जगभरात फाशीची शिक्षा बंद करा! संयुक्त राष्ट्रांत प्रस्ताव मंजूर; पण भारताने मात्र विरोधात मतदान का केलं?

संयुक्त राष्ट्र महासभेने मृत्युदंडावर जगभरात तात्पुरती बंदी घालण्याचे आवाहन करणारा ठराव मंजूर केला आहे. शुक्रवारी (13 नोव्हेंबर) झालेल्या मतदानात 133 देशांनी बाजूने मतदान केले आहे. मात्र भारताने या ठरावाच्या विरोधात मतदान केले. या ठरावात सर्व देशांना मृत्युदंडाची शिक्षा रद्द करण्यासाठी आणि तिच्या वापरावर निर्बंध घालण्यासाठी पावले उचलण्याचे आवाहन करण्यात आले आहे. अहवालानुसार, 133 देशांनी मृत्युदंडावरील स्थगितीला पाठिंबा दिला.

भारतासह तेहतीस देशांनी याला विरोध केला, तर 16 देश तटस्थ राहिले. विरोध असूनही, ठराव मंजूर झाला. संयुक्त राष्ट्र महासभेच्या 193 सदस्य राष्ट्रांनी शुक्रवारी मेक्सिकोने मांडलेल्या मृत्युदंडाला स्थगिती देण्याच्या मागणी करणाऱ्या ठरावावर मतदान केले. या मतदानात 133 देशांनी बाजूने 33 देशांनी विरोधात मतदान केले, तर 16 देश तटस्थ राहिले.

भारत, बहरीन, चीन, इजिप्त, इराण, इराक, जपान, कुवेत, मालदीव, ओमान, पाकिस्तान, कतार, सौदी अरेबिया आणि अमेरिकेने देखील मेक्सिकोने मांडलेल्या ठरावाच्या विरोधात मतदान केले, ज्यामध्ये मृत्युदंडाची शिक्षा हळूहळू रद्द करण्याच्या दिशेने वाटचाल करण्याच्या उद्देशाने, सर्व देशांना फाशीच्या शिक्षेवर तात्पुरती स्थगिती आणण्याचे आवाहन करण्यात आले होते. भारताने म्हटले आहे की, मृत्युदंड रद्द करण्याबाबत जागतिक स्तरावर एकमत नाही. कायदेशीर प्रक्रियेनंतर अंमलात आणल्या जाणाऱ्या फाशीच्या शिक्षेला ‘राज्य-प्रेरित हत्या’ म्हणणे चुकीचे आहे.

संयुक्त राष्ट्रांमधील भारताच्या स्थायी मिशनच्या प्रथम सचिव भाविका मंगलानंदन यांनी सांगितले की, मृत्युदंड रद्द करण्याबाबत देशांमध्ये एकमत नाही. प्रत्येक देशाला स्वतःचे कायदे आणि शिक्षा ठरवण्याचा अधिकार आहे. आंतरराष्ट्रीय कायदा काही अटींसह मृत्युदंडाला परवानगी देतो. भारतात, ही शिक्षा केवळ संपूर्ण कायदेशीर प्रक्रियेनंतरच दिली जाते. त्यामुळे याला राज्य-प्रेरित हत्या म्हणणे चुकीचे आहे. काही लोक आपली वैयक्तिक मते आंतरराष्ट्रीय कायदा म्हणून मांडण्याचा प्रयत्न करत आहेत. भारताने 2016, 2018 आणि 2024 मध्येही अशा प्रस्तावांना विरोध केला होता.

भारतात मृत्युदंड कायद्याचा भाग आहे. परंतु तो प्रत्येक गुन्ह्यासाठी दिला जात नाही. सर्वोच्च न्यायालयाच्या नियमांनुसार, तो केवळ अत्यंत गंभीर प्रकरणांमध्ये म्हणजेच अतिशय दुर्मिळ प्रकरणांमध्येच दिला जाऊ शकतो. भारताने संयुक्त राष्ट्रांना स्पष्ट केले की, फाशी देण्यापूर्वी अनेक कायदेशीर प्रक्रियांचे पालन केले जाते. आरोपी दोषी सिद्ध होईपर्यंत निर्दोष मानला जातो. कनिष्ठ न्यायालयाने दिलेली मृत्युदंडाची शिक्षा उच्च न्यायालयाकडून कायम केली जाणे आवश्यक आहे.

शिक्षा कमी करण्यामागील कारणांचाही न्यायालय विचार करते. संयुक्त राष्ट्रांच्या ठरावात असे म्हटले आहे की, गुन्हे करणाऱ्या 18 वर्षांखालील व्यक्तींना मृत्युदंड देऊ नये. गुन्ह्याच्या वेळी एखाद्या व्यक्तीचे वय निश्चित करता आले नाही तरीही, त्यांना मृत्युदंड देऊ नये. तसेच गर्भवती महिला, मानसिक किंवा बौद्धिक अपंगत्व असलेल्या व्यक्ती आणि वृद्ध व्यक्तींना मृत्युदंडातून सूट देण्याची मागणीही यात करण्यात आली.

ज्या गुन्ह्यांसाठी मृत्युदंड देणे शक्य आहे. अशा गुन्ह्यांची संख्या कमी करण्याचे आणि कोणत्याही गुन्ह्यासाठी मृत्युदंड अनिवार्य करणारे कायदे रद्द करण्याचे आवाहनही या ठरावात देशांना करण्यात आले आहे. जगभरात मृत्युदंडाचा वापर मर्यादित करण्याकडे कल वाढत असूनही 2025 मध्ये नोंदवलेल्या मृत्युदंडांची संख्या वाढली असल्याबद्दल ठरावात तीव्र चिंता व्यक्त करण्यात आली. या ठरावात सर्व देशांना मृत्युदंडाचा वापर हळूहळू मर्यादित करण्याचे आवाहन करण्यात आले.