प्रत्येक शाळा एक आदर्श शाळा होणार, ‘पीएम श्री’ आणि भविष्यासाठी तयार शाळांच्या दिशेने भारताचे पाऊल

भारतात शालेय शिक्षण व्यवस्थेत एक मोठा बदल होत आहे. ज्यात गुणवत्ता, समानता, समावेशकता आणि भविष्यासाठी तयार केलेल्या शिक्षणावर विशेष भर दिला जात आहे. 14.71 लाख शाळात 24.69 कोटी हून जास्त विद्यार्थी शिकत आहेत. अशात विद्यार्थ्यांचा सर्वांगिण विकास व्हावा असे बदल भारताच्या शिक्षण व्यवस्थेत करण्यात येणार आहेत. शिक्षणाचे परिणाम चांगले करण्यासाठी एक सक्षम वातावरण तयार करण्याचे सरकारचे धोरण आहे. राष्ट्रीय शिक्षण धोरण ( एनईपी ) 2020 या बदलासाठी व्यापक रुपरेषा तयार करत आहे. तर ‘पीएम श्री’ मोहिम शालेय स्तरावर याचा दृष्टीकोणाला लागू करत आहे, ज्यामुळे धोरणात्मक उद्दिष्टांचे संस्थात्मक वर्तनात रूपांतर होणार आहेत.

7 सप्टेंबर 2022 रोजी सुरू झालेली ‘प्रधानमंत्री स्कूल्स फॉर रायझिंग इंडिया’ (पीएम एसआरआय) योजना, ही शिक्षण मंत्रालयाच्या शालेय शिक्षण आणि साक्षरता विभागामार्फत राबविण्यात येणारी एक केंद्र पुरस्कृत योजना आहे. या योजनेचा उद्देश विद्यमान शाळांमध्ये सुधारणा करणे आणि त्यांना राष्ट्रीय शिक्षण धोरण 2022 च्या प्रभावी अंमलबजावणीचे उदाहरण देणाऱ्या आदर्श संस्थांमध्ये विकसित करणे हा आहे. एकूण 27,360 कोटी रुपयांच्या तरतुदीसह, ही योजना 14,500 हून अधिक विद्यमान शाळांना आदर्श संस्थांमध्ये सशक्त करण्यावर लक्ष केंद्रित करते. या शाळांमध्ये चांगल्या पायाभूत सुविधा, योग्य शैक्षणिक संसाधने आणि विविध शिक्षण अनुभवांसह एक सुरक्षित, उत्तेजक आणि स्वागतार्ह शैक्षणिक वातावरण प्रदान करण्याची संकल्पना आहे.

जुलै 2026 पर्यंत राज्य आणि केंद्र शासित प्रदेशात 13,092 शाळांना ‘पीएम श्री’शाळा म्हणून निवडण्यात आले आहे. यात केंद्रिय विद्यालय संघटन ( केव्हीएस ) , नवोदय विद्यालय समिती ( एनव्हीएस ) आणि राष्ट्रीय शैक्षणिक संशोधन आणि प्रशिक्षण परिषद ( एनसीईआरटी ) अंतर्गत येणाऱ्या शाळांचा समावेश आहे. हे निश्चित केल्या लक्ष्याच्या सुमारे 90% आहे. या योजनेने 20 लाखाहून जास्त विद्यार्थ्यांना थेट फायदा होण्याची आशा आहे.

‘पीएम श्री’ चे धोरणात्मक उद्दिष्ट

ही योजना केवळ वैयक्तिक शाळांना सशक्त करण्यापुरती मर्यादित नाही, तर त्यापलीकडेही ती मदत करते. ‘पीएम श्री’ शाळांची संकल्पना त्यांच्या प्रदेशासाठी आदर्श म्हणून केली आहे, ज्या आपल्या कार्यपद्धती सामायिक करतात आणि मार्गदर्शन, साहाय्य, सहकार्य आणि एकत्रीकरणाद्वारे शेजारील शाळांना साहाय्य करतात. याचा मुख्य उद्देश एक साखळी परिणाम निर्माण करणे आहे, ज्यामुळे कालांतराने अधिक शाळा उत्कृष्ट (आदर्श) दर्जापर्यंत विकसित होऊ शकतील.

पीएम श्री योजनेद्वारे शालेय शिक्षणाचे बळकटीकरण

‘प्रधानमंत्री स्कूल्स फॉर रायझिंग इंडिया’ (पीएम श्री) ही योजना 2022–23 ते 2026–27 या पाच वर्षांच्या कालावधीसाठी राबविण्यात येत आहे. या योजनेचा एकूण खर्च 27,360 कोटी असून, त्यापैकी केंद्र सरकारचा वाटा 18,128 कोटी रुपयांचा आहे. प्रकल्प मंजुरी मंडळाने (पीएबी) मंजूर केलेल्या खर्चातील केंद्र सरकारचा वाटा 2023–24 मधील 2,520 कोटी रुपयांवरून 2026–27 मध्ये 5,224 कोटी रुपयांपर्यंत वाढला आहे. ही सुमारे 107% वाढ असून, ती पीएम श्री शाळांच्या बळकटीकरणासाठी गुंतवणुकीची वाढलेली व्याप्ती दर्शवते.