ना मुनीर, ना पीएम, ना राष्ट्राध्यक्ष… पाकिस्तानात या व्यक्तीला सर्वाधिक वेतन

पाकिस्तानची चर्चा नेहमी आर्थिक दिवाळखोर , IMF वरील कर्ज, सरकारी खर्चातील कपातीवरून चर्चेत असतो, अशा बेबंदशाहीत या देशाचे शीर्षस्थ नेतृत्व आणि सरकारी पदांना मिळणारे वेतनाचे आकडे आश्चर्यचकीत टाकणार आहेत. रेकॉर्डनुसार पाकिस्तानच्या पंतप्रधान, राष्ट्राध्यक्ष, जनरल यांच्याहून जास्त वेतन घेणाऱ्या व्यक्तीचा हुद्दा पाहून तुम्हालाही आश्चर्य वाटेल…

पाकिस्तानच्या सैन्य दल प्रमुख जनरल असिम मुनीर आणि पंतप्रधान शहबाज शरीफ यांच्याहून जादा वेतन असणारी पाकिस्तानची व्यक्ती कोण असा सवाल तुमच्या मनात असेल तर उत्तर धक्कादायक आहे. मात्र, पाकिस्तानच्या राष्ट्राध्यक्षांचे निर्धारित वेतन या व्यक्तीहून जास्त असले तरी राष्ट्राध्यक्ष आसिफ अली झरदारी यांनी देशाच्या आर्थिक स्थितीचा हवाला देत वेतन न घेण्याचा निर्णय घेतला आहे. यामुळे आता नियमित रुपाने सर्वाधिक वेतन घेणाऱ्या सरकारी अधिकाऱ्यात या देशाच्या महालेखा पाल यांचे नावे सर्वात पुढे आहे.

पाकिस्तानचे सध्याचे महालेखापाल मकबूल अहमद गोंडल यांचे वार्षिक वेतन 97,68,240 पाकिस्तानी रुपये आहे. म्हणजे त्यांना दर महिन्याला 8.14 लाख रुपये (मुळ वेतन 7.72 लाख रुपये ) अन्य भत्ते मिळतात. हे वेतन पाकिस्तानचे सैन्य दल प्रमुख जनरल असिम मुनीर आणि पंतप्रधान शाहबाज शरीफ यांच्याहून जास्त आहे. महालेखापाल मकबूल अहमद गोंडल यांच्यावर पाकिस्तानच्या सरकारी खर्चाचे ऑडिट करण्याची आणि संसदेसमोर सादर करण्याची जबाबदारी असे घटनात्मक पद आहे. महालेखापाल यांचे कार्यालय पाकिस्तानातील सर्वात मोठे घटनात्मक कार्यालय म्हटले जाते.

महालेखापालांचे काम काय ?

महालेखापालाचे काम केवळ सरकारी खात्यांची तपासणी करण्याचे नाही. हे कार्यालय केंद्र सरकार, मंत्रालय, सरकारी कंपन्या आणि सार्वजनिक संस्थांचा खर्चाचे ऑडिट करते. याशिवाय टॅक्समधून जमणाऱ्या पैशांचा उपयोग नियमानुसार झाला की नाही याची छाननी महालेखापाल करतात. हा ऑडिट रिपोर्ट संसदेत सादर केला जातो. त्याआधारे सरकारी विभागांकडून उत्तर मागितले जाते.

पाकचे राष्ट्राध्यक्ष वेतन का घेत नाहीत?

मार्च २०२४ मध्ये, पाकचे राष्ट्राध्यक्ष आसिफ अली झरदारी यांनी आपल्या कार्यकाळात वेतन घेणार नाही असे जाहीर केले. राष्ट्राध्यक्ष सचिवालयाने सांगितले की, देशासमोरील आर्थिक आव्हाने लक्षात घेता, त्यांनी सरकारी तिजोरीवर अतिरिक्त भार न टाकण्याचा निर्णय घेतला आहे. आर्थिक शिस्त आणि काटकसरीचा संदेश देण्यासाठी आपण हे पाऊल उचलले आहे असे त्यांनी म्हटले आहे.

आर्थिक संकटाच्या गर्तेत पाक

राष्ट्राध्यक्षांनी वेतन न घेण्याच्या निर्णयानंतर आणि त्यानंतर महालेखापालांच्या उच्च वेतनाचा हा मुद्दा पुन्हा चर्चेचा विषय बनला आहे. मात्र, महालेखापालांचा पगार घटनात्मक चौकट आणि सेवा नियमांनुसार निश्चित केला जातो आणि या स्वतंत्र घटनात्मक संस्थेची स्वायत्तता टिकवून ठेवण्याच्या उद्देशाने तो दिला जातो असे म्हटले जाते.