
बांगलादेशात मोहम्मद युनुस यांच्या अंतरिम सरकारच्या निरोपाच्या आधी अदानी ग्रुपने वीज बिलाच्या वसुलीसाठी एक पत्र पाठवले आहे. यामुळे बांगलादेशाच्या पॉवर डेव्हलपमेंट बोर्ड (PDB) आणि अदानी पॉवर प्लांटच्या दरम्यानचा आर्थिक वाद पुन्हा एकदा समोर आला आहे. अदानी ग्रुपने बांगलादेशाच्या पॉवर बोर्डाला एक पत्र पाठवून बिलाची देणी त्वरित देण्याची मागणी केली आहे. जर बिल भरले नाही तर वीज पुरवठा बंद केला जाऊ शकतो असाही इशारा अदानी पॉवर प्लांटने दिला आहे.
प्रोथोम एलोच्या बातमीनुसार २९ जानेवारी रोजी अदानी पॉवर लिमिटेडचे व्हाईस प्रेसिडेन्ट अविनाश अनुराग यांनी पीडीबी चेअरमनला या विजबिल थकबाकी संदर्भात पत्र पाठवले होते. या पत्रात म्हटले होते की पॉवर प्लांटचे रेग्युलर ऑपरेशन सुरु राहण्यासाठी ११२.७ दशलक्ष अमेरिकन डॉलर ( भारतीय चलनात १,००० कोटींहून अधिक रुपये ) चे पेमेंट लागलीच करावे असे म्हटले आहे.
या एकूण रकमेपैकी ५३.२ दशलक्ष अमेरिकन डॉलर गेल्या वर्षी जूनपर्यंतच्या थकबाकीचे आहेत. याशिवाय ५९.६ दशलक्ष डॉलर ऑक्टोबरपर्यंतचे विजे सेवा देण्यासाठी सामील केले आहेत. या थकबाकीची वारंवार आग्रह करुनही बांग्लादेश इलेक्ट्रीक सिटी बोर्ड ही थकबाकी भरु शकलेला नाही.
पत्रात अदानी ग्रुप इशारा दिला आहे की वीजेच्या निर्मितीच्या वाढत्या थकबाकीचा दबाव वाढत असल्याने अडचणी येऊ शकतात. जर थकबाकी दिली नाही तर वीज पुरवठा, मेटेनन्स आणि पॉवर प्लांटशी संबंधिक पार्टनर्सच्या दबावाचा सामना करावा लागू शकतो.
गेल्यावर्षी अदानी ग्रुपने थकबाकी परत करण्यासाठी असेच पत्र पाठवले होते. त्यांनी त्यावेळी PDBC ला १० नोव्हेंबरपर्यंतची डेडलाईन दिली होती. त्यांनी स्पष्ट केले होते की जर पैसे दिले नाहीत तर ११ नोव्हेंबरपासून वीज पुरवठा बंद केला जाईल. त्यामुळे बांग्लादेशाने त्या महिन्यात अदानींना १०० दशलक्ष डॉलरचे पेमेंट केले होते.परंतू डिसेंबरपासून थकबाकीत पुन्हा वाढ होऊ लागली आहे. दुसरीकडे जुन्या थकबाकीचे संपूर्ण पेमेंट केलेले नाही. त्यामुळे पुन्हा बांग्लादेशातील वीज पुरवठा खंडीत होण्याचा धोका वाढला आहे.
बांगलादेशात १२ फेब्रुवारी रोजी लोकसभेच्या निवडणूका आहेत. निवडणूकीसोबत जनमताचा कौल ही होणार आहे. त्यामुळे बांगलादेशातील राजकीय वातावरण तापले आहे. बीएनपी, बांगलादेश जमात ए इस्लामी सह अन्य पक्ष निवडणूक प्रचारात संपूर्ण ताकद लावत आहेत. तर दुसरीकडे माजी पंतप्रधान शेख हसीना यांच्या अवामी लीग पक्षावर बंदी घातली आहे. अशात निवडणूकीच्या आधीच अदानी समुहाच्या पत्राने बांगलादेशाच्या आर्थिक स्थितीवर प्रश्नचिन्ह निर्माण केले आहे.