Shah Rukh Khan: “त्यात शाहरुखची काय चूक?” सुप्रीम कोर्टाचा थेट सवाल
2017 मध्ये रेल्वे स्टेशनवर त्यावेळी नेमकं काय घडलं होतं?
बॉलिवूडचा किंग अर्थात शाहरुख खानला (Shah Rukh Khan) 2017 मधील प्रकरणात मोठा दिलासा मिळाला आहे. एका क्रिमिनल केसमध्ये सुप्रीम कोर्टाने त्याला हा दिलासा दिला आहे. 2017 मध्ये शाहरुख त्याच्या ‘रईस’ (Raees) या चित्रपटाच्या प्रमोशनसाठी वडोदरा रेल्वे स्टेशन (Vadodara Railway Station) पोहोचला होता. यावेळी त्याची एक झलक पाहण्यासाठी चाहत्यांनी तुफान गर्दी केली होती. ही गर्दी आटोक्याबाहेर गेली होती. त्यात हृदयविकाराचा झटका येऊन एकाचा मृत्यूदेखील झाला होता. या प्रकरणावर निकाल देताना न्यायालयाने म्हटलं, ‘सेलिब्रेटींनाही इतर नागरिकांप्रमाणेच अधिकार असतात आणि त्यांना उगाचंच दोषी ठरवलं जाऊ शकत नाही.”
त्यात शाहरुखचा काय दोष?- सुप्रीम कोर्ट
“त्यात या व्यक्तीचा (शाहरुख) काय दोष? तो सेलिब्रिटी असल्याचा अर्थ असा नाही की त्याला कोणतेच अधिकार नाहीत. जर एखादी व्यक्ती ट्रेनने प्रवास करत असेल, तर त्यात कोणतीच वैयक्तिक हमी नसते. देशातल्या इतर नागरिकांप्रमाणेच सेलिब्रिटीलाही समान अधिकार असतात. तो (शाहरुख) सेलिब्रिटी आहे पण त्याचा अर्थ असा नाही की प्रत्येकाला नियंत्रित करू शकतो. त्यामुळे इतर महत्त्वाच्या विषयांवर लक्ष केंद्रीत करूयात, ज्याला खरंच या कोर्टाच्या वेळेची गरज आहे”, असं न्यायमूर्ती म्हणाले.
23 जानेवारी 2017 रोजी शाहरुख ऑगस्ट क्रांती एक्स्प्रेसने प्रवास करत होता. ही ट्रेन जेव्हा वडोदरा रेल्वे स्टेशनवर पोहोचली, तेव्हा शाहरुखला पाहण्यासाठी तुंबड गर्दी झाली होती. या गर्दीमुळे स्टेशनवर चेंगराचेंगरी झाली. त्यात स्थानिक राजकारणी फरीद खान पठाण यांना हृदयविकाराचा झटका आला.
या घटनेत इतरही काही जण किरकोळ जखमी झाले होते. चित्रपटाचं प्रमोशन करण्यासाठी शाहरुख त्याच्या चाहत्यांवर टी-शर्ट्स आणि स्माईली बॉल्स फेकत असल्याचं म्हटलं गेलं. नंतर त्याच वर्षी शाहरुखला वडोदरा न्यायदंडाधिकारी न्यायालयाकडून समन्स बजावण्यात आले होते. या घटनेविरोधात काँग्रेस नेते जितेंद्र सोलंकी यांनी तक्रार दाखल केली होती.
यावर्षी एप्रिलमध्ये हायकोर्टाने शाहरुख खानविरोधातील फौजदारी खटला रद्द केला. निष्काळजीपणासाठी शाहरुखला दोषी ठरवता येत नाही किंवा संबंधित कृत्यामागे त्यालाच कारणीभूत ठरवू शकत नाही, असं कोर्टाने नमूद केलं. चित्रपटाच्या प्रमोशनसाठी शाहरुखकडे प्रशासनाची परवानगी होती, असंही हायकोर्टाने निदर्शनास आणून दिलं.
