंदणीकृत मान्यता नसलेल्या राजकीय पक्षांच्या यादीतून 198 संघटनांना प्रत्यक्ष पडताळणीनंतर काढून टाकले होते.

निवडणूक आयोगाने जाहीर केले होते की, ते नियम आणि निवडणूक संबंधित कायद्यांचे उल्लंघन केल्याबद्दल 2,100 नोंदणीकृत अपरिचित राजकीय पक्षांवर कारवाई करत आहेत. यामध्ये निधीशी संबंधित माहिती जाहीर न करणे, देणगीदारांचे पत्ते आणि पदाधिकाऱ्यांची नावे जाहीर न करणे याचा समावेश आहे. काही पक्ष ‘गंभीर’ आर्थिक गैरव्यवहार करत असल्याचेही आढळले आहेत.