तुरुंगात भयंकर राडा, कैद्यांचे दोन गट भिडले; 25 जणांचा जागीच मृत्यू, 100 जण जखमी

श्रीलंकेतून मोठी बातमी समोर आली आहे. नेगोम्बो मध्यवर्ती कारागृहात रविवारी रात्री दोन कैद्यांच्या गटांत हिंसक झटापट झाली. या कारागृहातील हिंसाचारात आतापर्यंत 25 जणांचा मृत्यू झाला असून सुमारे 100 कैदी जखमी झाले आहेत. कोलंबोपासून सुमारे 35 किलोमीटर अंतरावर असलेल्या या कारागृहात दोषी कैदी आणि न्यायालयीन कोठडीत असलेल्या कैद्यांमध्ये सुरू झालेला वाद दगडफेक, काठ्या-लाठ्या आणि इतर शस्त्रांच्या वापरापर्यंत पोहोचला. यात अनेकांचा मृत्यू झाला आहे. या हिंसाचाराचे नेमके कारण स्पष्ट झालेले नसले तरी कारागृहात अजूनही तणावपूर्ण वातावरण आहे. याबाबत सविस्तर माहिती जाणून घेऊयात.

कारागृहात तणावाचे वातावरण

रॉयटर्सच्या वृत्तानुसार, पोलिस अधिकाऱ्यांनी सांगितले की, कारागृहातील विविध ब्लॉक आणि आतील भाग रिकामे करण्याचे काम वेगाने सुरू आहे. मृत आणि जखमींची अचूक संख्या तसेच त्यांची ओळख निश्चित करण्याचे काम सुरक्षा यंत्रणा करत आहेत. अनेक जखमी कैद्यांची प्रकृती गंभीर असून त्यांना कोलंबो आणि आसपासच्या विविध रुग्णालयांमध्ये उपचारासाठी दाखल करण्यात आले आहे. श्रीलंकन लष्कराचे प्रवक्ते ब्रिगेडियर वरुणा गामेज यांनी सांगितले की, पोलिसांना मदत करण्यासाठी लष्कराची मदत मागवण्यात आली आहे. सध्या लष्कर सतर्क अवस्थेत असून आवश्यकता भासल्यास तातडीने कारवाई केली जाईल.

कारागृहाबाहेर कडेकोट पोलीस बंदोबस्त

या घटनेनंतर कारागृहाच्या मुख्य प्रवेशद्वाराबाहेर मोठ्या प्रमाणात पोलीस आणि रायफलधारी जवान तैनात करण्यात आले आहेत. स्थानिक माध्यमांनी प्रसारित केलेल्या दृश्यांमध्ये एका पोलीस बसमध्ये अनेक जखमी कैदी जमिनीवर पडलेल्या अवस्थेत दिसत असून, काहींच्या कपड्यांवर रक्ताचे डाग स्पष्टपणे दिसत होते. ही बस कारागृहातून रुग्णालयाच्या दिशेने रवाना होताना दिसली.

क्षमतेपेक्षा जास्त कैदी

दरम्यान, नेगोम्बो कारागृह हे श्रीलंकेतील प्रमुख कारागृहांपैकी एक असून येथे अमली पदार्थांची तस्करी, खून आणि इतर गंभीर गुन्ह्यांमध्ये दोषी ठरलेले कैदी तसेच न्यायालयीन कोठडीत असलेले कैदी ठेवले जातात. गेल्या काही वर्षांत या कारागृहात क्षमतेपेक्षा जास्त कैदी असल्यामुळे अनेकदा तणाव निर्माण झाला आहे. आता कारागृहातील या रक्तरंजित संघर्षानंतर श्रीलंका सरकारने तातडीने पावले उचलली आहेत. सरकारच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी या घटनेबाबत चिंता व्यक्त केली असून गृह मंत्रालयाने उच्चस्तरीय चौकशीचे आदेश दिले आहेत.