Live in Relationship : ‘हिंदू मुलगी आणि मुस्लिम मुलगा यांना…’, लिव्ह इनबद्दल मुंबई उच्च न्यायालयाचा महत्त्वाचा निर्णय

‘लिव्ह इन रिलेशनशिप’ हा त्या जोडप्याचा अधिकार आहे, असं मुंबई उच्च न्यायालयाने एका प्रकरणाच्या सुनावणीत म्हटलं आहे, एक हिंदू मुलगी आणि एका मुस्लिम मुलाला लिव्ह इन रिलेशनशिपमध्ये रहायचं असेल, तर त्यांना थांबवता येणार नाही, असं कोर्टाने म्हटलं आहे. “पर्सनल रिलेशनमध्ये व्यक्तीगत आवडीनुसार सन्मानाने जगण्याच्या त्यांच्या अधिकाराचा हा एक भाग आहे. म्हणून समाजाला मान्य नाही, म्हणून कपलचा हा अधिकार हिरावता येणार नाहीय. संविधानाने त्या दोघांना तो अधिकार दिलाय” असं मुंबई उच्च न्यायालयाने म्हटलं आहे. न्यायाधीश भारती डांगरे आणि न्यायाधशी मंजूषा देशपांडे यांच्या बेंचने मुलीची शेल्टर होममधून सुटका करण्याचे निर्देश दिले. पोलिसांनी तिला तिथे ठेवलं होतं.

“आमच्यासमोर दोन सज्ञान व्यक्ती आहेत. त्यांनी पूर्णपणे स्वत:च्या मर्जीने जोडीदार म्हणून लिव्ह इन रिलेशनशिपमध्ये रहाण्याचा निर्णय घेतलाय. कुठलाही कायदा त्यांना त्यांच्या पसंतीने जीवन जगण्यापासून रोखू शकत नाही. म्हणून आम्ही मुलीला तात्काळ शेल्टर होममधून सोडण्याचे निर्देश देतो” असं हाय कोर्टाच्या बेंचने म्हटलं आहे.

तिला तिचा निर्णय घेण्याच स्वातंत्र्य

“आम्हाला मुलीच्या आई-वडिलांच्या चिंता समजतात. त्यांना तिला चांगलं भविष्य द्यायचं आहे. पण मुलगी सज्ञान आहे. तिने तिची पसंत ठरवली आहे. म्हणून आमच्या दृष्टीने तिला तिचा निर्णय घेण्याच स्वातंत्र्य आहे, त्यापासून रोखता येणार नाही. कायदेशीर दृष्ट्या ते हा निर्णय घेऊ शकतात” असं बेंचने सुनावणीत म्हटलं.

आयुष्याच्या या टप्प्यावर लग्न करायच नाहीय

हाय कोर्टाच्या बेंचने सोनी गेरी विरुद्ध गेरी डगलस प्रकरणातील सुप्रीम कोर्टाच्या निर्णयाचा दाखला दिला. मुलाने याचिकेद्वारे पोलीस संरक्षण मागितलं होतं, पण बेंचने त्यासाठी नकार दिला. बेंचने एकतास मुलीसोबत चर्चा केली, त्यानंतर म्हटलं की, “याचिकाकर्त्यासोबत लिव्ह इनमध्ये राहण्याची इच्छा मुलीने आमच्यासमोर व्यक्त केली. तिचे विचार स्पष्ट आहेत. ती सज्ञान आहे आणि याचिकाकर्ता सुद्धा. तिला आयुष्याच्या या टप्प्यावर लग्न करायच नाहीय”

समाज काय ठरवू शकत नाही

“सज्ञान असल्याने तिला आपल्या आई-वडिलांसोबत तसच शेल्टर होममध्ये रहायच नाहीय. एक मुक्त व्यक्ती म्हणून तिला आपलं जीवन जगायचं आहे. ती आपल्या पसंतीने निर्णय घेण्यास सक्षम आहे. आपल्यासाठी जे चांगलं आहे, तो निर्णय घेण्याचा तिला अधिकार आहे. तो निर्णय तिचे आई-वडिल किंवा समाज घेऊ शकत नाही” असं हाय कोर्टाने म्हटलय.