आता जातपंचायत बसणे हा गुन्हा समजला जाणार, गृह विभागाने आदेशात काय म्हंटलंय?

मुंबई : सरकारने सामाजिक बहिष्कार विरोधी कायदा (ACT) केला होता परंतु त्याचे नियम केले नसल्याने अनेकदा अंमलबजावणी करण्यात अडथळा येत होता. इतकंच काय तर पळवाटा शोधत ठीकठिकाणी जात पंचायती (Cast Panchayat) भरविल्या जात होत्या. मात्र, गृह विभागाने (HM Affairs) याबाबत सविस्तर आदेश (Order) काढत जातपंचायत बसणे किंवा भरविणे गुन्हा ठरणार आहे. महाराष्ट्र शासनाच्या गृह विभागाने काढलेले आदेशाने जातपंचायत भरविणाऱ्यांना लगाम लागणार आहे. इतकंच काय तर जात पंचायत आणि आंतर जातीय विवाहाला विरोध करणाऱ्यांचे धाबे चांगलेच दणाणले आहे. जात पंचायतीच्या संदर्भात एक याचिका दाखल सर्वोच्च न्यायालयात दाखल केली होती. त्यावर सर्वोच्च न्यायालयाने राज्यांना त्याबाबत सविस्तर आदेश दिले होते. महाराष्ट्र शासनाने त्याची तात्काळ दखल घेत परिपत्रक जारी केले आहे. त्यात महत्वाचे म्हणजे जात पंचायत भरविण्यात आल्यास पोलीसांनी तात्काळ गुन्हा दाखल करून कारवाई करण्याचे आदेश दिले आहे.

विशेष म्हणजे गृह विभागाने जे आदेश काढले आहेत त्यात पोलिसांनी दिरंगाई केल्यास त्यांच्यावर कारवाई करण्याचा इशारा देण्यात आला आहे.

इतकंच काय तर आता महाराष्ट्रात जात पंचायती भरविणाऱ्यांना चाप बसणार असून आंतर जातीय विवाहात पोलिसांना संरक्षण द्यावे लागणार आहे.

शासनाने काढलेल्या परिपत्रकानुसार आंतरजातीय किंवा आंतरधर्मीय विवाहाच्या वेळेस पोलिस तटस्थ भूमिका घेत होते आता मात्र त्यांना संरक्षण द्यावे लागणार आहे.

काही जोडप्यांना धमकी येणे किंवा ऑनर किलिंग सारख्या घटनांच्या घटनांना लगाम लागणार असून या कारवाईचे स्वागत होऊ लागले आहे.