H-1B व्हिसाबाबत अमेरिकेचा धक्कादायक निर्णय, भारतीयांना मोठा झटका, नोकऱ्यांवर..

H-1B व्हिसाबाबत धक्कादायक निर्णय अमेरिकेडून घेतली जात आहेत. भारतीय लोक मोठ्या प्रमाणात H-1B व्हिसावर जाऊन नोकरी करतात. मात्र, अमेरिका फर्स्ट हे धोरण अमेरिकेकडून राबवले जात आहे. सातत्याने अमेरिकेकडून H-1B व्हिसाबाबत कडक नियम आणली जात आहेत. आता अमेरिकेत H-1B व्हिसावर जाऊन नोकरी करणे कठीण होत आहे. कोणत्याही परिस्थितीत डोनाल्ड ट्रम्प यांना अमेरिकेत येणाऱ्या H-1B व्हिसा धारकांची संख्या कमी करायची आहे. त्याकरिता त्यांच्याकडून अनेक पाऊसे उचलली जात आहेत. डोनाल्ड ट्रम्प यांनी H-1B व्हिसावर परदेशी कामगारांना कामावर घेणाऱ्या नियोक्त्यांसाठी लागू असलेले 100000 डॉलर्सचे शुल्क कायम ठेवले आहे. अमेरिकेत नोकरी करायची असेल तर हे शुल्क भरणे आवश्यक आहे.

डोनाल्ड ट्रम्प यांच्या आदेशात नमूद केले आहे की, 2025 च्या या निर्णयानंतर प्रमुख आयटी आउटसोर्सिंग कंपन्यांच्या H-1B नोंदणीमध्ये 92 टक्क्यांची घसरण नोंदवण्यात आले. H-1B व्हिसा कार्यक्रमाचा लाभ घेणाऱ्यांमध्ये भारतीय आजही आघाडीवर आहेत. मात्र, सतत नियमात होणाऱ्या बदलानंतर त्याचा थेटपणे परिणाम होताना दिसत आहे.

डोनाल्ड ट्रम्प यांनी म्हटले की, 2025 च्या जाहीरनाम्याची मुदत वाढवल्यामुळे अमेरिकेच्या आर्थिक आणि राष्ट्रीय सुरक्षेच्या हितांचे रक्षण होत राहील. 2025 च्या आदेशाची मुदत वाढवल्यामुळे अमेरिकेचे आर्थिक आणि राष्ट्रीय सुरक्षेचे हितसंबंध सुरक्षित राहतील, तसेच अमेरिकन कामगार आणि पदवीधरांसाठी श्रम बाजारातील संधी अबाधित राहतील, असेही डोनाल्ड ट्रम्प यांनी म्हटले. डोनाल्ड ट्रम्प यांच्याकडून अमेरिका फर्स्ट धोरणाच्या माध्यमातून H-1B व्हिसाच्चा नियमात बदल केले जात आहेत.

अनेकांना अमेरिका सोडण्याची वेळ आली. चीन आणि भारताचे कर्मचारी सर्वाधिक अमेरिकेत जाऊन H-1B व्हिसावर अमेरिकेत नोकऱ्या करतात. एका मागून एक निर्णय घेतली जात आहेत. अमेरिकेतील आयटी कंपन्यांना जर इतर देशातील कर्मचाऱ्यांना नोकरीसाठी अमेरिकेत आणायचे असेल तर मोठे पैसे मोजावे लागत आहेत. यासोबतच व्हिसाच्या नियमात सतत बदल होत असल्याने मुलाखतीही पुढे ढकलल्या जात आहेत. त्याचा थेट फटका बसताना दिसतोय.