चीन विसरला – ‘जिनके घर शीशे के होते हैं, वे दूसरों के घरों पर पत्थर नहीं फेंकते’

न्यूयॉर्क/मुंबई : काश्मीर प्रश्नावर संयुक्त राष्ट्राच्या सुरक्षा समितीची (UNSC) बैठक (UNSC Meeting on Kashmir) पार पडली. बंद दाराआड झालेल्या या बैठकीत (UNSC Meeting on Kashmir) चीनने पाकिस्तानची बाजू घेतली, तर रशियाने द्वीपक्षीय चर्चेचं समर्थन केलं. भारताने जम्मू काश्मीरबाबत घेतलेल्या निर्णयाने सद्यपरिस्थिती बदलली आहे, ज्यामुळे काश्मीरमध्ये नाजूक परिस्थिती असून यूएनएससी सदस्य मानवाधिकारांबाबत चिंतेत आहेत, असं चीनच्या प्रतिनिधीने बैठकीनंतर (UNSC Meeting on Kashmir) सांगितलं.

चीनकडून मानवाधिकार संरक्षणकर्ता असल्याचा आव

चीनने काश्मीरमधील मानवाधिकाराचा दाखला देत ही बैठक तातडीने बोलावली होती. पण चीनने स्वतःच्या देशात सध्या काय परिस्थिती आहे याकडे दुर्लक्ष केलंय का असाही प्रश्न उपस्थित होतो. एकपक्षीय शासन प्रणाली असलेल्या चीनमधील स्वायत्त राज्य हाँगकाँगमध्ये सध्या आंदोलकांवर अमानुषपणे अत्याचार केला जातोय. जगातली सर्वात मोठी लोकशाही असलेल्या भारतावर चीनने मानवाधिकाराचं संरक्षण करण्याचं आवाहन केलंय ही अनेकांची भुवया उंचावणारी गोष्ट आहे. हाँगकाँगमध्ये सुरु असलेलं आंदोलन दाबण्यासाठी चीनने शक्य ते सर्व प्रयत्न सुरु केले आहेत. यामध्ये अत्यंत क्रूर पद्धतीनेही हे आंदोलन दाबलं जाऊ शकतं, असाही अंदाज लावला जातोय.

जम्मू काश्मीरमध्ये सध्या शांतता राखण्यासाठी कलम 144 लागू करण्यात आलंय आणि यामुळेच चीनने मानवाधिकाराचा दाखला दिला. पण चीनमध्ये लोकशाहीसाठी आंदोलन करणाऱ्या आंदोलकांची काय अवस्था केली जाते हे अजून जग विसरलेलं नाही. चीनला अत्यंत निर्दयीपणे आंदोलन चिरडण्याची परंपरा आहे.

चीनमध्ये 1989 चा नरसंहार

राजधानी बीजिंगमधील तायनान्मेन स्क्वेअर (Tiananmen Square massacre) येथे लोकशाहीच्या मागणीसाठी करण्यात आलेलं आंदोलन अत्यंत निर्घृणपणे चिरडण्यात (Tiananmen Square massacre) आलं होतं. चीन सरकारने हे आंदोलन दाबण्यासाठी मार्शल लॉ लागू केला आणि सैन्य बोलावलं. रणगाडे आणि शस्त्रांसह दाखल झालेल्या सैन्याने तायनान्मेन स्क्वेअरला अक्षरशः नरसंहार केला. सैन्याच्या मार्गात आलेल्या विद्यार्थ्यांना रणगाड्याखाली चिरडण्यात आली. यामध्ये शेकडो आंदोलकांचा मृत्यू झाला, तर हजारो आंदोलक जखमी झाले होते. चीनच्या अधिकृत आकडेवारीनुसार 300 जणांचा मृत्यू झाला होता. पण विविध आकडेवारींनुसार दोन ते तीन हजार आंदोलनकर्त्यांना मारण्यात आल्याचं सांगितलं जातं.

दहशतवादाच्या जनकाकडून शांततेचं आवाहन

जम्मू काश्मीरमध्ये दहशतवादी पाठवणाऱ्या पाकिस्तानकडून आम्ही कायमच शांततेचा पुरस्कार केला, असा दावा केला जातोय. पाकिस्तानचे पंतप्रधान इम्रान खान यांनी अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांच्याशी फोनवरुन संवाद साधला. यूएनएससीच्या बैठकीबाबत ट्रम्प यांना विश्वासात घेऊन आम्हाला शांतता हवी आहे, असं कळवल्याचं पाकिस्तानचे परराष्ट्र मंत्री शाह मोहम्मद कुरैशी यांनी सांगितलंय.

दहशतवादाचा कारखाना अशी ओळख असलेल्या पाकिस्तानने स्वतः शांतताप्रिय असून भारत कसा हिंसाचार करत आहे, अशी प्रतिमा तयार करण्याचा प्रयत्न चालवला आहे. पण खुद्द संयुक्त राष्ट्राच्या सुरक्षा समितीनेच पाकिस्तानमध्ये स्थित असलेल्या दोन संघटना प्रमुखांना जागतिक दहशतवादी घोषित केलंय. सईद हाफिज आणि मसूद अजहर हे पाकिस्तानमध्ये असल्याचं जगाला माहित आहे, शिवाय या दोघांनी अनेक भ्याड हल्ल्यांची जबाबदारीही स्वीकारली आहे. अमेरिकेने ज्या ओसामा बिन लादेनला मारलं, त्याचाही खात्मा पाकिस्तानमध्ये घुसूनच केला होता.

“दोन्ही देशांचा प्रयत्न फसलाय”

चीनकडून मानवाधिकार आणि पाकिस्तानकडून शांततेचा आव आणून भारताचा प्रतिमा जागतिक स्तरावर खराब करण्याचा डाव सर्वांच्या लक्षात आला आहे. बंद दाराआड झालेल्या बैठकीत काय झालं याविषयी भारताचे संयुक्त राष्ट्रातील स्थायी प्रतिनिधी सय्यद अकबरुद्दीन यांना प्रश्न विचारण्यात आला. ड्रेसिंग रुममध्ये काय झालं हे कधी क्रिकेटर सांगतात का? तसंच आम्हीही बंद दाराआड काय झालं हे कधी सांगत नाही, पण दोन्ही देशांचा प्रयत्न फसलाय, असं अकबरुद्दीन यांनी सांगितलं.