The Kerala Story | ‘चित्रपट चालतच नाही तर..’; ‘द केरळ स्टोरी’वरील बंदीबाबत तमिळनाडूचं उत्तर
राज्यातील 19 मल्टिप्लेक्सेसमध्ये हा चित्रपट प्रदर्शित झाला होता, असंही तमिळनाडू राज्याकडून स्पष्ट करण्यात आलं आहे. त्याचप्रमाणे राज्याने चित्रपटाचं स्क्रिनिंग थांबवल्याचं सिद्ध करणारे कोणतेही पुरावे याचिकाकर्त्यांनी सादर केले नाहीत, याकडे त्यांनी लक्ष वेधलं.
नवी दिल्ली : पश्चिम बंगाल आणि तमिळनाडू सरकारने ‘द केरळ स्टोरी’ या चित्रपटाच्या प्रदर्शनावर घातलेल्या बंदीला निर्मात्यांनी सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिलं होतं. त्यावर सरन्यायाधीश धनंजय चंद्रचूड आणि न्यायमूर्ती पी. एस. नरसिंह यांच्या खंडपीठाने चित्रपटावर बंदी घालण्याचं कारण काय, अशी विचारणा करणारी नोटीस शुक्रवारी बजावली. या नोटिशीला सोमवारी तमिळनाडू सरकारकडून उत्तर देण्यात आलं आहे. राज्यात चित्रपटावर बंदी टाकल्याची चुकीची माहिती निर्मात्यांनी दिल्याचं त्यांनी म्हटलंय. किंबहुना चित्रपटाला प्रेक्षकांकडून चांगला प्रतिसाद मिळत नसल्याने त्याला थिएटरमधून काढल्याचं स्पष्टीकरण तमिळनाडूकडून सर्वोच्च न्यायालयाला देण्यात आलं आहे.
काय म्हणालं तमिळनाडू सरकार?
‘7 मे नंतर थिएटर मालकांनी स्वत:हून चित्रपटाचं प्रदर्शन थांबवलं, कारण कलाकारांचं अभिनय खास नव्हतं, चित्रपटालाही फारसा प्रतिसाद मिळत नव्हता आणि त्यात प्रसिद्ध चेहरे नव्हते’, असं अॅफिडेविटमध्ये म्हटलं गेलंय.
तमिळनाडूत धमक्या?
चित्रपट निर्मात्यांची बाजू मांडणारे ज्येष्ठ वकील हरीश साळवे म्हणाले होते, “तमिळनाडूत या चित्रपटावर अधिकृत बंदी नाही. मात्र प्रत्यक्षात या चित्रपटाचं प्रदर्शन बंद पाडलं जात आहे. चित्रपट प्रदर्शित करणाऱ्या थिएटर्सना धमकावलं गेल्याने त्यांनी प्रदर्शन थांबवलं आहे.” तसंच पश्चिम बंगाल सरकारने या चित्रपट प्रदर्शनावरील बंदीचा आदेश रद्द करण्याची मागणीही साळवे यांनी केली.
खंडपीठाने तमिळनाडू सरकारला हा चित्रपट प्रदर्शित झालेल्या थिएटर्सना पुरेशी सुरक्षा प्रदान करण्यासाठी केलेल्या उपाययोजनांचा तपशील देण्यास सांगितलं. राज्यात थिएटर्सवर हल्ले होत असताना या चित्रपटाचं प्रदर्शन थांबवल्यावर वेगळं चित्र दिसेल, अशी भूमिका राज्य सरकार घेऊ शकत नाही, असं खंडपीठाने तमिळनाडू सरकारचे वकील अमित आनंद तिवारी यांना सांगितलं होतं.
राज्यातील 19 मल्टिप्लेक्सेसमध्ये हा चित्रपट प्रदर्शित झाला होता, असंही तमिळनाडू राज्याकडून स्पष्ट करण्यात आलं आहे. त्याचप्रमाणे राज्याने चित्रपटाचं स्क्रिनिंग थांबवल्याचं सिद्ध करणारे कोणतेही पुरावे याचिकाकर्त्यांनी सादर केले नाहीत, याकडे त्यांनी लक्ष वेधलं. इतकंच नव्हे तर प्रत्येक मल्टिप्लेक्सेसबाहेर राज्याने सुरक्षेसाठी पोलीस तैनात केल्याचंही न्यायालयात सांगण्यात आलं आहे. “25 डीसीपींसह 965 पेक्षा अधिक पोलीस कर्मचारी 21 थिएटर्सबाहेर तैनात करण्यात आले होते”, असं उत्तर तमिळनाडू राज्याने सर्वोच्च न्यायालयाला दिलं आहे.
