टॅरिफच्या वादात परराष्ट्र मंत्र्यांचे विधान ऐकून सर्वांना बसला धक्का, म्हणाले, ही लहान मुलांची मैत्री नाही की…
भारत आणि अमेरिकेमध्ये टॅरिफवरून मोठा वाद निर्माण झाला आहे. भारताने आता पहिल्यांदाच या वादात आपली भूमिका स्पष्ट केली आहे. मागील काही दिवसांपासून अमेरिकेकडून भारतावर जोरदार टीका केली जात आहे. त्याला आता अखेर उत्तर देण्यात आलंय.
टॅरिफचा तणाव असतानाच आता भारताचे परराष्ट्र मंत्री एस जयशंकर यांनी भारत आणि अमेरिकेच्या संबंधांवर थेट भाष्य केले. त्यांनी अगदी स्पष्टपणे सांगितले की, सध्या चर्चा सुरू आहे. कोणीही म्हटले नाही की, चर्चा बंद आहे. मुळात म्हणजे भारत आणि अमेरिकेची अशी मैत्री नाही की, लगेचच कट्टी होणार. भारत आणि अमेरिकेमध्ये संबंध टॅरिफच्या मुद्द्यावरून ताणले आहेत. अमेरिकेने भारतावर तब्बल 50 टक्के टॅरिफ लावलाय. भारत रशियाकडून कच्चे तेल खरेदी करत असल्याने अमेरिकेला पोटदुखी होतंय. अमेरिकेने टॅरिफ लावल्यानंतर एस जयशंकर हे थेट रशियाच्या दाैऱ्यावर गेले आणि त्यांनी तिथे काहीही महत्वाची करार देखील केली.
अमेरिकेने भारतावर टॅरिफ लावल्यानंतर अशी एक जोरदार चर्चा रंगताना दिसली की, अमेरिकेच्या दबावाखाली येऊन भारत रशियाकडून तेल खरेदी करणार नाही. मात्र, एस जयशंकर यांनी अगदी स्पष्ट केले की, भारत रशियाकडून तेल खरेदी करत राहणार आहे. ज्यांना आमच्याकडून काही खरेदी करायचे नाही त्यांनी करू नये. यावेळी त्यांनी चीनच्या तेल खरेदीचा मुद्दा देखील उपस्थित केला. अनेकांना वाटतंय की, या निर्णयानंतर भारत आणि अमेरिकेतील संबंध तुटले आहेत.
भारत आणि अमेरिकेच्या सध्याच्या संबंधांवर बोलताना एस जयशंकर म्हणाले की, ही मैत्री काही लहान मुलांची नाही की, कट्टी होईल. या विधानातून एस जयशंकर यांनी अत्यंत मोठा संदेश जगाला दिला आहे. 27 ऑगस्टपासून भारतावर 50 टक्के टॅरिफ लावला जाणार आहे. त्यापूर्वी मोठ्या घडामोडींना वेग आलाय. देशाचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी हे पुढच्या आठवड्यामध्ये जपानच्या दाैऱ्यावर जाणार आहेत. अमेरिकेच्या टॅरिफच्या मुद्द्यानंतर अनेक देशांसोबत भारताकडून करार केली जात आहेत.
जर अमेरिकेने भारतावर 50 टक्के टॅरिफ लागू केला तर भारत देखील अमेरिकेच्या विरोधात कडक पाऊले उचलण्यास तयार आहे. भारतीय बाजारपेठेत अनेक अमेरिकन कंपन्या असून त्या मोठ्या प्रमाणात पैसा कमावतात. काही कंपन्या तर अशा आहेत की, त्या अमेरिकन आहेत हे युद्धा लोकांना माहिती नाहीत. भारत त्या कंपन्यांवर कारवाई करण्याच्या तयारीत असल्याचे काही रिपोर्टमध्ये सांगण्यात आले आहे.
