Inda-US Trade Deal : ट्रेड डील अजून का होत नाहीय? अडथळ आणणाऱ्यांची नाव जाहीर, ट्रम्प यांच्या पक्षाच्याच खासदाराचा गौप्यस्फोट
Inda-US Trade Deal : भारत-अमेरिकेमध्ये ट्रेड डील होणार-होणार असं वारंवार म्हटलं जातय. पण अजून ही डील का झालेली नाही? या ट्रेड डीलच्या मार्गात कोण अडथळा आणतय? त्यांची नावच ट्रम्प यांच्या पक्षाच्या खासदाराने जाहीर केली आहेत.
अमेरिकेच्या टेक्सास राज्यातील रिपब्लिकन पार्टीचे खासदार टेड क्रूज यांनी 2028 मध्ये रिपब्लिकन पार्टीकडून राष्ट्राध्यक्ष पदाची उमेदवारी मिळवण्यासाठी हालचाली सुरु केल्या आहेत. त्यांनी एक मोठा खुलासा केला आहे. भारत आणि अमेरिकेत अजून ट्रेड डील होत नाहीय. त्यात काही लोक अडथळे आणतायत. त्यांची नावं टेड क्रूज यांनी घेतली आहेत. व्हाइट हाऊसमधील इकोनॉमिक एडवायजर पीटर नवारो, उप राष्ट्रपती जेडी वेन्स आणि कधी कधी स्वत: राष्ट्रपती ट्रम्प ट्रेड डीलच्या मार्गात अडथळे आणतायत असं टेड क्रूज म्हणाले.
टेड क्रूज यांनी त्यांना देणगी देणाऱ्या समर्थकांशी बोलताना हा खुलासा केला. भारत आणि अमेरिकेत ट्रेड डीलसाठी मी भरपूर प्रयत्न करतोय असं टेड म्हणाले. एका समर्थकाने त्यांना विचारलं. यात कोण अडचण आणतय?. त्यावर टेड यांनी नवारो, वेंस आणि ट्रम्प यांच्या नावाचा उल्लेख केला. टेड आणि त्यांच्या समर्थकांमध्ये एक प्रायवेट मीटिंग झाली. त्या चर्चेचा ऑडियो एक्सिओस या मिडिया हाऊसच्या हाती लागलाय. त्यातून या गोष्टी समोर आल्या आहेत.
का करार पूर्णत्वाला जात नाहीय?
भारत आणि अमेरिकेमधील ट्रेड डीलची दीर्घकाळापासून प्रतिक्षा आहे. सर्वांच्या मनात हाच प्रश्न आहे की, अजून कागदावर का शिक्कामोर्तब होत नाहीय?. मिडिया रिपोर्ट्सनुसार वॉशिंग्टन आणि नवी दिल्लीचे अधिकारी या करारातील अंतिम अडथळे दूर करण्यासाठी सतत प्रयत्न करत आहेत. पण अजूनही काही पेच आहेत. त्यामुळे हा करार पूर्णत्वाला जात नाहीय.
सर्व प्रक्रियेचा वेग मंदावला
मिडिया रिपोर्ट्सनुसार मागच्या काही दिवसांपासून दोन्ही देशांमध्ये चर्चेने जोर पकडला आहे. पण सेंसिटिव टैरिफ आणि सीक्वेंसिंग म्हणजे अटी लागू करण्याच्या मुद्यावर सगळं अडतय. याच अडथळ्याने सर्व प्रक्रियेचा वेग मंद केला आहे.
व्यापाराचे कठोर नियम
जाणकारांचं असं म्हणणं आहे की, जर अमेरिकेन सुप्रीम कोर्टाच्या निर्णयाने टॅरिफच्या विद्यमान कायदेशीर आधाराला कमकुवत केलं, तर नाईलाजाने वॉशिंग्टनला जुन्या आणि कठोर कायद्याचा आधार घ्यावा लागेल. या जुन्या कायद्यामध्ये टॅरिफची लेवल आणि काल मर्यादा या बद्दल कठोर प्रतिबंध आहेत. यामुळे फक्त व्यापाराचेच नियम कठोर होणार नाहीत, तर राजकीय वातावरण सुद्धा बिघडेल. त्यामुळे कुठलही डील लागू करणं कठीण होईल.
