H-1B Visa New Rules : डोनाल्ड ट्रम्प यांनी फोडला व्हिसा बॉम्ब, भारतीयांना झटका; काय होणार परिणाम ?

H1-B व्हिसाच्या नियमांमध्ये बदल

H1B Visa New Rules : टॅरिफचा निर्णय लादून जगातील अनेक देशांची कोंडी करणाऱ्या ट्रम्प प्रशासनाने भारतावरही 50 टक्के टॅरिफ लादला. त्यामुळे दोन्ही देशांमधील वातावरण बिघडलेले असतानाच आता डोनाल्ड ट्रम्प यांनी आणखी एक बॉम्ब फोडला आहे. अमेरिकेत H1-B व्हिसाच्या नियमांमध्ये बदल झाले आहेत. डोनाल्ड ट्रम्प यांनी H1-B व्हिसाच्या नियमांमध्ये सुधारणा करणाऱ्या आदेशावर स्वाक्षरी केली आहे. या नव्या नियमांअतंर्गत 100,000 डॉलर्सची फी अनिवार्य करण्यात आली आहे. भारतीय करन्सीत हे पैसे रुपांतरित केल्यास ही फी तब्बल 88 लाख रुपये उतकी होते. म्हणजे H1-B व्हिसाच्या ॲप्लीकेशनसाठी 88 लाख रुपये मोजावे लागतील.

यामुळे प्रचंड खळबळ माजली आहे. आता प्रश्न असा उपस्थित होतो की अमेरिकेचे हे नवे नियम आहेत तरी कोणासाठी ? याचा सर्वाधिक परिणाम कोणावर होणार, भारतीयांनाही याचा फटका बसणार का ? H1-Bबी व्हिसा कार्यक्रमाच्या कार्यपद्धतीत हा एक मोठा बदल आहे. याचा परिणाम हजारो कुशल परदेशी कामगारांवर होण्याची अपेक्षा आहे, जे अमेरिकेतील H1-Bबी व्हिसा धारकांचा सर्वात मोठा भाग आहेत. भारतीय व्यावसायिकांना याचा सर्वाधिक फटका बसू शकतो.

H-1B व्हिसाचे नवे नियम काय ?

डोनाल्ड ट्रम्प यांनी नुकतीच एका नवीन कार्यकारी आदेशावर स्वाक्षरी केली, त्यानुसार, H-1B व्हिसासाठी अर्ज करणाऱ्या कोणालाही त्यांच्या अर्जावर प्रक्रिया करण्यासाठी दरवर्षी 100,000 डॉलर्स, (88 लाख रुपये) शुल्क भरावे लागेल. हा नियम नवीन अनुप्रयोगांना तसेच विद्यमान अनुप्रयोगांना लागू होतो.

नियोक्त्यांनी H-1B व्हिसाच्या बदल्यात केलेल्या पेमेंटचा पुरावा राखून ठेवावा. व्हिसा प्रक्रियेदरम्यान पेमेंट केले गेले आहे की नाही हे स्टेट सेक्रेटरी पडताळून पाहतील. जर पेमेंट गहाळ असेल, तर स्टेट डिपार्टमेंट किंवा डिपार्टमेंट ऑफ होमलँड सिक्युरिटी (DHS) कडून याचिका फेटाळली जाईल. हा नियम अमेरिके बाहेरील H-1B व्हिसासाठी अर्ज करणाऱ्यांनाही लागू होतो. जर त्यांच्या अर्जात आवश्यक पेमेंट समाविष्ट नसेल, तर तो अर्ज मंजूर केला जाणार नाही. केवळ दुर्मिळ प्रकरणांमध्ये जिथे ते राष्ट्रीय हिताचे असेल किंवा जिथे अपवाद असतील तिथे याचा विचार केला जाईल.

अमेरिकेने इमिग्रेशन कडक करण्यासाठी हे पाऊल उचलले आहे. ट्रम्प यांच्या या नवीन आदेशाचा परिणाम मोठ्या संख्येने भारतीयांवर होईल, कारण भारतीयांना H1B व्हिसाचे सर्वाधिक फायदे मिळतात. हे अर्ज शुल्क भरेपर्यंत H-1B व्हिसा कार्यक्रमांतर्गत प्रवेश प्रतिबंधित असतील. गेल्या वर्षी, भारत हा H-1B व्हिसाचा सर्वात मोठा लाभार्थी होता, जो 71% लाभार्थी होता, तर चीन 11.7% सह दुसऱ्या क्रमांकावर होता. एच-1बी व्हिसा कार्यक्रम हा विशेष व्यवसायांमध्ये काम करणाऱ्या लोकांसाठी राखीव आहे, जे बहुतांश वेळा तंत्रज्ञान क्षेत्राशी संबंधित असतात. यामध्ये सॉफ्टवेअर अभियंते, टेक प्रोग्राम मॅनेजर आणि इतर आयटी व्यावसायिकांचा समावेश असू शकतो.

