मुंबई दंगलीतील पीडितांच्या भरपाईचं काय झालं ?, सुप्रीम कोर्टाचा महाराष्ट्र सरकारला सवाल

नवी दिल्ली : देशाची आर्थिक राजधानी असलेल्या मुंबई शहरात 1992-1993 मध्ये झालेल्या दंगली (Riot)शी संबंधित एका प्रकरणात सर्वोच्च न्यायालया (Supreme Court)ने महत्वपूर्ण निरीक्षणे नोंदवली आहेत. दंगलीदरम्यान बेपत्ता झालेल्या लोकांच्या कायदेशीर वारसांना भरपाई दिली की नाही, ज्या लोकांना भरपाई (Compensation) दिली असेल, त्यांना नेमकी कधी भरपाई दिली? असे विविध प्रश्न सर्वोच्च न्यायालयाने उपस्थित केले आहेत. तसेच याबाबत पुढील दोन आठवड्यांच्या आत सविस्तर प्रतिज्ञापत्र सादर करण्याचे आदेश महाराष्ट्रातील शिंदे-फडणवीस सरकारला दिले आहेत. मुंबई दंगलीतील पीडितांच्या कुटुंबियांना तसेच बेपत्ता झालेल्यांच्या वारसांना दिलेल्या नुकसान भरपाईची माहिती सर्वोच्च न्यायालयाने मागितली आहे. न्यायमूर्ती एस. के. कौल यांच्या नेतृत्वाखालील खंडपीठासमोर या प्रकरणी सुनावणी झाली असून खंडपीठाने या प्रकरणाचा निकाल दोन आठवड्यांसाठी राखून ठेवला आहे.

याचिकाकर्त्यांच्या वतीने ज्येष्ठ वकील कॉलिन गोन्साल्विस यांनी सुप्रीम कोर्टात मांडलेले मुद्दे

– कायदेशीर सेवा प्राधिकरण किंवा यंत्रणेने गुन्हेगारी घटनेला बळी पडलेल्या व्यक्तीला मदत करणे आवश्यक आहे. न्यायालय यासंदर्भात काही निरीक्षणे नोंदवू शकते. त्यामुळे कायदेशीर सेवा प्राधिकरणांनी सावधगिरीने पुढे जावे.

– पुरेशी भरपाई मिळायला हवी आणि घटनेची तारीख आणि नुकसानभरपाई मिळण्याच्या दरम्यानचा कालावधी लक्षात घेतला पाहिजे.

– 20 वर्षांनंतर दोन लाखांची भरपाई देण्यात आली. यामुळे सद्सद्विवेकबुद्धीला धक्का बसतो. आम्ही सध्या ज्या काळात जगत आहोत, या काळाचा विचार करून पीडितांना भरपाई द्या.

– जेव्हा पोलिस अधिकार्‍यांच्या विरोधात तपास सुरु केला जातो, तेव्हा स्वतंत्र तपास करण्यात आला पाहिजे. पोलिसांविरोधात गुन्ह्याची जर पोलिसांमार्फतच चौकशी सुरु करण्यात आली, तर आरोपीला वाचवण्याचा प्रयत्न होऊ शकतो.

– जेव्हा पोलिस कर्मचार्‍यांवर कारवाई केली जाते, तेव्हा त्या प्रकरणात पोलिसांनी स्वतःहून खटला चालवणे योग्य नाही. यासाठी स्वतंत्र तपास यंत्रणा आवश्यक आहे.

सर्वोच्च न्यायालय काय म्हणाले?

मुंबई दंगलीदरम्यान बेपत्ता झालेल्या 168 लोकांच्या वारसांना भरपाई देण्यात आली की नाही? हे नागरिक दंगलीमध्ये मृत्युमुखी पडलेल्या 900 नागरिकांपैकी आहेत का? दंगलीदरम्यान अनेक मालमत्तांचे नुकसान झाले. त्याबाबतच्या भरपाईचे काय झाले, मुंबई दंगलीची तारीख आणि नुकसानभरपाई यामध्ये नेमका किती काळ लोटला, याची उत्तरे आम्हाला हवी आहेत, असे न्यायमूर्ती कौल, न्यायमूर्ती अभय ओक आणि न्यायमूर्ती विक्रम नाथ यांच्या त्रिसदस्यीय खंडपीठाने मंगळवारी नमूद केले.

महाराष्ट्र सरकार काय म्हणाले?

याचिकाकर्त्यांनी मुंबई दंगलीतील पीडितांच्या भरपाईव्यतिरिक्त अन्य मुद्द्यांकडे सर्वोच्च न्यायालयाचे लक्ष वेधले आहे. त्याची गंभीर दखल घेत न्यायालयाने सरकारवर प्रश्नांचा भडीमार केला. त्यावर महाराष्ट्र सरकारने सारवासारव केली.

दंगलीतील पीडितांना भरपाईपोटी 17 कोटी रुपयांची रक्कम दिली आहे, असे महाराष्ट्र सरकारतर्फे सर्वोच्च न्यायालयाला सांगण्यात आले. यावेळी याचिकाकर्त्यांचे वकील कॉलिन गोन्साल्विस यांनी न्यायमूर्ती बी. एन. श्रीकृष्ण आयोगाच्या अहवालातील बाबी मुंबई दंगलीच्या प्रकरणात लागू करण्याची विनंती केली. (Supreme Court questions Maharashtra government regarding compensation for victims of Mumbai riots)