अभिनेता राजपाल यादवला कोणत्याही क्षणी अटक होणार? कोर्टाचे थेट आदेश, समोर आलं मोठं कारण

Rajpal Yadav : बॉलिवूडमधील लोकप्रिय अभिनेता राजपाल यादवच्या अडचणी वाढताना दिसत आहेत. चेक बाऊन्स प्रकरणात ट्रायल कोर्टाने दिलेल्या शिक्षेविरोधात आणि शरणागतीच्या आदेशातून दिलासा मिळावा या अपेक्षेने त्याने दिल्ली हायकोर्टात याचिका दाखल केली होती. मात्र, हायकोर्टाने त्याला मोठा धक्का दिला आहे. न्यायमूर्ती स्वर्ण कांता शर्मा यांनी राजपाल यादवची याचिका फेटाळून लावत आजच म्हणजे 4 फेब्रुवारी रोजी सरेंडर करण्याचे आदेश दिले आहेत.

सुनावणीदरम्यान कोर्टाने स्पष्ट शब्दांत सांगितले की, राजपाल यादवला याआधीच सरेंडर करण्यासाठी दोन दिवसांची मुदत देण्यात आली होती. त्यावेळी त्याने आपण मुंबईत असल्याचे कारण दिले होते. मात्र आता नरमी दाखवण्यास कोणताही ठोस आधार नसल्याचे कोर्टाने नमूद केले. न्यायालयाने स्पष्ट केले की, ‘तुम्हाला आधीच वेळ देण्यात आला होता. आता आणखी सवलत देण्याचं कारण दिसत नाही.’

एका आठवड्याची मुदत मागितली, पण दिलासा नाही

राजपाल यादवच्यावतीने न्यायालयात हजर असलेल्या वकिलांनी युक्तिवाद केला की, जर एक आठवड्याची मुदत देण्यात आली तर तो संपूर्ण रक्कम अदा करेल. वकिलांनी असा दावा केला की, राजपाल यादवने 50 लाख रुपयांची व्यवस्था केली आहे आणि त्याचे पुरावेही सादर केले आहेत. तसेच तो 5 फेब्रुवारी रोजी पैसे घेऊन न्यायालयात येईल असेही सांगण्यात आले.

मात्र, कोर्टाने हा युक्तिवाद फेटाळून लावत कोणतीही अतिरिक्त मुदत देण्यास स्पष्ट नकार दिला. हायकोर्टाच्या या निर्णयानंतर राजपाल यादव याच्याकडे जेल प्रशासनासमोर शरणागती पत्करण्याशिवाय दुसरा कोणताही पर्याय उरलेला नाही. आता या प्रकरणात पुढे काय घडते याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.

याआधीही 2 फेब्रुवारी रोजी झालेल्या सुनावणीदरम्यान कोर्टाने राजपाल यादवला फटकारले होते. त्यावेळी न्यायालयाने म्हटले होते की, त्याचे वर्तन योग्य नाही. त्यानी अनेकदा कोर्टाला आश्वासन दिले आणि ते पाळले नाही. त्यामुळे ट्रायल कोर्टाने दिलेली शिक्षा त्याला भोगावीच लागेल असे कोर्टाने स्पष्ट केले होते.

5 कोटी रुपयांचा चेक बाऊन्स वाद

हे संपूर्ण प्रकरण 5 कोटी रुपयांच्या आर्थिक व्यवहाराशी संबंधित आहे. तक्रारदार मुरली प्रोजेक्ट प्रायव्हेट लिमिटेड या कंपनीने असा आरोप केला आहे की, 2010 साली राजपाल यादवच्या कंपनीला एक चित्रपट पूर्ण करण्यासाठी 5 कोटी रुपयांचे कर्ज देण्यात आले होते. दोघांमध्ये असा करार झाला होता की, राजपाल यादव व्याजासह 8 कोटी रुपये परत करतील.

मात्र, राजपाल यादवने पैसे परत न करता वारंवार दिलेले चेक बाऊन्स झाले. राजपाल यादवने बचाव करताना असा दावा केला होता की, हे पैसे कर्ज नसून कंपनीकडून केलेली गुंतवणूक होती. तरीही न्यायालयाने त्याला चेक बाऊन्स प्रकरणात दोषी ठरवले.