
श्रीलंकेच्या तीन दिवसांच्या दौऱ्यावर पंतप्रधान नरेंद्र मोदी शुक्रवारी सायंकाळी कोलंबोत दाखल झाले. श्रीलंकेच्या परराष्ट्रमंत्री विजिता हेराथ, आरोग्यमंत्री नलिंदा जयतिसा आणि मत्स्यव्यवसाय मंत्री रामलिंगम चंद्रशेखर हे पंतप्रधान मोदींच्या स्वागतासाठी विमानतळावर उपस्थित होते.
एकूणच द्विपक्षीय संबंध मजबूत करण्याचे मार्ग शोधणे हा पंतप्रधान मोदींच्या दौऱ्याचा उद्देश आहे. गेल्या सात महिन्यांत परदेशी नेत्याचा हा पहिलाच श्रीलंका दौरा आहे.
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी 2019 मध्ये शेवटचा श्रीलंकेचा दौरा केला होता आणि 2015 नंतर त्यांचा हा चौथा श्रीलंका दौरा आहे. पंतप्रधानांचा हा दौरा अनेक अर्थांनी खास आहे. भारत आणि श्रीलंका यांच्यातील संरक्षण संबंध मजबूत करणे तसेच ऊर्जा, व्यापार आणि कनेक्टिव्हिटीमध्ये सहकार्य वाढविणे हा या कराराचा उद्देश आहे.
द्विपक्षीय संरक्षण संबंध वाढविणे आणि ऊर्जा, व्यापार आणि कनेक्टिव्हिटी क्षेत्रातील भागीदारी मजबूत करणे हे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या श्रीलंकेच्या दौऱ्याचे उद्दीष्ट आहे. मोदी आणि राष्ट्राध्यक्ष दिसानायका यांच्यात नुकत्याच झालेल्या चर्चेनंतर दोन्ही नेत्यांमध्ये महत्त्वपूर्ण संरक्षण सहकार्य कराराला अंतिम स्वरूप मिळण्याची शक्यता आहे. भारत आणि श्रीलंका यांच्यात 10 क्षेत्रांमध्ये करार होण्याची शक्यता आहे.
त्यातच संरक्षण कराराकडे सर्वांचे विशेष लक्ष लागले आहे. यामागचं कारण म्हणजे भारत आणि श्रीलंकेत पहिल्यांदाच संरक्षण करार होणार आहे. त्यामुळेच या दोघांच्या कराराकडे साऱ्या जगाच्या नजरा खिळल्या आहेत.
The rains were no deterrent for a spectacular welcome by the Indian community in Colombo. I was deeply moved by their warmth and enthusiasm. Grateful to them! pic.twitter.com/O8YUP6Vjxw
— Narendra Modi (@narendramodi) April 4, 2025
हंबनटोटा हिंदी महासागराच्या महत्त्वाच्या सागरी व्यापार मार्गांजवळ वसलेले आहे. हे बंदर जगातील सर्वात वर्दळीच्या बंदरांपैकी एक आहे. दीड अब्ज डॉलर्स खर्चकरून बांधण्यात आलेले हंबनटोटा बंदर चीनकडून कर्ज घेऊन बांधण्यात आले होते. पण हे कर्ज फेडण्यात अपयशी ठरल्यानंतर श्रीलंकेने ते 99 वर्षांच्या भाडेतत्त्वावर चीनला दिले. हे तेच बंदर आहे ज्याचा वापर चीन आता आपल्या सामरिक कारवायांसाठी करत आहे.
यामुळे भारत आणि श्रीलंकेच्या संबंधांमध्ये तणाव निर्माण झाला होता. आता अशा परिस्थितीत भारत या कराराच्या माध्यमातून श्रीलंकेतील चीनचा प्रभाव कमी करण्याचा प्रयत्न करत आहे. एकूणच द्विपक्षीय संबंध मजबूत करण्याचे मार्ग शोधणे हा पंतप्रधान मोदींच्या दौऱ्याचा उद्देश आहे. गेल्या सात महिन्यांत परदेशी नेत्याचा हा पहिलाच श्रीलंका दौरा आहे.