PM Viksit Bharat Rojgar Yojana : पीएम विकसित भारत रोजगार योजना आहे तरी काय ? तरूणांना कसा होणार फायदा ?
What is PM Viksit Bharat Rojgar Yojana : स्वातंत्र्यदिनी लाल किल्ल्याच्या तटबंदीवरून पंतप्रधान मोदींनी तरुणांसाठी पंतप्रधान विकास भारत रोजगार योजना जाहीर केली. ही योजना काय आहे आणि तरुणांना त्याचा कसा फायदा होईल ते जाणून घेऊया.
पंतप्रधान मोदींनी आज 15 ऑगस्ट रोजी देशातील तरुणांना एक मोठी भेट दिली. त्यांनी लाल किल्ल्याच्या तटबंदीवरून तरुणांसाठी प्रधानमंत्री विकासित भारत रोजगार योजनेची घोषणा केली. यामुळे देशातील 3.5 कोटी तरुणांना रोजगार मिळेल असे ते म्हणाले. पीएम विकसित भारत रोजगार योजना नक्की काय आहे आणि त्याचा तरूणांना काय फायदा होईल ते जाणून घेऊया.
स्वातंत्र्यदिनानिमित्त संपूर्ण देशाला लाला किल्ल्यावरून संबोधित करताना पंतप्रधान मोदी यांनी मोठी घोषणा केली. ते म्हणाले, आज 15 ऑगस्टच्या दिवशी आम्ही देशाच्या तरूणांसाठी, युवा वर्गासाठी मोठी खुशखबर घेऊन आलो आहोत. ते म्हणाले की, आजपासून देशात पंतप्रधान विकासित भारत रोजगार योजना ही 1 लाख कोटी रुपयांची योजना लागू केली जात आहे. याचा देशातील तरुणांना मोठा फायदा होईल. या योजनेअंतर्गत, खाजगी कंपन्यांमध्ये पहिली नोकरी मिळवणाऱ्या तरुणांना सरकारकडून 15 हजार रुपयांची प्रोत्साहन रक्कम दिली जाईल असे पंतप्रधानांनी नमूद केलं. तसेच तरूणांना रोजगार देणाऱ्या कंपन्यांनाही प्रोत्साहन दिले जाईल. पंतप्रधान म्हणाले की, सध्या देशातील मोठ्या कंपन्यांमध्ये तरुणांना इंटर्नशिपच्या संधी दिल्या जात आहेत.
योजनेचं लक्ष्य काय ?
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत या योजनेला मंजुरी देण्यात आली. या योजनेअंतर्गत, 2 वर्षांच्या कालावधीत देशात 3.5 कोटींहून अधिक रोजगार निर्मितीला प्रोत्साहन दिले जाणार आहे.
यापैकी 1.92 कोटी लाभार्थी हे प्रथमच कामगार दलात प्रवेश करतील. पीआयबीच्या मते, या योजनेचा लाभ 1 ऑगस्ट 2025 ते 31 जुलै 2027 दरम्यान निर्माण झालेल्या नोकऱ्यांवर लागू होईल.
दोन टप्प्यांत मिळणार प्रोत्साहन राशी
पीआयबीने दिलेल्या माहितीनुसार, ईपीएफओमध्ये पहिल्यांदा नोंदणी करणाऱ्या कर्मचाऱ्यांना 15 हजार रुपये प्रोत्साहन रक्कम दिली जाईल. 1 लाख रुपयांपर्यंत पगार असलेले कर्मचारी पात्र यासाठी असतील. या योजनेअंतर्गत पहिला हप्ता 6 महिन्यांच्या सेवेनंतर आणि दुसरा हप्ता हा 12 महिन्यांच्या सेवेनंतर म्हणजेच 1 वर्षानंतर आणि कर्मचाऱ्याने आर्थिक साक्षरता कार्यक्रम पूर्ण केल्यानंतर देण्यात येईल. बचत करण्याच्या सवयीला प्रोत्साहन देण्यासाठी या प्रोत्साहन राशीचा एक भाग हा बचत (सेव्हिंग अकाऊंट) खाते किंवा ठेव खात्यात निश्चित कालावधीसाठी ठेवला जाईल. आणि त्यानंतर कर्मचारी ते पैसे काढू शकतील.
