पुण्यश्लोक आहिल्यादेवी होळकर विद्यापीठाच्या सिनेट सदस्यांच्या अपात्रतेला स्थगिती, मुंबई हायकोर्टाचा निर्णय

सोलापूर: पुण्यश्लोक आहिल्यादेवी होळकर विद्यापीठातील पाच सिनेट सदस्यांवरील अपात्रतेच्या कारवाईला मुंबई उच्च न्यायालयानं स्थगिती दिली आहे. सिनेटच्या पाच सदस्यांवर 4 फेब्रुवारीला कारवाई करण्यात आली होती. विद्यापीठाच्या कुलगुरु डॉ.मृणालिनी फडणवीस यांच्याबाबत चुकीची माहिती पत्रकारांना दिल्यावरुन सिनेट सदस्यांवर कारवाई करण्यात आली होती. तब्बल एका वर्षानंतरही कारवाई करण्यात आली होती. ( High court stays suspension of five senate members of Punyashlok Ahilyadevi Holkar University Solapur)

मुंबई हायकोर्टाकडून अपात्रतेला स्थगिती

अपात्रतेची कारवाई करण्यात आलेले सिनेट सदस्य मुंबई हायकोर्टात गेले होते. मुंबई हायकोर्टानं महाराष्ट्र विद्यापीठ कायद्यातील ज्या कलमांआधारे अपात्रतेची कारवाई करण्यात आली ती विद्यार्थ्यांसाठीची असून सिनेट सदस्यांसाठी नसल्याचं स्पष्ट केले. कोर्टानं सिनेट सदस्यांच्या निवडीला स्थगिती देत विद्यापीठाला बाजू मांडण्यास कळवलं आहे. या प्रकरणी पुढील सुनावणी 6 एप्रिलला होणार आहे.

न्यायमूर्ती उज्जल भुयान आणि न्यायमूर्ती मिलिंद जाधव यांच्यासमोर सुनावणी

मुंबई हायकोर्टात सोलापूरच्या प्रकरणाची सुनावणी न्यायमूर्ती उज्जल भुयान आणि न्यायमूर्ती मिलिंद जाधव यांच्यासमोर झाली. सिनेट सदस्यांवरील अपात्रतेच्या कारवाईला त्यांनी स्थगिती दिली. सिनेट सदस्यांनी कुलगुरुंबद्दल पत्रकारांना चुकीची माहिती दिली होती. त्याप्रकरणी 10 जानेवारीला सिनेट सदस्यांना महाराष्ट्र विद्यापीठ कायदा 71 (10) अन्वये नोटीस देण्यात आली होती.

6 एप्रिलला सुनावणी

मुंबई हायकोर्टानं पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर सोलापूर विद्यापीठाच्या सिनेट सदस्यांवरील अपात्रतेच्या कारवाईला स्थगिती दिली आहे. या प्रकरणी विद्यापीठाला 6 एप्रिलपूर्वी बाजू मांडण्यास सांगण्यात आलं आहे. तर, या प्रकरणाची सुनावणी 6 एप्रिलला होणार आहे.

सिनेट सदस्यांना अपात्र ठरवताना त्यांनी दिलेले स्पष्टीकरण स्वीकारण्यात आले नव्हते. त्यानंतर व्यवस्थापन परिषेदतून त्यांना अपात्र ठरवण्यात आलं. सिनेट सदस्यांकडून अ‌ॅड. एन.व्ही. बांदिवडेकर आणि अ‌ॅड. मिलिंद देशमुख यांनी बाजू मांडली. तर, विद्यापीठाकडून पी.एन.जोशी यांनी बाजू मांडली. जोशी यांनी सिनेट सदस्यांना महाराष्ट्र विद्यापीठ कायद्यातील 64 (एफ) आणि 64 (एच) अन्वये कारवाई केल्याचा युक्तिवाद केला.

फडणवीस सरकारच्या तुलनेत महाविकासआघाडीच्या काळात महिला अत्याचाराच्या प्रमाणात घट https://t.co/Il77pgSd5z #DevendraFadnavis #UddhavThackeray #Crime

— TV9 Marathi (@TV9Marathi) March 9, 2021

संबंधित बातम्या:

BREAKING | ‘सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट’ला सर्वोच्च न्यायालयाचा हिरवा झेंडा

सर्वोच्च न्यायालयात मराठा आरक्षणावर 5 न्यायमूर्तींच्या खंडपीठापुढे सुनावणी; जाणून घ्या, संपूर्ण घटनाक्रम

मराठा आरक्षणासाठी महत्त्वाचा दिवस, पहिल्यांदाच सर्वोच्च न्यायालयात 5 न्यायमूर्तींच्या खंडपीठापुढे सुनावणी

( High court stays suspension of five senate members of Punyashlok Ahilyadevi Holkar University Solapur)