अखेर दाऊदचं नामोनिशाणच मिटलं, कोकणातून हद्दपार; वडिलोपार्जित…

Dawood Ibrahim : कुख्यात फरार अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिमच्या वडिलोपार्जित जमिनींच्या विक्रीला अखेर यश आले असून या जमिनींना खरेदीदार मिळाला आहे. केंद्र सरकारने 5 मार्च 2026 रोजी घेतलेल्या लिलावात मुंबईतील एका बोलीदाराने सर्वाधिक बोली लावत चारही शेतीजमिनी खरेदी करण्याचा हक्क मिळवला आहे.

हा लिलाव ‘स्मगलर्स अँड फॉरेन एक्सचेंज मॅनिप्युलेटर्स (प्रॉपर्टी जप्ती) कायदा’ अंतर्गत पार पडला. या कायद्यांतर्गत जप्त करण्यात आलेल्या मालमत्तांची विक्री करण्याची प्रक्रिया अनेक वर्षांपासून प्रलंबित होती. अखेर या प्रक्रियेला गती मिळाली आहे. या चारही जमिनी रत्नागिरी जिल्ह्यातील खेड तालुक्यातील मुंबाके गावात आहेत. जे दाऊद इब्राहिमचे वडिलांचे गाव मानले जाते. अधिकाऱ्यांच्या माहितीनुसार, यापैकी काही जमिनी पूर्वी त्याची आई अमीना बी यांच्या नावावर नोंदणीकृत होत्या.

खरेदीदार कोण?

लिलावात सर्वाधिक बोली लावणारा व्यक्ती मुंबईतील असल्याचे सांगितले जात आहे, मात्र त्याची ओळख अद्याप जाहीर करण्यात आलेली नाही. नियमानुसार, एप्रिल 2026 च्या सुरुवातीपर्यंत संबंधित बोलीदाराने संपूर्ण रक्कम जमा करणे आवश्यक आहे. त्यानंतर संबंधित प्राधिकरणाची अंतिम मंजुरी मिळाल्यावर मालमत्तेचे हस्तांतरण पूर्ण केले जाईल.

या जमिनींच्या विक्रीचा प्रयत्न गेल्या अनेक वर्षांपासून सुरू होता. मात्र प्रत्येक वेळी प्रक्रिया अपूर्ण राहिली किंवा बोलीदार मिळाला नाही. नोव्हेंबर 2025 मध्ये तर राखीव किंमत सुमारे 30 टक्क्यांनी कमी करूनही प्रतिसाद मिळाला नव्हता.

दाऊद इब्राहिम आणि त्याच्या ‘डी-कंपनी’शी संबंधित नाव असल्यामुळे अनेक संभाव्य खरेदीदारांनी या मालमत्तांपासून दूर राहणे पसंत केले. तसेच, या जमिनी ग्रामीण भागात असून त्यांचा वापर प्रामुख्याने शेतीसाठीच मर्यादित असल्याने त्वरित आर्थिक लाभ दिसत नव्हता हे देखील एक महत्त्वाचे कारण मानले जाते.

कोणत्या जमिनीला किती बोली?

चारही जमिनींपैकी सर्वाधिक चर्चेत असलेली सर्वे क्रमांक 442 (भाग 13-बी) ही जमीन होती. तिची राखीव किंमत सुमारे 9.41 लाख रुपये होती, मात्र लिलावात या जमिनीला 10 लाख रुपयांहून अधिक बोली मिळाली. या प्लॉटसाठी दोन बोलीदार होते एक मुंबईहून आणि दुसरा रत्नागिरीहून.

उर्वरित तीन जमिनी (सर्वे क्रमांक 533, 453 आणि 61) यांसाठी प्रत्येकी एकच बोलीदार समोर आला आणि त्याने सर्व अटी पूर्ण करून त्या खरेदी केल्या. अनेक वर्षे रखडलेल्या या मालमत्तांच्या लिलावाला अखेर यश मिळाल्याने प्रशासनाला दिलासा मिळाला असून पुढील प्रक्रिया पूर्ण होण्याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.