Nawab Malik : नवाब मलिक यांच्या जमीन व्यवहारात कुठलीही अनियमितता नाही, माहिती अधिकारातून ईडीच्या दाव्याचे खंडन
गोवावाला कंपाऊंड संबंधित 3 एकर जमिनीच्या व्यवहार प्रकरणात मलिक यांनी जामिन याचिका दाखल केली आहे. त्यावरील सुनावणी दरम्यान ईडीने केलेल्या दाव्याचे माहिती अधिकारातून तपशील मिळवत खंडन करण्यात आले आहे.
मुंबई : शिवसेना खासदार संजय राऊत यांच्यावरील ईडीच्या कारवाईचे देशभर पडसाद उमटले असतानाच राष्ट्रवादी काँग्रेसचे नेते नवाब मलिक (Nawab Malik) यांच्या प्रकरणात माहिती अधिकारातून नवा खुलासा झाला आहे. मलिक यांच्या जमिनीची विक्री (Land Selling) बनावट नव्हती, जमिनीच्या व्यवहारात कुठलीही अनियमितता नसल्याचे मलिक यांच्या कायदेशीर टीमने माहिती अधिकारा (RTI)तून उघडकीस आणले आहे. गोवावाला कंपाऊंड संबंधित 3 एकर जमिनीच्या व्यवहार प्रकरणात मलिक यांनी जामिन याचिका दाखल केली आहे. त्यावरील सुनावणी दरम्यान ईडीने केलेल्या दाव्याचे माहिती अधिकारातून तपशील मिळवत खंडन करण्यात आले आहे. ईडीच्या कारवाईवर विरोधकांकडून प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले जात आहे. याचदरम्यान नवाब मलिक यांच्या कायदेशीर टीमने माहितीचा अधिकार वापरत महत्वपूर्ण माहिती उजेडात आणली आहे.
दाऊदच्या बहिणीच्या हस्तकाकडून मालमत्ता खरेदी केल्याचा ईडीचा आरोप
मलिक यांनी अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिमची बहिण हसिना पारकरचा हस्तक सलीम पटेल याच्याकडून मालमत्ता खरेदी केल्याचा आरोप ईडीने केला होता. या व्यवहारातील पैसा दहशतवाद संबंधित कारवायांसाठी (टेरर फंडिंग) पुरवल्याचाही दावा ईडीकडून करण्यात आला होता. याप्रकरणात ईडी ज्या मुख्य पुराव्यावर विसंबून होती, तो पुरावा म्हणजे हस्तक सलीम पटेलकडे जमिनीची मालकीण मुनिरा प्लंबरची बनावट पॉवर ऑफ अॅटर्नी (POA) होती. केंद्रीय तपास यंत्रणेच्या म्हणण्यानुसार, कुर्ल्यातील 3 एकर गोवावाला कंपाऊंडच्या मालकाने त्याच्यावर अतिक्रमण केले होते. प्लंबरने पटेलला काही पैसे देऊन पॉवर ऑफ अॅटर्नीच्या सहाय्याने अतिक्रमण हटवले होते.
कुर्ल्यातील मालमत्तेच्या विक्रीसाठी पटेल यांनी प्लंबरने स्वाक्षरी केलेला पॉवर ऑफ अॅटर्नी दाखवला होता, असे मलिक यांनी सांगितले होते. प्लंबरने ईडीला दिलेल्या निवेदनानुसार, त्याने कधीही मालमत्ता विकण्यासाठी पॉवर ऑफ अॅटर्नी दिले नव्हते. मालमत्तेची विक्री नवाब मलिक, सलीम पटेल आणि हसीना पारकर यांनी कट रचून केली होती, त्यामुळे संबंधित सर्व कागदपत्रे बनावट असल्याचे ईडी म्हटले होते.
मलिकांच्या कायदेशीर टीमला सब-रजिस्ट्रार कार्यालयात रेकॉर्ड सापडले
मलिक यांच्या कायदेशीर टीमने आरटीआय अंतर्गत अर्ज दाखल केला होता. माहिती अधिकारातून प्लंबरने सलीम पटेलला मालमत्ता विकण्याचा अधिकार देऊन पॉवर ऑफ अॅटर्नी दिला होता आणि कागदपत्र बनावट नव्हते. सब-रजिस्ट्रारमार्फत जुलै 1999 मध्ये सब-रजिस्ट्रारसमोर अंमलात आणलेल्या पॉवर ऑफ अॅटर्नीबद्दल रेकॉर्ड सापडल्याचे मलिक यांच्या कायदेशीर टीमने सांगितले. प्लंबर दोन साक्षीदारांसह कार्यालयात गेला आणि कागदपत्रांची अंमलबजावणी केली, असे मलिकच्या कायदेशीर पथकाने न्यायालयात सांगितले.
नवाब मलिक यांना यावर्षी फेब्रुवारीमध्ये अटक करण्यात आली होती आणि सध्या ते न्यायालयीन कोठडीत रुग्णालयात दाखल आहेत. मलिक यांनी जामीन मागितला आहे. मात्र ईडी त्याला विरोध करत आहे आणि त्यांना पुन्हा तुरुंगात पाठवण्याची मागणी करत आहे. मलिक यांच्या जामीन अर्जावरील सुनावणी या आठवड्यात सुरू राहणार आहे. (The information revealed that there is no irregularity in the land transaction of Nawab Malik)
