टॅरिफनंतर डोनाल्ड ट्रम्प यांना आणखी एक मोठा धक्का, कोर्टाकडून तो निर्णय थेट रद्द; काय आदेश दिला?
अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांना आणखी एक जबर धक्का बसला आहे. तेथील फेडरल कोर्टाने ट्रम्प यांचा आणखी एक निर्णय रद्दबातल ठरवला आहे.
Donald Trump : अमेरिकेतील सर्वोच्च न्यायालयाने राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांना धक्का देणारा निकाल दिला आहे. ट्रम्प यांनी 100 पेक्षा जास्त देशांवर लागू केलेला टॅरिफ अर्थात आयातशुल्क हा असंवैधानिक आहे, असा निर्वाळा दिला आहे. या निर्णयामुळे जागतिक पातळीवर मोठी अस्थिरता निर्माण झाली आहे. ट्रम्प यांनी या निर्णयावर आक्षेप व्यक्त करत सर्वोच्च न्यायालयावरही टीका केली आहे. आता अन्य देशांवर टॅरिफ कसा लावता येईल यासाठी अन्य कायदेशीर मार्गांचा अवलंब केला जात आहे. सध्या ट्रम्प यांनी वेगवेगळ्या देशांवर 15 टक्के टॅरिफ लागू केलेला आहे. दरम्यान, हा एक झटका बसलेला असतानाच आता न्यायालयाने एक मोठा निर्णय दिला आहे. या निर्णयामुळे ट्रम्प यांना पुन्हा एकदा जोरदार धक्का बसला आहे.
न्यायालयाने नेमका काय निर्णय दिला?
मिळालेल्या माहितीनुसार अमेरिकेतील फेडरल न्यायालाने डोनाल्ड ट्रम्प यांच्या धोरणाच्या विरोधात मोठा आदेश दिला आहे. ट्रम्प यांची निर्वासितांविरोधातील डिपोर्टेशन पाॉलिसी ही कायद्याच्या विरोधात आहे, असे या न्यायालयाने म्हटले आहे. या धोरणाअंतर्गत अमेरिकेत आलेल्या निर्वासितांना त्यांच्या मूळ देशात न पाठवात तिसऱ्याच देशात पाठवले जाई. ट्रम्प सरकारच्या या धोरणाविरोधात काही लोकांनी न्यायालयात धाव घेतली होती. याच प्रकरणी निकाल देताना ट्रम्प यांचे हे धोरण बेकायदेशीर असल्याचे फेडरल कोर्टाने म्हटले आहे.
निर्वासितांना पुरेसा वेळ दिलेला नाही
निर्वासितांना तिसऱ्या देशात नेऊन सोडताना योग्य त्या कायदेशीर प्रकियेचे पालन केले जात नाही, असेही निरीक्षण यावेळी न्यायालयाने नंदवले आहे. मॅसाच्यूसेट्सच्या बोस्टन येथील अमेरिकन जिल्हा न्यायालयाचे न्यायाधीश ब्रायन मर्फी यांनी हा निकाल दिला आहे. ज्या निर्वासितांना तिसऱ्या देशात नेण्यात आलं त्यांना या प्रक्रियेचा विरोध करण्यासाठी पुरेसा वेळ देण्यात आलेला नाही. डिपोर्टेशन पॉलिसीअंतर्गत या निर्वासितांना कोणताही संबंध नसलेल्या देशात पाठवण्यात आले आहे, असे न्यायालयाने म्हटले आहे.
ट्रम्प सरकारला 15 दिवसांची मुदत
दरम्यान, न्यायालयाने पुढच्या 15 दिवसांत ट्रम्प सरकारला वरिष्ठ न्यायालयात अपली करण्याची मुभा दिलेली आहे. त्यामुळे आता ट्रम्प सरकार या निकालाविरोधात सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेणार आहे. त्यामुळे नेमकं काय होणार? हे पाहणे महत्त्वाचे ठरणार आहे.
