
डोनाल्ड ट्रम्प यांनी भारतावर 50 टक्के टॅरिफ लावून मोठा धक्का दिला. मात्र, आता टॅरिफपेक्षाही मोठा धक्का भारताला अमेरिकेने दिला आहे. टॅरिफचा फार काही परिणाम भारतावर झाला नसल्याने भारताच्या आर्थिक बाजूला धक्का लावणारा निर्णय अमेरिकेने घेतल्याने खळबळ उडाली. अमेरिकेने भारताच्या हातून थेट चाबहार बंदरगाह काढून घेण्याचा हैराण करणारा निर्णय घेतला. यामुळे भारताला याचा जोरदार फटका बसला आहे. 2018 मध्ये दिलेली मुभा आता रद्द करण्यात आली. भारताने पहिल्यांदाच कोणत्या विदेशी बंदराची जबाबदारी घेतली होती. आता अमेरिकेने भारताच्या हातून ते काढत धक्का दिला.
2003 मध्ये भारताने चाबहार बंदराच्या विकासाची जबाबदारी घेतली, तसा प्रस्तावर दिला होता. कारण भारतीय वस्तूंना इंटरनेशनल नॉर्थ-साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोरच्या नीतीसाठी पाकिस्तानला बाजूला करून थेट अफगाणिस्तान आणि मध्य आशियापर्यंत आपल्या वस्तू पोहोचू शकेल. बंदरगाहचा विकास पूर्णपणे इंडिया पोट्र्ट्स ग्लोबल लिमिटेडने केला. ते इराणच्या बंदरे आणि सागरी संघटनेच्या मालकीचे आहे.
अमेरिकेच्या परराष्ट्र विभागाचे प्रमुख उपप्रवक्ते थॉमस पिगॉट यांनी या आठवड्याच्या सुरुवातीला जारी केलेल्या निवेदनात म्हटले की, अमेरिकेच्या निर्बंधांना सूट देण्याचा 2018 चा आदेश रद्द केला जात आहे. त्यांनी सांगितले की, हे पाऊल राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांच्या इराणी राजवटीला एकाकी पाडण्यासाठी जास्तीत जास्त दबाव आणण्याच्या धोरणांमुळे लागू करण्यात आले आहे. मात्र, हा भारतासाठी मोठा धक्का नक्कीच म्हणावा लागेल.
पिगॉटने म्हटले की, अमेरिकेच्या परराष्ट्रमंत्र्यांनी अफगाणिस्तान पुनर्बांधणी सहाय्य आणि आर्थिक विकासासाठी इराण स्वातंत्र्य आणि अप्रसार कायदा (IFCA) अंतर्गत 2028 मध्ये जारी केलेली निर्बंध सवलत रद्द केली आहे. हा आदेश 29 सप्टेंबर 2025 पासून लागू होईल. एकदा निर्बंध लागू झाल्यानंतर चाबहार बंदर चालवणारे किंवा संबंधित कामांमध्ये सहभागी असलेले लोक निर्बंधांच्या कक्षेत येऊ शकतात, असेही त्यांनी म्हणत थेट भारताला इशारा दिला. नाव जरी इराणचे असले तरीही भारताला मोठा धक्का अमेरिकेने दिला आहे. आता यावर भारत काय भूमिका घेते हे पाहण्यासारखे ठरणार आहे.