आता लवकरच शाळा-कॉलेजात सेक्स एज्यूकेशन, केंद्र सरकारचा मोठा निर्णय; थेट कोर्टाकडून…

देशभरातील शाळांच्या अभ्यासक्रमात सर्वसमावेशक लैंगिक शिक्षणाचा समावेश करण्यासाठी एक मोठा उपक्रम सुरू असल्याचे दिसते. सर्वोच्च न्यायालयात सुरू असलेल्या सुनावणीदरम्यान, केंद्र सरकारने सांगितले की, 26 सदस्यीय तज्ज्ञ समितीने या विषयावर आपला अहवाल सादर केला आहे. आता, न्यायालयाची मंजुरी मिळाल्यानंतर अंमलबजावणीची प्रक्रिया पुढे जाऊ शकते. या उपक्रमाचा उद्देश किशोरवयीन मुला-मुलींना अचूक माहिती देणे, त्यांना त्यांच्या हक्कांविषयी जागरूक करणे आणि पॉक्सो कायद्याचा संभाव्य गैरवापर कमी करणे हा आहे.

हे प्रकरण किशोरवयीन मुला-मुलींच्या गोपनीयतेच्या हक्काशी संबंधित आहे, ज्याची सर्वोच्च न्यायालयाने स्वतःहून दखल घेतली होती. न्यायमूर्ती बी. व्ही. नागरत्न आणि आर. महादेवन यांचे खंडपीठ या प्रकरणाची सुनावणी करत आहे. शाळांमध्ये लैंगिक शिक्षणासाठी काय तयारी केली आहे, असेही न्यायालयाने केंद्र सरकारला विचारले. यावर उत्तर देताना सरकारने सांगितले की, तज्ज्ञ समितीने आपला अहवाल सादर केला असून अंतिम मंजुरी मिळाल्यानंतर त्याची अंमलबजावणी केली जाईल.

सुनावणीदरम्यान, न्यायालयाने विशेषतः 15 ते 18 वयोगटातील किशोरवयीन मुलामुलींमधील परस्पर संमतीने होणाऱ्या संबंधांबद्दल चिंता व्यक्त केली. अशा प्रकरणांना गंभीर फौजदारी गुन्हे म्हणून वर्गीकृत करणे सर्व परिस्थितीत योग्य ठरणार नाही, असे न्यायालयाचे मत आहे. म्हणूनच किशोरवयीन मुलामुलींच्या हक्कांचे संरक्षण करण्यावर आणि कायदेशीर जागरूकता वाढवण्यावर भर दिला जात आहे.

सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्देशानुसार, केंद्र सरकारने महिला आणि बाल विकास मंत्रालयाच्या अतिरिक्त सचिवांच्या अध्यक्षतेखाली 26 सदस्यीय राष्ट्रीय तज्ज्ञ समितीची स्थापना केली. या समितीत टाटा इन्स्टिट्यूट ऑफ सोशल सायन्सेसमधील तज्ज्ञ, क्लिनिकल मानसशास्त्रज्ञ आणि विविध मंत्रालयांचे प्रतिनिधी यांचा समावेश होता. किशोरवयीन मुलांना त्यांचे हक्क, लैंगिक सुरक्षा आणि पॉक्सो कायद्याबद्दल अधिक चांगल्या प्रकारे शिक्षित करण्यासाठी एक व्यावहारिक आराखडा तयार करण्याचे काम या समितीला सोपवण्यात आले होते. अहवालात म्हटले आहे की, प्राथमिक शाळेच्या स्तरापासूनच या विषयांसाठी तज्ज्ञ शिक्षकाची नियुक्ती करावी आणि आठवड्यातून दोनदा 20 मिनिटांचे वर्ग अनिवार्य करावेत.