Nepal PM Balen Shah : भारताच्या धार्मिक यात्रेवर नेपाळच्या नव्या बालेन शाह सरकारचा आक्षेप, मोदी सरकारने स्पष्ट शब्दात सांगितलं की..
Nepal PM Balen Shah : नेपाळमध्ये नव्याने सत्तेवर आलेले बालेन शाह भारताच्या मार्गातील अडथळे वाढवत चालले आहेत. आधी त्यांनी नवीन कस्टम नियम बनवून भारताला अडचणीत आणण्याचा प्रयत्न केला. पण हा निर्णय त्यांच्या अंगलट आला. आता भारताच्या धार्मिक यात्रेवर नेपाळने आक्षेप घेतला आहे.
नेपाळमध्ये नव्याने सत्तेवर आलेल्या बालेन सरकारने पुन्हा एकदा भारताविरोधात भूमिका घेतली आहे. नेपाळचे निवनियुक्त पंतप्रधान बालेन शाह यांनी कैलाश मानसरोवर यात्रेवरुन भारताला नडण्याचा पवित्रा घेतला आहे. नेपाळने भारत आणि चीनला एक कूटनितीक पत्र पाठवलं आहे. याला डिप्लोमॅटिक प्रोटेस्ट नोट म्हणतात. लिपूलेकवरुन कैलाश मानसरोवर यात्रेच्या संचालनाशी संबंधित हा मुद्दा आहे. नेपाळने लिपूलेकवरुन जाणाऱ्या भारताच्या कैलाश मानसरोवर यात्रेवर आक्षेप घेतला आहे. लिपूलेक आमचा भूभाग आहे. त्यामुळे तिथून भारताचं चालणारं संचालन मान्य नाही असं नेपाळने म्हटलं आहे. भारताने नेपाळच्या या दाव्यावर कठोर भूमिका घेतला आहे. भारताने नेपाळचा आक्षेप फेटाळून लावला आहे. नेपाळचा हा दावा ऐतिहासिक तथ्यांवरही आधारित नाही तसच तर्कसंगतही नाही असं भारताने म्हटलं आहे.
लिपूलेक मार्गे चालणाऱ्या कैलाश मानसरोवर यात्रेवर नेपाळच्या परराष्ट्र मंत्रालयाचे प्रवक्ते लोकबहादुर पौडेल क्षेत्री यांनी आक्षेप नोंदवला आहे. ही आमची भूमी असून इथे आमच्या मर्जाीशिवाय कुठल्याही घडामोडी मंजूर नाहीत असं नेपाळचं म्हणणं आहे. नेपाळचे परराष्ट्र मंत्री शिशिर खनाल या विषयावर बोलताना म्हणाले की, ‘हा निर्णय कुठल्या एका नेत्याचा नाही. नेपाळच्या सर्व राजकीय पक्षांशी चर्चा केल्यानंतर ही प्रोटेस्ट नोट पाठवण्यात आली आहे’ म्हणजे ही सर्व नेपाळची भूमिका दिसत आहे.
‘सुगौली करारात’ काय आहे?
नेपाळने इतकी कठोर भूमिका का घेतली? असा प्रश्न निर्माण होतोय. याचं मूळ 1816 च्या ‘सुगौली करारात’ दडलं आहे. नेपाळचं म्हणणं आहे की, या करारानुसार महाकाली नदीच्या पूर्वेला येणाऱ्या लिम्पियाधुरा, लिपुलेक आणि कालापानीचा संपूर्ण भाग नेपाळचा हिस्सा आहे. हे भाग आमच्या नकाशाचे अभिन्न अंग आहेत, यावर नेपाळ ठाम आहे.
आता विषय पुढे गेलाय
भारत आणि चीन या दोन्ही देशांपर्यंत कूटनितीक मार्गाने आम्ही आमचं म्हणणं पोहोचवलं आहे. नेपाळच्या बालेन सरकारचं म्हणणं आहे की, “अनेकवेळा भारत सरकारला आम्ही सांगितलय की, इथे रस्ता बनवणं, व्यापार करणं आणि तीर्थयात्रेसारख्या गोष्टी करु नका. आता विषय पुढे गेल्यानंतर आम्ही औपचारिक विरोध दर्शवला आहे”
भारताने काय म्हटलं?
नेपाळच्या या आक्षेपावर भारत सरकारने आपली बाजू भक्कमपणे मांडली आहे. “लिपूलेक पास मार्गे कैलाश मानसरोवर यात्रा नवीन गोष्ट नाहीय. 1954 पासून तीर्थयात्री या जुन्या मार्गाचा वापर करतायत. अनेक दशकांपासून सुरु असलेल्या या परंपरेला नवीन वाद म्हणणं चुकीचं आहे” असं भारताने म्हटलं आहे.
