NEET PG 2021 : AIQ कोट्यातील OBC आणि EWS आरक्षणावर सुप्रीम कोर्टात सुनावणी, समुपदेशनाचा तिढा सुटणार?
केंद्र सरकारनं नीटच्या माध्यमातून वैद्यकीय आणि दंतवैद्यक अभ्यासक्रमांमध्ये ओबीसी आरक्षण आणि ईडब्ल्यूएस आरक्षण लागू करण्याचा निर्णय घेतला होता. या अंतर्गत ओबीसीसाठी 27 तर ईडब्ल्यूएस प्रवर्गासाठी 10 टक्के आरक्षण लागू करण्यात आलं होतं
नवी दिल्ली: केंद्र सरकारनं नीट परीक्षेत ओबीसी प्रवर्ग आणि ईडब्ल्यूएस प्रवर्गासाठी ऑल इंडिया कोट्यामध्ये आरक्षण दिलं होतं. नीट पदव्युत्तर परीक्षेचं आयोजन 11 सप्टेंबर रोजी करण्यात आलं होतं. या परीक्षेतील ओबीसी आणि ईडब्ल्यूएस आरक्षणाला सुप्रीम कोर्टात आव्हान देण्यात आलं होतं. सुप्रीम कोर्टानं सुनावणी दरम्यान केंद्र सरकारला खडे बोल सुनावतं नीट एमडीएस समुपदेशन कार्यक्रमाला स्थगिती दिली होती. सुप्रीम कोर्टात या प्रकरणी आज सुनावणी होत आहे. आजच्या सुनावणीनंतर समुपदेशन कार्यक्रमाची घोषणा होण्याची शक्यता आहे.
सुप्रीम कोर्टात आज दुपारी 12 वाजता नीट परीक्षेतील ओबीसी आणि ईडब्ल्यूएस आरक्षणासंदर्भात सुनावणी होणार आहे. गेल्या सुनावणीवेळी सुप्रीम कोर्टाच्या आदेशाशिवाय नीट अंतर्गत होणाऱ्या समुपदेशन कार्यक्रमाला सुरुवात करणार नसल्याचं म्हटलं होतं.
सुप्रीम कोर्टात एका याचिकेद्वारे नीटमध्ये ऑल इंडिया कोट्यातील जागांवर आर्थिकदृष्ट्या मागास प्रवर्ग आणि ओबीसी प्रवर्गाचं आरक्षण लागू करण्याला आव्हान देण्यात आलं होतं. या याचिकेत नीट एमडीएस समुपदेशन 2021 कार्यक्रमात ओबीसी आणि ईडब्ल्यूएस आरक्षण देऊ नये, अशी मागणी याचिकेद्वारे करण्यात आली होती.
ओबीसी आणि ईडब्ल्यूएस उत्पन्न मर्यादेवरुन प्रश्नचिन्ह
नीट अंतर्गत वैद्यकीय आणि दंतवैद्यक अभ्यासक्रमांमध्ये ओबीसी आरक्षण आणि ईडब्ल्यूएस आरक्षणासाठी ओबीसी प्रवर्गाची उत्पन्न मर्यादा ही ईडब्ल्यूएस प्रवर्गाला लागू केल्यावरुन केंद्राला विचारणा केली होती. न्यायमूर्ती डी. वाय. चंद्रचूड, न्यायमूर्ती विक्रमनाथ आणि न्यायमूर्ती बी. व्ही. नागरत्न यांच्या बेंचसमोर ही सुनावणी सुरु आहे.
2 लाख विद्यार्थ्यांचं कोर्टाच्या निर्णयाकडे लक्ष
नीट पीजी परीक्षेच्या समुपदेशन प्रक्रियेवर सुप्रीम कोर्टानं स्थगिती लावली आहे. ओबीसी आणि डब्ल्यूएस आरक्षणासंदर्भातील तिढा सुटल्यास समुपदेशन प्रक्रिया सुरु होण्याची शक्यता आहे. नीट परीक्षा दिलेल्या 2 लाख विद्यार्थ्यांचं याकडे लक्ष लागलं आहे.
नेमकं प्रकरण काय?
केंद्र सरकारनं नीटच्या माध्यमातून वैद्यकीय आणि दंतवैद्यक अभ्यासक्रमांमध्ये ओबीसी आरक्षण आणि ईडब्ल्यूएस आरक्षण लागू करण्याचा निर्णय घेतला होता. या अंतर्गत ओबीसीसाठी 27 तर ईडब्ल्यूएस प्रवर्गासाठी 10 टक्के आरक्षण लागू करण्यात आलं होतं. याचिकाकर्ते आणि विद्यार्थ्यांनी यावर आक्षेप घेतला होता. मेडिकल काऊन्सलिंग कमिटीनं एक नोटीस काढून शैक्षणिक सत्र 2021-22 साठी आरक्षणाचे नियम लागू करण्याच निर्णय घेतला होता. सुप्रीम कोर्टात त्यांनी एमसीसीनं काढलेली नोटीस रद्द करण्याची मागणी केली होती.
इतर बातम्या:
देश ऐतिहासिक वळणावर, सौरभ कृपाल पहिले समलैंगिक जज होण्याची शक्यता, कॉलेजियमची शिफारस
