भारत अमेरिका व्यापार करारात कृषी आणि दुग्ध क्षेत्रावर गंभीर परिणाम, नुकसानासह…
भारत आणि अमेरिकेच्या व्यापार करारावर अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी थेट मोठे विधान केले आणि भारतावरील टॅरिफही कमी केला. मात्र, आता भारतीय शेतकऱ्यांच्या चिंतेत मोठी वाढ झाल्याचे बघायला मिळत आहे.
अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी भारत आणि अमेरिकेतील व्यापार करारावर मोठे भाष्य करत भारतावरील टॅरिफ कमी केल्याची घोषणा केली. अमेरिकेने व्यापार करारादरम्यान जरी भारतावरील टॅरिफ कमी केला असला तरीही टेन्शन वाढले आहे. भारत आणि अमेरिका व्यापार करार आणि कमी झालेल्या टॅरिफचे श्रेय सरकारकडून घेतली जात असली तरीही शेतकऱ्यांमध्ये आणि दुध व्यावसायिकांमध्ये तणावाचे वातावरण आहे. भारतावरील मुळ टॅरिफपैकी 7 टक्के टॅरिफ कमी करण्यात आला. उर्वरित दंडात्मक आणि 18 टक्के टॅरिफ कायम आहे. भारत अमेरिकन वस्तूंवरील टॅरिफ आणि नॉन टॅरिफ अडथळे शून्यावर आणेल. पंतप्रधानांनी अमेरिकेकडून खरेदी वाढवण्यास सहमती दर्शविली. कृषी सचिव ब्रुक रोलिन्स यांनीही हा करार अमेरिकन शेतकऱ्यांसाठी फायदेशीर असल्याचे म्हटले. या करारामुळे भारतीय शेतकऱ्यांचे नुकसान होऊ शकते, असे सांगितले जात आहे.
भारतासोबतची अमेरिकेची 1.3 अब्ज डॉलर्सची कृषी व्यापार तूट कमी होण्यास मदत होईल. भारतातील अर्ध्या कामगारांना शेती क्षेत्र रोजगार देते. जीडीपीमध्ये त्यांचे योगदान फक्त 15 टक्के आहे. भारतातील मोठ्या संख्येने लोक शेतीवरच अवलंबून आहेत. गेल्या अनेक वर्षांपासून अमेरिका भारतावर त्यांचे कृषी क्षेत्र व्यापारासाठी खुले करण्यासाठी दबाव आणत आहे. मात्र, भारतीय शेतकऱ्यांचे हित लक्षात घेता भारत या गोष्टी टाळत होता.
भारत आणि अमेरिकेतील कृषी व्यापार 8 अब्ज डॉलर्सचा आहे. ज्यामध्ये भारत तांदूळ, कोळंबी आणि मसाले निर्यात करतो. अमेरिका काजू, सफरचंद आणि डाळी पाठवतो. भारतीय शेतकरीही मोठ्या संख्येने डाळिचे उत्पादन करतात. अमेरिकेला मका, सोयाबीन यासारख्या त्यांच्या उत्पादनासाठी भारतीय बाजारपेठ हवी आहे.
मात्र, यामुळे भारताच्या शेतकऱ्यांचे नुकसान होऊ शकते. मका आणि सोयाबीनचे पीक मोठ्या प्रमाणात भारतीय शेतकरीही घेतात. चीनवरही अमेरिका त्यांच्या सोयाबीनसाठी दबाव टाकताना दिसली. या करारातून भारतापेक्षा कितीतरी जास्त पट अमेरिकेचा फायदा होणार असल्याचे सांगितले जाते. यासोबतच अमेरिकेचे दुध भारतीय व्यापार पेठेत येऊ शकते. ज्यामुळे भारतीय दुग्ध व्यावसायिका फटका बसू शकतो.
