राष्ट्राध्यक्षांकडून या देशात मार्शल लॉची घोषणा, लष्कर उतरले रस्त्यावर; विरोधकांचं वाढलं टेन्शन

जगात सध्या अनेक देशांमध्ये अस्थिरतेचं वातावरण आहे. काही लोकं देशाच्या विरोधात जाऊन कामं करत असतात. त्यामुळे देशाची गुप्त माहिती इतर देशांना मिळते. या दरम्यान दक्षिण कोरियाचे राष्ट्राध्यक्ष युन सुक येओल यांनी मंगळवारी देशात मार्शल लॉ जाहीर केला आहे. यावेळी त्यांनी विरोधकांवर संसदेवर नियंत्रण ठेवण्याचा तसेच उत्तर कोरियाबद्दल सहानुभूती दाखवण्याचा आणि देशविरोधी कारवाया करुन सरकार पाडण्याचा प्रयत्न केल्याचा आरोप केलाय. युन यांनी टेलिव्हिजन ब्रीफिंग दरम्यान ही घोषणा केलीये. “उत्तर कोरिया समर्थकांना नायनाट करण्याची आणि लोकशाही प्रणालीचे रक्षण करण्याची त्यांनी शपथ घेतली.” यामुळे देशाच्या प्रशासनावर आणि लोकशाहीवर काय परिणाम होईल हे अजून स्पष्ट झालेले नाही.

राष्ट्राध्यक्ष यून सुक येओल यांनी 2022 मध्ये पदभार स्वीकारल्यानंतर त्यांनी देश विरोधी आणि संसदेला नियंत्रित ठेवल्याच्या विरोधात संघर्ष सुरु केला आहे. या दरम्यान देशातील लोकांमध्ये त्यांचे रेटिंगही कमालीचे घसरले आहे. युन यांच्या पुराणमतवादी पीपल्स पॉवर पार्टीचा अर्थसंकल्पीय विधेयकावरून विरोधी डेमोक्रॅटिक पक्षाशी संघर्ष झाला.

मार्शल लॉ लागू केल्याने विरोधक तणावात

यून यांच्या घोषणेनंतर, डेमोक्रॅटिक पक्षाने आपल्या खासदारांची तातडीची बैठक बोलावली. मार्शल लॉ लागू झाल्यानंतर कोणत्या विरोधी नेत्याला अटक करण्यात आली आहे की नाही हे अद्याप स्पष्ट झालेले नाही. विरोधी पक्षनेत्यांनी सरकारच्या या निर्णयावर टीका करत दक्षिण कोरियाच्या लोकशाहीसाठी हे धोकादायक असल्याचे म्हटले आहे.

वृत्तसंस्थेच्या वृत्तानुसार, दक्षिण कोरियातील विरोधी डेमोक्रॅटिक पक्षाचे नेते ली जे-म्युंग यांनी मार्शल लॉची घोषणा असंवैधानिक असल्याचे म्हटले आहे. सत्ताधारी पीपल्स पॉवर पार्टीचे प्रमुख हान डोंग-हुन यांनीही मार्शल लॉ चुकीचा असल्याचे म्हटले आहे. युन म्हणाले की त्यांच्याकडे मार्शल लॉचा अवलंब करण्याशिवाय पर्याय नाही. या दरम्यान कोणत्या विशिष्ट उपाययोजना केल्या जातील हे त्यांनी स्पष्ट केले नाही. ते म्हणाले की, देशातून उत्तर कोरिया समर्थक शक्तींना हटवण्यासाठी आणि उदारमतवादी घटनात्मक व्यवस्थेचे रक्षण करण्यासाठी हा निर्णय घेण्यात आला आहे.

मार्शल लॉ म्हणजे काय?

मार्शल लॉ हे सरकारच्या जागी लष्करी अधिकारी यांना नागरी हक्कांचे कायदेशीर संरक्षण करण्याचा अधिकार देतात. एखाद्या संकटात मार्शल लॉचे राज्य घोषित केले जाऊ शकते किंवा सत्तापालट होत असेल तेव्हा देखील ते लागू होऊ शकते. आपत्ती, अशांतता असा परिस्थितीत मार्शल लॉची घोषणा केली जाते. ही आणीबाणीच्या घोषणा पेक्षा अधिक सामान्य असते.