अमेरिका नावालाच बदनाम, या मुस्लिम देशांने सर्वाधिक भारतीयांना दाखवला बाहेरचा रस्ता, धक्कादायक आकडेवारी, थेट..

अमेरिका गेल्या काही दिवसांपासून व्हिसाच्या नियमात बदल करत आहे. भारतीय लोक सर्वाधिक H-1B व्हिसावर जाऊन अमेरिकेत नोकऱ्या करतात. आता नुकताच धक्कादायक आकडेवारी पुढे येताना दिसत आहेत.

अमेरिका नावालाच बदनाम, या मुस्लिम देशांने सर्वाधिक भारतीयांना दाखवला बाहेरचा रस्ता, धक्कादायक आकडेवारी, थेट..
Indian deported
| Updated on: Dec 27, 2025 | 10:06 AM

अमेरिका सातत्याने व्हिसाच्या नियमात बदल करत आहे. कोणत्याही परिस्थितीमध्ये त्यांना अमेरिकेत होणारे स्थलांतर रोखायचे आहे. हेच नाही तर ज्यांचा व्हिसा संपला असून जे लोक अमेरिकेत राहत आहेत, त्यांच्यावर कोणत्याही प्रकारचा गुन्हा दाखल न करता फ्रीमध्ये त्यांच्या मायदेशी परतण्यासाठी विमान तिकिटे काढून देणार असून काही पैसेही दिले जातील हे अमेरिकेने सांगितले. अमेरिकेने सर्वाधिक भारतीयांना परत पाठवले जात असल्याचे सर्वांना वाटते. मात्र, नुकताच आलेल्या आकडेवारीनुसार अमेरिका नाही तर दुसरा एक देश आहे, जिथून भारतीयांना परत पाठवले जात आहे. नुकताच त्याबाबतची आकडेवारी पुढे आली आहे.

विदेश मंत्रालयाच्या डेटानुसार, 2025 मध्ये सर्वात जास्त भारतीयांना डिपोर्ट करणारा देश अमेरिका नाही तर सऊदी अरब आहे. रिपोर्टनुसार, सऊदी अरबने 11,000 भारतीयांना डिपोर्ट केले. जे की इतर सर्व देशांपेक्षा कित्येक पटीने जास्त आहे. यामध्ये सर्वात जास्त मजूरांची संख्या आहे. व्हिसा नियमांचे उल्लेखंन चुकीच्या पद्धतीने प्रवेश आणि स्थानिक कायद्यांचे उल्लंघन असे काही प्रकरण आहेत.

अमेरिकेने 2025 मध्ये 3,800 भारतीयांना डिपोर्ट केले. अमेरिकेचा हा आकडा मागील पाच वर्षातील सर्वाधिक जास्त आहे. अमेरिकेतून डिपोर्ट होणारे जास्त लोक हे खासगी क्षेत्रातील कर्मचारी आहेत. 2025 मध्ये 81 देशातून 24,600 पेक्षा अधिक भारतीयांना डिपोर्ट करण्यात आले. सऊदीमध्ये मोठ्या संख्येने लोक नोकरीसाठी जातात. फक्त खासगी कंपन्यांच नाही तर मजूरही तिथे कामासाठी जातात. मात्र, व्हिसाची मुदत संपल्यानंतरही सऊदी सोडला जात नसल्याने सऊदीतून भारतात मोठ्या संख्येने डिपोर्ट होणाऱ्यांची संख्या वाढली आहे.

गेल्या काही दिवसांपासून अमेरिका व्हिसाच्या नियमात सातत्याने बदल करताना दिसत आहे. यामुळे अमेरिकेत जाऊन नोकरी करणे कठीण झाले. अमेरिकेत सर्वाधिक भारतीय लोक जाऊन नोकऱ्या करतात. त्यांना मोठा फटका बसत आहे. अमेरिका फर्स्ट धोरण सरकारकडून राबवले जात आहे. H-1B व्हिसाच्या नियमात मोठे बदल करण्यात आली आहेत. 88 लाख रूपये शुल्क अमेरिकेने H-1B व्हिसावर आकारले आहे. त्यामुळे आता कंपन्या कर्मचाऱ्यांना H-1B व्हिसावर बोलवण्यापूर्वी विचार करत आहेत.