‘MH-CET परीक्षेत झालेल्या गोंधळाला जबाबदार असणाऱ्यांवर कारवाई करा’,धनंजय मुंडेंची मागणी

| Updated on: Aug 23, 2022 | 2:04 PM

लाखो विद्यार्थ्यांना प्रचंड मानसिक त्रास सहन करून नाहक खर्च करावा लागला, त्याला जबाबदार कोण, असा सवालही धनंजय मुंडे यांनी उपस्थित केला.

MH-CET परीक्षेत झालेल्या गोंधळाला जबाबदार असणाऱ्यांवर कारवाई करा,धनंजय मुंडेंची मागणी
Skill development course in IIT
Image Credit source: Social Media
Follow us on

मुंबई: राज्यात 5 ते 20 ऑगस्ट दरम्यान पार पडलेल्या MH-CET परीक्षेत (MHT-CET Examination) झालेला गोंधळ, तांत्रिक बिघाड यामुळे अनेक विद्यार्थ्यांचे पेपर अर्धवट राहिले तसेच सतत लॉग आउट होणे यासारख्या असंख्य अडचणींना त्यांना तोंड द्यावे लागले, लाखो विद्यार्थी या परीक्षेस बसल्याची पूर्ण कल्पना असताना देखील झालेल्या तांत्रिक बिघाडाला (Technical Issue In MHT CET)  जबाबदार असलेल्या कंपनीवर तसेच सेलच्या संबंधित अधिकाऱ्यांवर राज्यसरकारने कारवाई करावी, अशी मागणी माजी मंत्री धनंजय मुंडे (Dhananjay Munde) यांनी पॉईंट ऑफ इन्फॉर्मेशनच्या माध्यमातून विधानसभेत केली आहे. लाखो विद्यार्थ्यांना प्रचंड मानसिक त्रास सहन करून नाहक खर्च करावा लागला, त्याला जबाबदार कोण, असा सवालही धनंजय मुंडे यांनी उपस्थित केला.

नुकसानभरपाई विद्यार्थ्यांना देण्यात यावी

6 लाख विद्यार्थी या परीक्षेला बसलेले होते, तेव्हा कोणतीही तांत्रिक अडचण निर्माण होणार नाही याची खबरदारी घेणे सेलकडून अपेक्षित होते, मात्र उलट घडले व 6 लाख विद्यार्थ्यांच्या भविष्याशी खेळ झाला, असेही धनंजय मुंडे बोलताना म्हणाले. दरम्यान विद्यार्थ्यांना सेलने पुन्हा परीक्षेला बसायची संधी दिली असून यासाठी अर्ज करावयास आज रात्रीपर्यंतची मुदत देण्यात आलीय, पुन्हा प्रक्रिया करायची, परीक्षेला जायचे याचा खर्च व झालेला त्रास याची नुकसानभरपाई विद्यार्थ्यांना देण्यात यावी, अशी मागणीही धनंजय मुंडे यांनी केली.

हे सुद्धा वाचा

अर्ज करण्यासाठी दिलेली मुदत वाढवून द्यावी

दरम्यान या संपूर्ण प्रकरणाची उच्चस्तरावर चौकशी करून तांत्रिक बिघाडाला जबाबदार कंपनी व संबंधित अधिकाऱ्यांवर जबाबदारी निश्चित करून कारवाई करावी तसेच विद्यार्थ्यांना अर्ज करण्यासाठी दिलेली मुदत वाढवून द्यावी, अशी मागणी धनंजय मुंडे यांनी केली असून, विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर यांनी या विषयाची दखल घेत तातडीने कार्यवाही करण्याचे निर्देश सरकारला दिले आहेत.