मोठी बातमी : पाकिस्तानची न्यायालयीन यंत्रणा हादरली? कोणते आले गंभीर संकट?

पाकिस्तान | 11 जानेवारी 2024 : पाकिस्तानातील न्यायव्यवस्थेवर अचानक मोठे संकट आले आहे. 2 दिवसांमध्ये पाकिस्तान सर्वोच्च न्यायालयातील दोन वरिष्ठ न्यायाधीशांनी अचानक राजीनामा दिला आहे. न्यायमूर्ती सय्यद मजहर अली अकबर नक्वी यांनी एक दिवसापूर्वीच राजीनामा दिला होता. न्यायमूर्ती नक्वी यांची बेजबाबदार वर्तन केल्याप्रकरणी चौकशी सुरु होती. त्यांच्या राजीनाम्यानंतर भावी सरन्यायाधीश यांनीही राजीनामा दिला. राष्ट्रपती डॉ. आरिफ अल्वी यांच्याकडे त्यांनी आपला लेखी राजीनामा सुपूर्द केला आहे.

पाकिस्तानच्या सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती इजाजुल अहसान यांनी न्यायिक कर्तव्याचा राजीनामा दिला. सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार न्यायमूर्ती अहसान यांनी राष्ट्रपती डॉ. आरिफ अल्वी यांच्याकडे आपला लेखी राजीनामा सुपूर्द केला आहे. यावर्षी ऑक्टोबरमध्ये विद्यमान सरन्यायाधीश काझी फैज इसा यांच्या निवृत्तीनंतर ते पाकिस्तानचे पुढील सरन्यायाधीश बनतील अशी शक्यता वर्तविण्यात येत होती. मात्र त्यांनी अचानक आपला राजीनामा दिला.

सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायाधीश न्यायमूर्ती सय्यद मजहर अली अकबर नक्वी यांनी राजीनामा दिला. त्यांच्यावर गैरवर्तणुकीच्या आरोप करण्यात आला आहे. त्यामुळे यापुढे या पदावर राहणे शक्य नसल्याचे सांगत त्यांनी राजीनामा दिला. न्यायमूर्ती नक्वी हे सर्वोच्च न्यायिक परिषदेत (SJC) या संदर्भात चालू असलेल्या कार्यवाहीत गुंतले आहेत त्यामुळे त्यांचा राजीनामा राष्ट्रपतींनी लगेच स्वीकारला.

याच प्रकरण संदर्भात न्यायमूर्ती इजाजुल अहसान यांनी न्यायाधीश सय्यद मजहर अली अकबर नक्वी यांच्याविरुद्ध दाखल केलेल्या तक्रारी SJC ज्या पद्धतीने हाताळत आहे त्याबद्दल चिंता व्यक्त केली. त्याचप्रमाणे न्यायमूर्ती अहसान यांनी 22 नोव्हेंबर रोजी न्यायमूर्ती नक्वी यांना बजावलेली कारणे दाखवा नोटीस मागे घेण्याची मागणी केली होती. नक्वी यांना कारणे दाखवा नोटीस बजावण्याच्या बहुमताच्या निर्णयाला ते असहमत का आहेत याबद्दल त्यांनी आपले 4 पानांचे मत जारी केले होते.

सर्वोच्च न्यायिक परिषदेत (SJC) कार्यवाही कशा पद्धतीने चालविली जात आहे याची माहिती देताना न्यायमूर्ती अहसान यांनी प्रस्थापित नियमांच्या विरुद्ध आणि अवाजवी घाईने ही कार्यवाही चालविली जात आहे असे म्हटले. संविधानाच्या कलम 209 अन्वये ज्या परिषदेवर मोठी घटनात्मक जबाबदारी सोपवण्यात आली आहे. त्या संस्थेने काळजीपूर्वक आणि पूर्ण स्पष्ट तपशीलवार चर्चा केल्यानंतर कार्य केले पाहिजे. सध्याच्या कार्यवाहीमध्ये या दृष्टीकोनाचा पूर्ण अभाव आहे. वादविवाद, चर्चा अस्तित्वात नाही आणि त्याला परवानगी नाही असेही न्यायमूर्ती अहसान यांनी म्हटले.

न्यायमूर्ती अहसान यांनी SJC ने 22 नोव्हेंबर 2023 रोजी न्यायमूर्ती नक्वी यांना दुसरी नोटीस बजावली. तेव्हा केलेली कार्यवाही कोणतीही चर्चा किंवा विचारविमर्श न करता केली. अशा कारवाईमुळे संपूर्ण प्रक्रियेवरच शंका निर्माण झाली आहे. त्यामुळे अवलंबलेल्या प्रक्रियेशी आणि ज्या पद्धतीने कार्यवाही केली जात आहे त्याबाबत मी असहमत असल्याचे सांगत त्यांनी आपला राजीनामा दिला.