हाँगकाँग आंदोलन : चीनचीही दमछाक करणारा 23 वर्षीय तरुण कोण आहे?

Crisis in Hong Kong : गेल्या दहा आठवड्यांपासून हाँगकाँगच्या रस्त्यांवर हिंसक (Crisis in Hong Kong) आंदोलन सुरु आहे, ज्याने बलाढ्य चीनचीही दमछाक केली आहे. या आंदोलनात 23 वर्षीय तरुण नेत्याने चीनला आव्हान दिलंय. जोशुआ वाँग असं या तरुणाचं नाव आहे. हाँगकाँगने एक विधेयक आणलं, ज्यानुसार आंदोलनकर्त्यांना चीनमध्ये शिक्षा दिली जाईल. याचाच विरोध करत तरुणाई रस्त्यावर उतरली. या आंदोलनकर्त्यांनी (Crisis in Hong Kong) विमानतळावरही कब्जा केला असून हवाई मार्गही बंद केले आहेत. या आंदोलनाचं नेतृत्त्व तरुणांच्या खांद्यावर आहे, ज्यात जोशुआ वाँग ची-फंग, एग्नेश चॉ, नाथन लॉ अशा नेत्यांचा समावेश आहे.

चीनच्या कम्युनिस्ट पक्षाला हाँगकाँगमध्येही आपला दबदबा निर्माण करायचाय. त्यामुळेच हे आंदोलन पेटलंय. हाँगकाँगच्या आंदोलकांना चीनमध्ये शिक्षा दिली जाईल, असं विधेयक आणलं आणि त्याविरोधात जनता रस्त्यावर उतरली. हाँगकाँग हा चीनचाच एक भाग आहे, पण त्याला स्वायत्त प्रशासनाचा दर्जा आहे. या तीव्र आंदोलनानंतर हाँगकाँगच्या प्रशासनाने विधेयक मागे घेतलं, पण आंदोलन संपलं नाही. हाँगकाँगच्या मुख्य कार्यकारी अधिकारी कॅरी लाम यांनी हे विधेयक अजून अधिकृतपणे मागे घेतलेलं नाही, शिवाय राजीनामा देण्यासही नकार दिलाय, ज्यामुळे आंदोलन तीव्र होत आहे.

कोण आहे जोशुआ वाँग?

या तरुण नेत्यांकडून लोकशाहीचा पुरस्कार करत हे आंदोलन केलं जातंय. लोकशाहीची मागणी करणारा पक्ष डेमोसिस्टोचा महासचिव असलेल्या जोशुआ वाँगने या आंदोलनात मोठी भूमिका निभावली आहे. त्याने 2014 मध्ये एका महाविद्यालयीन संघटनेची स्थापना केली होती. आपल्याच देशात मोठं आंदोलन उभारल्यानंतर जोशुआ जगाच्या नजरेत आला होता. प्रतिष्ठीत आंतरराष्ट्रीय टाइम मासिकानेही जोशुआला 2014 च्या सर्वात प्रभावी अल्पवयीन चेहऱ्यांमध्ये स्थान दिलं होतं. फॉर्च्युन मासिकाने 2015 मध्ये जोशुआला जगातील महान नेत्यांपैकी एक अशी उपाधी दिली. वयाच्या 22 व्या वर्षीच त्याचं नाव नोबेल पुरस्कारासाठीही देण्यात आलं होतं.

वाँगला त्याच्या दोन सहकाऱ्यांसह ऑगस्ट 2017 मध्ये अटक करुन तुरुंगात टाकण्यात आलं. 2014 ला सिव्हिक स्क्वेअरवर कब्जा करण्यात त्याची भूमिका असल्याचा आरोप ठेवण्यात आला होता. जानेवारी 2018 मध्येही वाँगवर अटकेची कारवाई करण्यात आली होती. चीनमध्ये सरकारविरोधात आवाज उठवणंही गुन्हा मानला जातो. पण आपलाच भाग असलेल्या हाँगकाँगमध्ये तरुणांकडे लोकशाहीसाठी देशाला आव्हान दिलं जातंय हे पाहून चीनचाही तिळपापड झालाय. पण आंदोलन दाबण्याचा प्रयत्न केल्यास आंतरराष्ट्रीय स्तरावर टीकेचा धनी होऊ नये यासाठी चीन संयमाने तोडगा काढण्याचा प्रयत्न करत आहे.

आंदोलनकर्त्यांच्या मागण्या

पोलिसांनी केलेल्या हिंसाचाराची निष्पक्ष चौकशी केली जावी

आंदोलनकर्ते चीनच्या ताब्यात देणारं विधेयक तातडीने मागे घ्यावं

मुख्य कार्यकारी अधिकारी कॅरी लाम यांनी राजीनामा द्यावा

लोकशाही प्रस्थापित होण्यासाठी राजकीय स्वातंत्र्य मिळावं

हाँगकाँग प्रशासनाने विधानपरिषदेतून काढून टाकलेल्या लोकप्रतिनिधींना पुन्हा परत घ्यावं

चीनकडून बळाचा वापर केला जाईल?

चीनकडून हाँगकाँगमध्ये कोणत्याही क्षणी पीपल्स लिबरेशन आर्मीचा वापर करुन आंदोलन चिरडलं जाऊ शकतं, असं अभ्यासकांचं म्हणणं आहे. कारण, गेल्या अनेक दिवसांपासून संयमाने ही परिस्थिती पाहत असलेल्या चीनचा संयम आता सुटला आहे. विद्यार्थ्यांच्या या आंदोलनाला चीनने दहशतवादी कृत्य म्हटलं आहे. शिवाय यामागे अमेरिकेचा हात असल्याचाही आरोप करण्यात आलाय. तर दुसरीकडे आंतरराष्ट्रीय स्तरावर प्रतिमा सुधारण्याच्या प्रयत्नात असलेल्या चीनकडून हिंसाचार केला जाणार नाही, असंही काही अभ्यासक सांगतात.

1989 चा नरसंहार

चीनला अत्यंत निर्दयीपणे आंदोलन चिरडण्याची परंपरा आहे. राजधानी बीजिंगमधील तायनान्मेन स्क्वेअर (Tiananmen Square massacre) येथे लोकशाहीच्या मागणीसाठी करण्यात आलेलं आंदोलन अत्यंत निर्घृणपणे चिरडण्यात (Tiananmen Square massacre) आलं होतं. चीन सरकारने हे आंदोलन दाबण्यासाठी मार्शल लॉ लागू केला आणि सैन्य बोलावलं. रणगाडे आणि शस्त्रांसह दाखल झालेल्या सैन्याने तायनान्मेन स्क्वेअरला अक्षरशः नरसंहार केला. सैन्याच्या मार्गात आलेल्या विद्यार्थ्यांना रणगाड्याखाली चिरडण्यात आली. यामध्ये शेकडो आंदोलकांचा मृत्यू झाला, तर हजारो आंदोलक जखमी झाले होते. चीनच्या अधिकृत आकडेवारीनुसार 300 जणांचा मृत्यू झाला होता. पण विविध आकडेवारींनुसार दोन ते तीन हजार आंदोलनकर्त्यांना मारण्यात आल्याचं सांगितलं जातं.