सलमान खानसह बहीण अलविराला कोर्टाची नोटीस; फसवणुकीचा मोठा आरोप, नेमकं काय घडलं?

बॉलिवूडचा ‘दबंग’ अभिनेता अर्थात सलमान खानसमोर कायदेशीर अडचणी पुन्हा एकदा वाढत असल्याचं चित्र दिसत आहे. कारण सलमान आणि त्याची बहीण अलविरा खान यांना चंदीगड न्यायालयाने एका जुन्या फसवणुकीच्या प्रकरणात नोटीस बजावली आहे. हा संपूर्ण वाद 2021 मध्ये दाखल केलेल्या एका तक्रारीतून उद्भवला आहे. त्यावर आता न्यायालयाने सुनावणी सुरू केली आहे. याप्रकरणी सलमान आणि अलविरासह इतर अनेकांनाही उत्तर देण्यासाठी नोटीस पाठवली आहे.

नेमकं काय आहे प्रकरण?

चंदीगडमधले व्यावसायिक अरुण गुप्ता यांनी ‘बीईंग ह्युमन ज्वेलरी’ या ब्रँडची फ्रँचाइजी घेतली होती. ही फ्रँचाइजी देताना कंपनीने त्यांना अनेक मोठी आश्वासनं दिल्याचा आरोप गुप्ता यांनी केला आहे. त्यांना असंही सांगण्यात आलं होतं की, ‘बिग बॉस’ या शोमध्ये सलमान खान स्वत: त्यांच्या शोरुमचा प्रचार करेल. इतकंच नाही, तर शोरुमचं उद्घाटन करण्यासाठी सलमान स्वत: चंदीगडला येईल, असंही आश्वासन त्यांना देण्यात आलं होतं. यासोबतच माल विक्री आणि मालाचा पुरवठा करण्यासाठी कंपनी त्यांना पूर्ण सहकार्य करेल, असं सांगण्यात आलं होतं. या सर्व आश्वासनांवर विश्वास ठेवून अरुण गुप्ता यांनी 3 कोटी रुपयांची मोठी रक्कम गुंतवून चंदीगडमध्ये एक शोरुम उघडलं.

अरुण गुप्ता यांनी तक्रार केली की, शोरुम उघडल्यानंतर कंपनीने दिलेली सर्व आश्वासनं मोडली गेली. नोव्हेंबर 2018 मध्ये जेव्हा शोरुमचं उद्घाटन झालं, तेव्हा सलमानच्या जागी त्याचा मेहुणा आयुष शर्मा तिथे उपस्थित राहिला होता. 2020 मध्ये कंपनीने शोरुमला पुरवठा करणारं गोदामच बंद केलं. पुरवठ्याच्या अभावामुळे मालाचा साठा अडकून पडला, ज्यामुळे त्यांच्या बिझनेसचं पूर्णपणे नुकसान झालं.

अखेर अरुण गुप्ता यांनी 2021 मध्ये चंदीगड पोलिसांकडे तक्रार दाखल केली. त्यानंतर पोलिसांनी सलमान खान, अलविरा खान आणि इतर 8 ते 10 अधिकाऱ्यांना समन्स बजावले होते. पण त्यानंतरही अरुण गुप्ता यांना कोणताही दिलासा मिळाला नाही. अखेर त्यांनी जिल्हा न्यायालयात धाव घेतली. न्यायालयात सुनावणीदरम्यान न्यायाधीशांनी स्पष्ट केलं की कोणत्याही पक्षावर खटला चालवण्यापूर्वी त्यांचं म्हणणं ऐकूण घेणं कायद्याने बंधनकारक आहे. याच कारणासाठी सलमान खान, अलविरा खान आणि ‘बीईंग ह्युमन’ संस्थेशी संबंधित इतर सर्व आरोपींना त्यांची बाजू मांडण्यासाठी आणि त्यांचं उत्तर दाखल करण्यासाठी 5 ऑक्टोबर 2026 पर्यंतची मुदत दिली आहे.