H-1B कार्यक्रमाचा फायदा घेणारे दोन मुख्य भारतीय गट आहेत, ते म्हणजे अमेरिकेतील प्रमुख आयटी कंपन्यांमध्ये काम करणारे भारतीय व्यावसायिक आणि अमेरिकन विद्यापीठांमधून पदव्युत्तर किंवा पीएचडी पदवी प्राप्त करणारे भारतीय विद्यार्थी. अमेरिकेत राहण्यासाठी आणि काम करण्यासाठी हे लोक H-1B व्हिसासाठी अर्ज करतात. अमेरिकेतील बहुतेक भारतीय नियोक्ते STEM क्षेत्रात आहेत. 2023 सालच्या बीबीसीच्या अहवालानुसार, सुमारे 65% भारतीय एच-1बी व्हिसा धारक संगणकाशी संबंधित नोकऱ्यांमध्ये काम करतात. H-1B धारकांचा सरासरी पगार दरवर्षी सुमारे 1,18,000 डॉलर्स असल्याची माहिती समोर आली आहे.

का आहे हा नियम ?

H-1B कार्यक्रमाचा गैरवापर रोखण्यासाठी आणि अमेरिकन नोकऱ्यांचे संरक्षण करण्यासाठी हा नियम असल्याचे ट्रम्प प्रशासनाचे म्हणणे आहे. आदेशानुसार, आयटी क्षेत्रातील काही अमेरिकन कामगारांच्या जागी स्वस्त परदेशी कामगार नियुक्त करण्यात आले आहेत. H-1B व्हिसासाठी जास्त पैसे लागू केल्याने अनावश्यक अर्ज मर्यादित होतील आणि कंपन्या या अमेरिकन कामगारांवर जास्त लक्ष केंद्रित करतील असा युक्तिवादही करण्यात येत आहे. कंपन्यांना खरोखर गरज असेल तेव्हाच परदेशी कामगारांना कामावर ठेवण्यास भाग पडेल, अन्यथा अमेरिकेतील स्थानिकांना कामावर ठेवण्यास प्राधान्य दिले जाईल. प्रत्येक कंपनी आता ही मोठी रक्कम निश्चितच लक्षात ठेवेल. मात्र, टीकाकारांचं असं म्हणणं आहे की याचा अमेरिकन अर्थव्यवस्थेवर नकारात्मक परिणाम होऊ शकतो. जागतिक प्रतिभेवर, विशेषतः भारत आणि चीनमधील कामगारांवर अवलंबून असलेल्या उद्योगांवर परिणाम दिसून येईल.

H-1B व्हिसा धारकांचे पुढे काय होणार ?

अमेरिका दरवर्षी लॉटरी पद्धतीने 85 हजार H-1B व्हिसा जारी करते. नवीन नियमामुळे, सध्याच्या आणि भविष्यातील अनेक व्हिसा धारकांना वार्षिक शुल्क भरण्यासाठी मोठा संघर्ष करावा लागू शकतो. जर त्यांच्या कंपनीने हे शुल्क न भरण्याचा निर्णय घेतला तर त्या लोकांना नोकरीची संधी गमवावी लागू शकते. नवीन नियमांनुसार, आर्थिक तजवीज करू शकले नाहीत तर त्यांना अमेरिका सोडण्यास भाग पाडले जाऊ शकते. या बदलाचा भारतीय विद्यार्थी आणि अलिकडेच पदवीधर झालेल्यांसाठी मोठा परिणाम होऊ शकतो. कारण या बदलामुळे नोकरीच्या संधी कमी होऊ शकतात, आर्थिक दबाव वाढेल आणि शिक्षण पूर्ण केल्यानंतर अमेरिकेत राहून काम करण्याची मर्यादित संधी असू शकते. जरी H-1B व्हिसा तात्पुरता (सहा वर्षांपर्यंत वैध) असला तरी, बरेच व्हिसा धारक त्याचा वापर कायमस्वरूपी निवासस्थानासाठी (ग्रीन कार्ड) मार्ग म्हणून करतात. मात्र आता नवीन शुल्कामुळे अनेकांसाठी, विशेषतः अमेरिकेत नुकतेच करिअर सुरू करणाऱ्यांसाठी, हा मार्ग मंदावू शकतो किंवा त्यात अडथळा निर्माण होऊ शकतो.