थलपती विजय यांचा ‘जन नायगन’ का रखडला? दिग्दर्शकांकडून मोठा खुलासा, म्हणाले “सत्य सांगण्याचं धाडस माझ्यात..”
थलपती विजय हे तमिळनाडूचे मुख्यमंत्री बनल्यानंतरही त्यांच्या करिअरमधील शेवटचा 'जन नायगन' हा चित्रपट गेल्या पाच महिन्यांपासून सेन्सॉर बोर्डाच्या प्रमाणपत्रासाठी अडकून पडला आहे. आता दिग्दर्शक एच. विनोद यांनी चित्रपटाच्या प्रदर्शनावरून मोठा खुलासा केला आहे.

तमिळनाडूचे मुख्यमंत्री आणि अभिनेते सी. जोसेफ विजय यांनी राजकारणात प्रवेश केल्यानंतर चित्रपटांमध्ये काम करणं सोडून देणार असल्याचं जाहीर केलं होतं. त्यानुसार ‘जन नायगन’ हा त्यांच्या करिअरमधील शेवटचा चित्रपट यावर्षी जानेवारीमध्ये प्रदर्शित होणार होता. मे महिन्यात विधानसभेच्या निवडणुका पार पडल्या आणि थलपती विजय यांनी मुख्यमंत्रीपदाची शपथ घेतली. तरीही ‘जन नायगन’ हा चित्रपट अजूनही सेन्सॉर बोर्डाच्या मंजुरीच्या प्रतीक्षेत आहे. आता एका प्रमोशन कार्यक्रमादरम्यान चित्रपटाचे दिग्दर्शक एच. विनोद यांनी ‘जन नायगन’च्या प्रदर्शनाबद्दल विचारलेल्या प्रश्नांना उत्तर दिलं आहे. त्यांच्या उत्तरावरून असं सूचित होतंय की कोणत्या तरी मोठ्या षडयंत्रामुळे थलपती विजय यांचा हा चित्रपट रखडला आहे.
काय म्हणाले दिग्दर्शक?
“संपूर्ण तमिळनाडूने तुम्हाला हा प्रश्न विचारला आहे आणि आता मीसुद्धा तेच विचारतोय की, जन नायगन हा चित्रपट कधी प्रदर्शित होईल”, असं सूत्रसंचालकाने कार्यक्रमादरम्यान दिग्दर्शक विनोद यांना विचारलं. हा प्रश्न ऐकताच प्रेक्षकांनी टाळ्यांचा कडकडाट केला. तेव्हा विनोद हसत म्हणाले, “हे माझ्या हातात नाही. सत्य सांगण्याचं धाडससुद्धा माझ्यात नाही आणि जरी असतं तरी ते पुढे शेअर करण्याचं धाडस तुमच्यात नसतं.” त्यांच्या या उत्तराने सर्वांनाच आश्चर्याचा धक्का बसला.
प्रदर्शनात सतत अडथळे
गेल्या काही महिन्यांपासून ‘जन नायगन’च्या प्रदर्शनाच्या वाटेत सतत अडथळे येत आहेत. अलीकडेच ‘बुक माय शो’ या तिकिट बुकिंग प्लॅटफॉर्मवर हा चित्रपट जूनमध्ये प्रदर्शित होणार असल्याचं दिसलं. तर डिस्ट्रिक्ट अॅपवर त्याची प्रदर्शनाची तारीख 19 जून अशी दर्शवली होती. यामुळे हा चित्रपट विजय यांच्या 52 व्या वाढदिवसाच्या आसपास (22 जून) थिएटरमध्ये प्रदर्शित होईल, अशी आशा चाहत्यांमध्ये निर्माण झाली आहे. मात्र चित्रपटाचे निर्माते आणि केव्हीएन प्रॉडक्शन्सचे प्रमुख व्यंकट के. नारायण यांनी सूचित केलं की ‘जन नायगन’ला अद्याप सेन्सॉर बोर्डाकडून प्रमाणपत्र मिळालेलं नाही. तपासणी समितीमधील एका सदस्याच्या तक्रारीनंतर शेवटच्या क्षणी चित्रपट पुनरावलोकन समितीकडे पाठवण्यात आला. त्यानंतर निर्मात्यांनी न्यायालयात धाव घेतली असता त्यांना कोणताही दिलासा मिळाला नाही. एप्रिलमध्ये चित्रपट ऑनलाइन लीक झाल्यावर हे प्रकरण अधिक गंभीर बनलं. याप्रकरणी नऊ जणांना अटक करण्यात आली आहे.