G20 संपताच ब्राझीलच्या राष्ट्राध्यक्षांनी रशियाचे प्रमुख पुतिन यांच्याबद्दल केली मोठी घोषणा
दक्षिण आफ्रिकेच्या राष्ट्राध्यक्षांनी म्हटले होते की, जर रशियाच्या राष्ट्राध्यक्षांना अटक झाली तर ते त्यांच्या देशाकडून 'युद्धाच्या घोषणेसारखे' असेल. आता ब्राझीलनेही आंतरराष्ट्रीय फौजदारी न्यायालयाचा आदेश फेटाळला आहे. व्लादिमीर पुतिन जी-20 शिखर परिषदेलाही आले नव्हते.
G-20 Summit : G20 शिखर परिषदेचे नवे अध्यक्ष असलेल्या ब्राझीलने रशियाचे अध्यक्ष व्लादिमीर पुतिन यांना अटक करणार नसल्याचे स्पष्ट केले आहे. दिल्लीत झालेल्या दोन दिवसीय परिषदेनंतर अध्यक्ष लुईझ इनासियो लुला दा सिल्वा म्हणाले की, राष्ट्राध्यक्ष पुतीन पुढील परिषदेसाठी ब्राझीलला आले तर त्यांना अटक केली जाणार नाही. G20 शिखर परिषदेतील भारताचे अध्यक्षपद संपले आहे. आता ब्राझील नवा अध्यक्ष झाला आहे.
रशियाचे अध्यक्ष व्लादिमीर पुतिन यांच्यासह दिल्लीत झालेल्या दोन दिवसीय शिखर परिषदेतून काही बडे नेते गायब होते. ते भारतात का आले नाही? हा मोठा चर्चेचा विषय होता. या परिषदेसाठी पुतिन यांना निमंत्रण पाठवण्यात येणार असल्याचे ब्राझीलच्या अध्यक्षांनी भारतीय माध्यमांना सांगितले. ब्राझीलच्या राष्ट्रपतींचे हे विधान आंतरराष्ट्रीय गुन्हेगारी न्यायालयाच्या (ICC) आदेशांचे उल्लंघन करणारे आहे. ब्राझील हा ICC वर स्वाक्षरी करणारा देश आहे आणि ICC चे सर्व आदेश त्याला लागू आहेत.
16000 मुलांचे अपहरण प्रकरण
राष्ट्राध्यक्ष व्लादिमीर पुतिन हे आंतरराष्ट्रीय गुन्हेगारी न्यायालयाच्या दृष्टीने ‘गुन्हेगार’ आहेत. 123 स्वाक्षरीदार देशांचा समावेश असलेल्या या न्यायालयाने पुतिन यांना युद्ध गुन्ह्यांसाठी दोषी ठरवले आहे. युक्रेनच्या ताब्यात असलेल्या भागातून त्यांनी 16,000 हून अधिक मुलांचे अपहरण केल्याचा आरोप आहे. पुतिन आणि त्यांच्या कार्यालयात काम करणाऱ्या बालहक्क आयुक्त मारिया अलेक्सेव्हना लव्होवा-बेलोवा या जबाबदार असल्याचे मान्य करून न्यायालयाने दोघांनाही अटक करण्याचे आदेश दिले.
दक्षिण आफ्रिकेनेही नकार दिला
आयसीसीच्या नियमांनुसार, कोर्टाचे सर्व आदेश स्वाक्षरी करणाऱ्या देशांना लागू होतात. जर रशियाचे राष्ट्राध्यक्ष ब्राझीलला गेले आणि त्यांना अटक केली नाही तर ते या न्यायालयाच्या नियमांचे उल्लंघन असेल. रशियाने व्याप्त प्रदेशातून मुलांचे अपहरण केल्याचा आरोप फेटाळून लावला आहे.
आयसीसीच्या विश्वासार्हतेवर प्रश्न
व्लादिमीर पुतिन परदेशी मंचांवरून गायब होत आहेत. ब्रिक्स परिषदेतही ते सहभागी झाले नाहीत. दक्षिण आफ्रिकेनेही यापूर्वीच नकार दिला होता. जी-20 परिषदेलाही भारतात ते आले नाही. भारत आयसीसीच्या रोम करारावरही स्वाक्षरी करणार नाही. त्यांना भारतात कोणतीही अडचण नव्हती. एकामागून एक स्वाक्षरी करणारे देश ज्या प्रकारे आदेश स्वीकारण्यास नकार देत आहेत, त्यामुळे आयसीसीच्या विश्वासार्हतेवर प्रश्नचिन्ह निर्माण होणार हे निश्चित आहे.
