Economic Crisis: श्रीलंकाच नाही, तर भारताचा हा शेजारी देश दिवाळखोरीच्या दिशेने…
देशातील महागाई दरातही मोठी वाढ झालेली आहे. त्यामुळेच गेल्या काही आठवड्यांत अनेक जागी विरोधी आंदोलने करण्यात आली होती. अन्नधान्याच्या महागाईवर नियंत्रण मिळवण्यासाठी हसीना सरकारने रशिया, व्हिएतनाम आणि भारतातून अन्नधान्य आयात करण्याचे करार केले होते. या करारांतर्गत 83 लाख टन गहू आणि तांदळाची आयात करण्यात येणार आहे.
ढाका – भारताचा शेजारी असलेल्या बांग्लादेशवर (Bangladesh) सध्या आर्थिक संकटांचे ढग ( economic crisis)जमा होण्यास सुरुवात झालेली आहे. या देशातही श्रीलंकेसारखीच (Sri Lanka)परिस्थिती दिसते आहे. नागरिक रकारविरोधात रस्त्यांवर उतरताना दिसत आहेत. देशातील डाव्या संघटनांनी गेल्या काही दिवसांपूर्वी बंद पुकारला होता. लेफ्ट डेमोक्रेटिक एलायन्स (एलडीए)ने दिलेल्या आवाहनानंतर पुकारलेल्या बंदमध्ये देशभरात निरनिराळ्या ठिकाणी विरोधी आंदोलने करण्यात आली. एनडीएशी संबंधित कार्यकर्त्यांना त्यानंतर अटक करण्यात आली आहे.
वीजेच्या वापरावर निर्बंध टाकल्याने जनता हैराण
इंधनाची वाढती महागाई लक्षात घेता बांग्लादेश सरकारने वीजेच्या वापरावर निर्बंध घालण्याचे घोषित केले आहे. कमी वीजेचा वापर करावा, अशी ही उपाययोजना आहे. या निर्बंधांतर्गत देशातील शाळांना आणखी एक अतिरिक्त सुट्टी देण्यात आली आहे. बांद्लादेशला शुक्रवारी सुट्टी असते, त्याव्यतिरिक्त आता देशातील शाळा शनिवारीही बंद असणार आहे. सरकारी कार्यालये आणि बँकांचे कामांचे तासही कमी करण्यात आले आहेत. हे सर्व उपाय बुधवारपासून लागू करण्यात आले आहेत. त्यानंतर गुरुवारी सरकारविरोधात आंदोलने पाहायला मिळाली आहेत.
सरकारसमोर आव्हानांचा डोंगर
देशाच्या परदेशी मुद्रा भांडारात सातत्याने घट होताना दिसत असल्याची माहिती निरीक्षकांनी दिली आहे. त्यामुळे पंतप्रधान शेख हसीना वाजेद यांनीही सरकारचे कामकाजही कमी खर्चात करावे, यासाठी प्रयत्न करण्यात येत आहे. त्यासाठीच्या उपाययोजनाही करण्यात आल्या आहेत. गेल्या महिन्यात बांग्लादेशात आयात करण्याच्या आलेल्या कच्च्या तेलाच्या बिलात 50 टक्क्यांनी वाढ झालेली आहे. त्यामुळे आता रशियाकडून स्वस्तात कच्चे तेल घेण्यासाठी सर्वोतोपरी बांग्लादेश सरकारचे प्रयत्न सुरु आहेत.
महागाई दरातही मोठी वाढ
देशातील महागाई दरातही मोठी वाढ झालेली आहे. त्यामुळेच गेल्या काही आठवड्यांत अनेक जागी विरोधी आंदोलने करण्यात आली होती. अन्नधान्याच्या महागाईवर नियंत्रण मिळवण्यासाठी हसीना सरकारने रशिया, व्हिएतनाम आणि भारतातून अन्नधान्य आयात करण्याचे करार केले होते. या करारांतर्गत 83 लाख टन गहू आणि तांदळाची आयात करण्यात येणार आहे. यामुळे बांग्लादेशातील अन्नधान्याच्या महागाईवर निंयत्रण येण्यात यश येईल, अशी आशा विश्लेषकांनी व्यक्त केली आहे. मात्र याचबरोबर विदेशी मुद्रेचे म्हणजेच परकीय चलनाचे संकट अधिक गहिरे होण्याची शक्यता वर्तवण्यात येते आहे.
गेल्या वर्षी श्रीलंकेतही होती हीच स्थिती
नुकतेच इंग्लंडचे वृत्तपत्र फायनानशियल टाईम्सच्या एका अहवालानुसार, बांग्लादेशातील सध्याच्या परिस्थितीची तुलना श्रीलंकेतील गेल्या वर्षीच्या परिस्थितीशी करण्यात आलेली आहे. आत्तापर्यंत बांग्लादेश सरकारने कोरोना आणि युक्रेन-रशिया युद्धाच्या झळीतून आत्तापर्यंत स्वताला वाचवलेले होते. देशाचे मजबूत असलेले निर्यात क्षेत्र यामुळे हे शक्य झाले होते, आता परिस्थिती बदलली आहे. ही परिस्थिती लक्षात घेता शेख हसीना यांनी आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधी संस्थेकडून ४.५ अब्ज डॉलर्सचे कर्जही मागितलेले आहे.
