Bilkis bano Case: बिल्कीस बानो प्रकरणात मोठा निर्णय! आरोपींच्या शिक्षेला स्थगिती; कोर्टाकडून जामीन मंजूर
त्यांनी आधीच 17 वर्षांहून अधिक काळ तुरुंगात घालवला असल्याचे लक्षात घेऊन न्यायालयाने त्यांच्या शिक्षेला स्थगिती दिली. दोषींपैकी एक जण गंभीरपणे अपंग असल्याचेही खंडपीठाने नमूद केले.

Bilkis bano Case: बिल्किस बानो सामूहिक बलात्कार आणि हत्या प्रकरणात सर्वात मोठी अपडेट समोर आली आहे. सुप्रीम कोर्टाने बिल्कीस बानो प्रकरणात जन्मठेपेची शिक्षा भोगत असलेल्या दोन दोषींना सर्वोच्च न्यायालयाने जामीन मंजूर केला आहे. त्यांनी आधीच 17 वर्षांहून अधिक काळ तुरुंगात घालवला असल्याचे लक्षात घेऊन न्यायालयाने त्यांच्या शिक्षेला स्थगिती दिली. दोषींपैकी एक जण गंभीरपणे अपंग असल्याचेही खंडपीठाने नमूद केले. न्यायमूर्ती एम. एम. सुंदरेश आणि न्यायमूर्ती प्रसन्न बी. वराले यांच्या खंडपीठाने या दोन दोषींनी २०१७ च्या मुंबई उच्च न्यायालयाच्या निर्णयाला आव्हान देणाऱ्या त्यांच्या दोषी ठरवण्याच्या आणि जन्मठेपेच्या निर्णयावर सुनावणी करताना हा आदेश दिला.
जामीन मंजूर झालेले दोन दोषी कोण आहेत?
सर्वोच्च न्यायालयाने जामीन मंजूर केलेले हे दोन दोषी ऑगस्ट 2022 मध्ये गुजरात सरकारने मुदतपूर्व सुटका मंजूर केलेल्या 11 दोषींपैकी आहेत. जानेवारी 2024 मध्ये, सर्वोच्च न्यायालयाने या 11 दोषींच्या मुदतपूर्व सुटकेचे आदेश रद्द केले. यानंतर, सर्व दोषींना तुरुंगात परतावे लागले. सर्वोच्च न्यायालयाच्या खंडपीठाने आपल्या आदेशात म्हटले आहे की, दोन्ही अपीलकर्ते 17 वर्षांहून अधिक काळ कोठडीत होते. त्यापैकी एक जण गंभीरपणे अपंग आहे. न्यायालयाने हे मान्य केले की, अपीलमध्ये तथ्य आणि कायदा या दोन्हीचे असे मुद्दे उपस्थित झाले आहेत, ज्यावर अद्याप सुनावणी होऊन निर्णय होणे बाकी आहे.
सर्वोच्च न्यायालयाने काय म्हटले?
सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले, “पक्षांचे म्हणणे ऐकल्यानंतर, अपीलकर्ते 17 वर्षांहून अधिक काळ तुरुंगात आहेत आणि त्यापैकी एक जण गंभीरपणे अपंग आहे. निश्चितच, अपीलमध्ये तथ्य आणि कायदा या दोन्हीचे असे मुद्दे उपस्थित झाले आहेत, ज्यावर निर्णय होणे आवश्यक आहे.” या परिस्थितीच्या पार्श्वभूमीवर, न्यायालयाने दोन्ही दोषींच्या शिक्षांना स्थगिती दिली आणि त्यांना सत्र न्यायालयाने निश्चित केलेल्या अटींवर जामीन मंजूर केला. त्यांच्या दोन्ही अपीलांवरील पुढील सुनावणी नियमांनुसार घेतली जाईल.
जामीन अर्जाला विरोध
सुनावणीदरम्यान, अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल राजा ठाकरे यांनी दोन्ही दोषींच्या जामीन अर्जांना तीव्र विरोध केला. त्यांनी असा युक्तिवाद केला की, कनिष्ठ न्यायालयांनी सर्व संबंधित पुरावे आणि रेकॉर्डवरील तथ्यांचा विचार करून आपले निकाल दिले होते. गुन्ह्याचे गांभीर्य लक्षात घेता, जामीन मंजूर करू नये. तथापि, सर्वोच्च न्यायालयाने, अटकेचा दीर्घ कालावधी, एका दोषीची गंभीर अपंगत्व आणि अपिलामध्ये विचारात घ्यावयाचे कायदेशीर प्रश्न लक्षात घेऊन, शिक्षेला स्थगिती दिली आणि जामीन मंजूर केला.
