ट्रम्प यांचा मोठा दणका, H-1B व्हिसाधारकांचा ग्रेस पीरियड रद्द होणार? भारतीय कर्मचाऱ्यांवर टांगती तलवार

अमेरिकेतील ट्रम्प प्रशासनाने परदेशातील कुशल कामगार, आयटी इंजिनिअर्स, काही वर्षांसाठी नोकरीवर जाणाऱ्यांच्या जीवाला पुन्हा घोर लावला आहे. H-1B व्हिसाधारकांचा ग्रेस पीरियड रद्द होण्याची भीती व्यक्त होत आहे. डिपार्टमेंट ऑफ होमलँड सिक्युरिटीने एक प्रस्ताव सादर केला आहे. त्यानुसार, अमेरिकेत नोकरी गमावल्यानंतर कर्मचाऱ्यांना अमेरिकेत राहण्यासाठी मिळणारा 60 दिवसांचा सवलतीचा कालावधी, ग्रेस पीरियड पूर्णपणे रद्द करण्याची योजना आहे. हा नियम लागू झाला तर परदेशी कर्मचाऱ्यांना तात्काळ हा देश सोडावा लागेल. अथवा नोकरी संपण्यापूर्वीच नवीन नोकरी तात्काळ मिळवावी लागेल.

टेक कर्मचारी पुन्हा धास्तावले

नोकरी गमावल्यानंतर नवीन प्रायोजक, कंपनी तात्काळ मिळाली नाहीतर अमेरिकेतून तात्काळ अशा कर्मचाऱ्यांना बाहेर काढण्याचा हा प्रस्ताव आहे. त्यांना सवलतीचा 60 दिवसांचा कालावधी मिळणार नसल्याने मोठा धक्का बसणार आहे. भारतीयच नाहीतर इतर देशातील टेक कर्मचाऱ्यांना मोठा फटका बसू शकतो. विशेषतः भारत आणि चीनच्या कर्मचाऱ्यांची यामुळे डोकेदुखी वाढेल.

यापूर्वी 2017 मध्ये एखाद्या परदेशी कर्मचाऱ्याची नोकरी गेल्यास, त्याला कामावरून काढून टाकल्यास त्याला 60 दिवसांचा ग्रेस टाईम, ग्रेस पीरियड मिळत होता. पण आयटी कंपन्यांमध्ये सध्या नोकर कपातीचे लोण पसरले आहे. या नवीन प्रस्तावाचा सर्वात मोठा फटका भारतीय कर्मचाऱ्यांना बसण्याची शक्यता आहे.

अमेरिका फर्स्ट आक्रमक धोरण

नवीन प्रस्ताव हा केवळ H-1B व्हिसाधारकांपुरताच मर्यादीत नसेल. तर L-1, O-1, E-1, E-3 आणि TN या श्रेणीतील व्हिसाधारकांनाही ट्रम्प प्रशासन हिसका दाखवण्याची शक्यता आहे. डिपार्टमेंट ऑफ होमलँड सिक्युरिटी प्रस्तावानुसार 60 दिवसांचा सवलतीचा कालावधी हा रोजगार आधारीत व्हिसा धोरणाशी सुसंगत नाही. जर परदेशी कर्मचाऱ्याची नोकरी संपली असेल, गमावली असेल तर त्याने तात्काळ देश सोडावा. त्याठिकाणी अमेरिकेतील तरुणांना रोजगाराची संधी उपलब्ध होईल. अमेरिका फर्स्टचे धोरण ट्रम्प प्रशासन आक्रमकपणे राबवण्याची शक्यता आहे.

या प्रस्तावावर आता जनतेच्या हरकती आणि सूचना मागवण्यात आल्या आहेत. त्यासाठी 60 दिवसांचा कालावधी देण्यात आला आहे. दोन महिन्यात आलेल्या प्रतिक्रियानंतर या प्रस्तावाविषयी ट्रम्प प्रशासन अंतिम निर्णय घेईल. हा निर्णय झाला तर हजारो भारतीय आणि चीनी नागरिकांना अमेरिकेतून परागंदा व्हावे लागेल. घर विक्रीपासून ते मुलांचे शिक्षणापर्यंतची मोठी समस्या निर्माण होईल.