अमेरिकेच्या इतिहासात हा सर्वात मूर्खतापूर्ण निर्णय, डोनाल्ड ट्रम्प यांच्यावर भडकले अमेरिकी अर्थशास्त्रज्ञ, ट्रम्प यांच्या अडचणी…
टॅरिफचा मुद्दा गाजत असतानाच आता डोनाल्ड ट्रम्प यांच्या अडचणीत मोठी वाढ झाली आहे. टॅरिफचा मुद्दा हा त्यांच्यावरच भारी पडणार असल्याचे यावरून स्पष्ट होताना दिसत आहे. भारतावर अमेरिकेकडून तब्बल 50 टक्के टॅरिफ लावण्यात आला आहे. मात्र, त्यानंतर मोठा बदल झाल्याचे बघायला मिळत आहे.
टॅरिफच्या मुद्द्यावरून भारत आणि अमेरिकेत तणाव असतानाच अमेरिकेसाठी एक अत्यंत वाईट बातमी आहे. भारतावर टॅरिफ लावणे अमेरिकेला कसे महागात पडणार हे सांगण्यात आलंय. हा अत्यंत मोठा धक्का आहे. डोनाल्ड ट्रम्प हे टॅरिफच्या मुद्द्यावरून स्वत:चीच पाठ थोपून घेताना दिसत आहेत. आता नुकताच अमेरिकेच्या प्रसिद्ध अर्थशास्त्रज्ञांनी त्यांच्यावर जोरदार टीका करत हा निर्णय किती जास्त धोकादायक आहे हे सांगितले आहे.
कोलंबिया विद्यापीठाचे अर्थशास्त्रज्ञ आणि पूर्व संयुक्त राष्ट्र सल्लागार जेफरी सॅश यांनी भारतावर टॅरिफ लावण्याचा निर्णय मुर्खपणाचा असल्याचे म्हटले. जेफरी सॅश यांनी म्हटले की, भारतावर टॅरिफ लावण्याचा निर्णय चुकीचा आहे. डोनाल्ड ट्रम्प यांचा हा निर्णय त्यांच्यावर उलटा पडणार आहे. कारण ब्रिक्स समुहातील देश एक रात्रीत एकत्र आली. भारतावरील टॅरिफच्या निर्णयानंतर त्यांच्यामध्ये एक वेगळीच एकजुट बघायला मिळाली.
रशिया, भारत, ब्राझील, चीन, दक्षिण आफ्रिका यांच्यातील संवाद वाढलाय. त्यांनी पुढे म्हटले की, अमेरिकेने या निर्णयानंतर भारताचा विश्वास स्पष्टपणे तोडला आहे. याचा परिणाम अमेरिकेला अनेक वर्ष भोगावा लागेल. भलेही डोनाल्ड ट्रम्प हे भारतावरील टॅरिफ हटवण्याचा निर्णय घेऊ द्या…पण भारतीयांना एक गोष्ट मुख्य समजले की, काहीही झाले तरीही अमेरिकेवर विश्वास ठेवायचा नाही. काहीही झाले तरी चीनवर न अवलंबून राहत भारतासोबत संबंध चांगले करणे अमेरिकेसाठी आवश्यक असल्याचे त्यांनी म्हटले.
टॅरिफवरून वाद सुरू असतानाच भारत आणि चीनमधील संबंध चांगले झाल्याचे बघायला मिळाले. काही करार दोन्ही देशांमध्ये झाली आहेत. अमेरिकेकडून चीनवर टॅरिफ लावण्यात आला नाहीये. उलट टॅरिफच्या मुद्द्यावर त्यांना 90 दिवसांचा वेळ देण्यात आला आहे. भारतावर तब्बल 50 टक्के टॅरिफ लावण्यात आला आहे. भारताने अमेरिकेच्या अटी अजून मान्य केल्या नाहीत. मात्र, या अटी मान्य केल्या तर त्याचा वाईट परिणाम हा भारताच्या अर्थव्यवस्थेवर होऊ शकतो. भारताकडून पर्यायी गोष्टींचा विचार केला जात आहे. शिवाय भारत देखील अमेरिकन कंपन्यांवर कारवाई करू शकतो.
