High Court : कैदी यापुढे कोविडच्या कारणावरून पॅरोल मागू शकत नाहीत; हायकोर्टाचा महत्वपूर्ण निर्णय
न्यायमूर्ती व्हीएम देशपांडे आणि अमित बोरकर यांच्या खंडपीठाने हा निर्णय दिला आहे. खंडपीठाने नमूद केले की, महाराष्ट्र कारागृह (मुंबई फर्लो आणि पॅरोल) नियमांच्या नियम 19 मध्ये बदल करण्यात आले आहेत. त्यानुसार यापुढे कैदी कोविड-19 मुळे आपत्कालीन पॅरोलवर मुक्त होण्यास पात्र राहणार नाहीत.
मुंबई : देशभरात कोरोनाच्या रुग्णसंख्येत पुन्हा वाढ होऊ लागली आहे. त्यामुळे संसर्ग पुन्हा फैलावून विषाणूची चौथी लाट धडकण्याची भीती सतावत आहे. अशातच मुंबई उच्च न्यायालया (Mumbai High Court)ने कैद्यांना पॅरोल (Parole)वर तुरुंगातून मोकळीक मिळवण्याच्या सवलतीबाबत महत्वपूर्ण निर्णय दिला आहे. कोरोना संसर्ग ओसरल्यानंतर सरकारने अनेक निर्बंध शिथिल केले आहेत. त्या पार्श्वभूमीवर कैद्यांना यापुढे कोरोनाच्या कारणावरून पॅरोल दिला जाणार नसल्याचे न्यायालय म्हटले आहे. कोविड-19 मुळे कैदी यापुढे पॅरोल मागू शकत नाहीत, असा निर्णय मुंबई उच्च न्यायालयाने गेल्या आठवड्यात दिला आहे. (Prisoners can no longer ask for parole because of Covid, Important decision of the High Court)
न्यायमूर्ती व्हीएम देशपांडे आणि अमित बोरकर यांच्या खंडपीठाने हा निर्णय दिला आहे. खंडपीठाने नमूद केले की, महाराष्ट्र कारागृह (मुंबई फर्लो आणि पॅरोल) नियमांच्या नियम 19 मध्ये बदल करण्यात आले आहेत. त्यानुसार यापुढे कैदी कोविड-19 मुळे आपत्कालीन पॅरोलवर मुक्त होण्यास पात्र राहणार नाहीत. कोविड 19 साथीच्या आजाराच्या कारणास्तव आपत्कालीन पॅरोलचा विशेषाधिकार कैद्याला उपलब्ध होणार नाही. कारण कैद्याला विशेषाधिकार बहाल करण्याचा आधारच संपुष्टात आला आहे, असे निरीक्षण न्यायालयाने नोंदवले आहे.
2019 मध्ये कोरोना महामारीच्या कारणावरून आपत्कालीन पॅरोल मंजूर झालेल्या एका दोषीच्या याचिकेवर उच्च न्यायालयात सुनावणी झाली. कैदी पॅरोलवर तुरुंगाबाहेर असताना त्याच्याविरुद्ध आणखी एक खटला दाखल करण्यात आला. त्याआधारे त्याचा पॅरोल रद्द करण्यात आला. त्यानंतर त्या कैद्याने आपत्कालीन पॅरोल रद्द करण्याच्या आदेशाला आव्हान देणारी याचिका उच्च न्यायालयात दाखल केली.
कैदी हक्काची बाब म्हणून पॅरोलचा दावा करू शकत नाही : सरकारचा युक्तिवाद
सुनावणीदरम्यान याचिकाकर्त्याच्या वतीने अधिवक्ता एस. डी. वानखेडे यांनी बाजू मांडली. नवीन नियम याचिकाकर्त्याच्या अधिकारांवर परिणाम करू शकत नाही, असा युक्तिवाद वानखेडे यांनी केला. त्यावर सरकारी वकिलांनी आक्षेप घेतला. कैदी हक्काची बाब म्हणून पॅरोलवर सुटण्याचा दावा करू शकत नाही, असा युक्तिवाद अतिरिक्त सरकारी वकील एम.के.पठाण यांनी केला. कोविड-19 साथीच्या आजाराचा प्रसार टाळण्यासाठी कैद्यांची गर्दी कमी करण्यासाठी साथीच्या आजाराच्या पार्श्वभूमीवर पॅरोलची सूट देण्यात आली होती, अशी माहिती त्यांनी न्यायालयाला दिली. कोरोना साथीच्या काळात कैद्यांना देण्यात आलेला विशेषाधिकार नवीन नियमानुसार यापुढे उपलब्ध राहणार नाही, असे त्यांनी सांगितले.
न्यायालयाने कैद्याची याचिका फेटाळली
10 फेब्रुवारी 2022 रोजीच्या अधिसूचनेद्वारे घोषित केलेल्या नव्या नियमानुसार तुरुंग अधिकाऱ्यांना केवळ मृत्यू आणि लग्नाच्या कारणास्तव आपत्कालीन पॅरोलवर कैद्यांना सोडण्याची परवानगी देण्यात आली. तसेच गंभीर आजार, पत्नीची प्रसूती आणि नैसर्गिक आपत्ती या कारणास्तव नियमित पॅरोल सुटण्याची तरतूद करण्यात आली होती. नवीन बदललेल्या नियम 19(1) चा अभ्यास केल्यावर असे दिसून येते कि कोविड 19 साथीच्या आजाराच्या पार्श्वभूमीवर कैद्याला आता आपत्कालीन पॅरोलवर सोडण्याचा अधिकार नाही, असे निरीक्षण नोंदवत न्यायालयाने कैद्याची याचिका फेटाळून लावली. (Prisoners can no longer ask for parole because of Covid, Important decision of the High Court )
