मृत्यू झालेल्या पतीच्या शरीरातून शुक्राणू काढण्याची बायकोला कोर्टाची परवानगी, फक्त असणार ही अट…

ऑस्ट्रेलिया | 03 जानेवारी 2024 : 2023 च्या अखेरीस त्या महिलेच्या पतीचा मृत्यू झाला. पतीचा मृतदेह सर चार्ल्स गार्डनर रुग्णालयात ठेवण्यात आला. महिलेने हॉस्पिटलच्या अधिकाऱ्यांकडे विनंती केली की तिला तिच्या पतीच्या मृत शरीरातून शुक्राणू काढून साठवायचे आहेत. पण, महिलेच्या विनंतीवर रुग्णालयाने काही कारवाई केली नाही. त्यामुळे त्या महिलेने सुप्रीम कोर्टात धाव घेतली. तिच्या अर्जावर सुप्रीम कोर्टाने अनोखा असा निर्णय दिला. न्यायालयाने त्या महिलेला पतीच्या मृतदेहातून शुक्राणू गोळा करण्याची परवानगी दिली आहे. पण, त्यासाठी एक अट घातली…

ऑस्ट्रेलिया कैनबरा येथे राहणाऱ्या एका वृद्धाचा मृत्यू झाला. त्यांचा मृतदेह सर चार्ल्स गार्डनर रुग्णालयात ठेवला होता. त्या वृद्धाची 62 वर्षीय पत्नीने आपल्या पतीच्या मृत शरीरातून शुक्राणू काढून घ्यावे अशी विनंती रुग्णालयाला केली. त्या शुक्राणूपासून मुलाला जन्म देण्याची तिची इच्छा होती. परंतु, रुग्णालयाने वृद्धापकाळामुळे त्या ऐं होऊ शकत नाहीत असे सांगत शुक्राणू काढण्यास नकार दिला.

रुग्णालयाने पतीच्या शरीरातील शुक्राणू काढण्यास नकार दिल्यामुळे त्या महिलेने सुप्रीम कोर्टात धाव घेतली. सर्वोच्च न्यायालयात त्या महिलेच्या याचिकेवर तातडीने सुनावणी झाली. सुनावणीदरम्यान, कोर्टाला अशी माहिती मिळाली की, या जोडप्याला दोन मुले होती. परंतु, त्या दोन्ही मुलांचा वेगवेगळ्या अपघातात मृत्यू झाला. दोन मुलांच्या मृत्यूनंतर या जोडप्याला दुसरे मूल हवे होते.

महिलेने कोर्टात सांगितले असेही सांगितले की, तिची 20 वर्षांची चुलत बहिण ही सरोगेट मदर बनण्यास तयार होती. त्यासाठी ती आयव्हीएफ प्रक्रियेला समोर जाण्यासही तयार झाली होती. पण ती बहिण वेगळ्या देशात राहत होती. त्यामुळे तिला देशात येण्यासाठी आणि विशिष्ट कालावधीसाठी जोडप्यासोबत राहण्यासाठी काही कायदेशीर प्रक्रिया करावी लागणार होती. ही प्रक्रिया सुरु असतानाच महिलेच्या पतीचा मृत्यू झाला. त्यामुळे ही इच्छा अपूर्ण राहिली असे त्या महिलेने सांगितले.

महिलेने दिलेल्या माहितीच्या आधारे सुप्रीम कोर्टाने या साऱ्या बाबींचा विचार केला. न्यायाधीश फिओना सेवर्ड यांनी या अर्जावर निकाल देताना पतीच्या मृतदेहातून शुक्राणू गोळा करण्याची परवानगी त्या महिलेला दिली. मात्र, पतीचे शुक्राणू वापरण्याची परवानगी कोर्टाने दिली नाही, त्यासाठी न्यायालयाचा वेगळा आदेश लागेल असे कोर्टाने स्पष्ट केले.