Private School Teachers: शिक्षकवर्गात आनंदाचं वातावरण! शिक्षक दिनाच्या पार्श्वभूमीवर एक मोठी बातमी

शिक्षकदिनाच्या पार्श्वभूमीवर एक मोठी बातमी (Big News for Teachers) आहे. खासगी शाळेतील शिक्षकांना 1997 पासूनची ग्रॅच्युइटी (Gratuity) द्या, असे आदेश सुप्रीम कोर्टाने दिले आहेत. त्यामुळे असंख्य शिक्षकांना याचा लाभ मिळणार आहे. सुप्रीम कोर्टाने दिलेल्या आदेशामुळे शिक्षकवर्गात आनंदाचं वातावरण आहे. एप्रिल 1997 पासून निवृत्त झालेल्या आणि पाच वर्षांची सेवा पूर्ण केलेल्या खासगी शाळेतील शिक्षकांना ग्रॅच्युइटीचा हक्क असेल, असा निर्णय सुप्रीम कोर्टाने गुरुवारी दिलाय. सर्वोच्च न्यायालयाने (Supreme Court) 2009 मध्ये ग्रॅच्युइटी देयक कायदा, 1972 मध्ये केलेली दुरुस्ती कायम ठेवली आणि खासगी शाळांमध्ये नोकरी करणाऱ्या शिक्षकांसह शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांना ग्रॅच्युइटीचा लाभ मिळेल, असा निर्णय दिलाय. त्यामुळे शिक्षावर्गात सध्या आनंदाचं वातावरण आहे.

न्यायमूर्ती संजीव खन्ना, न्यायमूर्ती बेला एम. त्रिवेदी यांच्या खंडपीठाने म्हटले

“पूर्वलक्षी प्रभावाने केलेल्या दुरुस्तीमुळे शिक्षकांनी कायदेशीर चुकीमुळे झालेल्या अन्याय आणि भेदभावावर उपाय योजले आहेत, जे अहमदाबाद प्रायव्हेट प्रायमरी टीचर्स असोसिएशनमध्ये निकाल जाहीर झाल्यानंतर समजले गेले. कायद्यातील दोषामुळे शिक्षकांना देय आणि देय असलेली गोष्ट त्यांना नाकारली जाऊ नये यासाठी ही दुरुस्ती आवश्यक होती.”

शिक्षकांना ग्रॅच्युइटी देण्याची क्षमता आपल्याकडे नाही, हा खासगी शाळांचा युक्तिवाद खंडपीठाने अमान्य केला. न्यायालयाने खासगी शाळांना सहा आठवड्यांत कर्मचारी/शिक्षकांना कायद्याच्या दृष्टीने व्याजासह ग्रॅच्युइटी देण्याचे निर्देश दिलेत.

इंडिपेंडंट स्कूल्स फेडरेशन ऑफ इंडियाने दुरुस्तीच्या वैधतेला आव्हान देणाऱ्या याचिकेवर हा आदेश दिला आहे.

खासगी शाळांमधील शिक्षक हे कर्मचारी नाहीत आणि त्यामुळे त्यांना ग्रॅच्युइटीचा हक्क नाही, या मताचे समर्थन करणाऱ्या सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालाचे 2009 चा कायदा सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयाचे उल्लंघन करणारा आहे, असा युक्तिवाद खासगी शाळांनी सुप्रीम कोर्टापुढे केला आहे.

अहमदाबाद प्रायव्हेट प्रायमरी टीचर्स असोसिएशन विरुद्ध ॲडमिनिस्ट्रेटिव्ह ऑफिसर आणि इतरांनी असा निकाल दिला होता की, शिक्षक हे या कायद्यांतर्गत परिभाषित केल्याप्रमाणे कर्मचारी नाहीत कारण ते कोणतेही कुशल, अकुशल, अर्धकुशल, मॅन्युअल, पर्यवेक्षी, व्यवस्थापकीय, प्रशासकीय, तांत्रिक किंवा कारकुनी काम करत नाहीत.

नंतर संसदेने या कायद्यात सुधारणा करून कायद्याच्या कलम 2 (ई) मध्ये कर्मचाऱ्यांच्या व्याख्येनुसार शिक्षकांचा समावेश केला आणि कल्याणकारी कायद्यांतर्गत शिक्षकांना त्यांच्यामुळे काही नाकारले जाऊ नये यासाठी ही दुरुस्ती पूर्वलक्षी प्रभावाने करण्यात आली.

सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले आहे की, “जेव्हा विधिमंडळ वैध कायदा आणण्याच्या आणि कायदेशीर त्रुटी दूर करण्याच्या आपल्या अधिकारात कार्य करते, तेव्हा न्यायालयाच्या निर्णयानंतरही, विधिमंडळ कायदा लागू करण्याच्या आपल्या घटनात्मक अधिकाराचा वापर करते आणि पूर्वीच्या कोर्टाच्या निर्णयाला मागे टाकत नाही,” असे सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले आहे.

“पूर्वलक्षी प्रभावाने केलेली दुरुस्ती ही शिक्षकांनाही तितकीच लागू करण्यासाठी आहे. या दुरुस्तीत समानता आणण्याचा आणि शिक्षकांना योग्य वागणूक देण्याचा प्रयत्न करण्यात आला आहे” असे त्यात नमूद केले आहे.

न्यायालयाने असेही नमूद केले की काही राज्यांमध्ये फी निश्चितीचे कायदे आहेत ज्यांचे पालन करावे लागेल आणि ते म्हणाले, “परंतु या कायद्यांचं पालन करण्याचा अर्थ असा नाही की शिक्षकांना वंचित ठेवावे आणि ग्रॅच्युइटी नाकारली जावी.”